नेपालमा पहिलो र सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक आन्दोलन २००७ मा भएको थियो । यस क्रान्तिमा नेपाल प्रजा परिषद् नेपाली कांग्रेस पार्टीहरूले भाग लिएका थिए । 

हुन त त्यसअघि पनि केही आन्दोलन भएका थिए । त्यसअघि राजनीतिक मात्र होइन, सामाजिक आन्दोलनहरू पनि भएका थिए । त्यस्ता सामाजिक आन्दोलनमध्येको एक थियो– ‘हलो क्रान्ति’, जुन जातीय छुवाछूतविरुद्ध गरिएको थियो । २००४ सालदेखि नै बनाइएको योजना अन्ततः ११ साउन २००६ मा लमजुङ, दुराडाँडाबाट सूरु भएको थियो ।

२०१५ सालमा बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा पहिलो जननिर्वाचित सरकारको गठन भयो । तर २०१७ साल पुस १ गते तात्कालिन राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको हत्या गर्दै पञ्चायती व्यवस्थाको थालनी गरे । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था कायम गरिएपछि प्रजातन्त्र पक्षधरहरू आन्दोलित भए ।

वि.सं. २०१८ भदौ ७ मा विध्वंसात्मक कार्य गरेको भन्दै ११ जनालाई आन्दोलनकारीलाई २० वर्ष कैदको सजाय सुनाइयो । तर पनि पन्चायतविरुद्ध आन्दोलन जारी नै रह्यो । २०२० पौष १४ गते जनकपुरमा राजा महेन्द्रमाथि बम हमला भयो । 

२०२५ कार्तिक १४ गते ८ वर्षसम्म जेलमा रहेका विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला जेलमुक्त भई भारत प्रस्थान गरेका थिए । आन्दोलनले गति लिन सक्ने भन्दै कांग्रेसले बिपीको नेतृत्वमा भारतबाट सप्तरी, विराटनगर, सर्लाही र काठमाडौंजस्ता स्थानहरूमा हिंसात्मक गतिविधिहरू गरेको थियो । 

पञ्चायत विरोधी गतिविधि भइरहेकै थियो । २०३६ को विद्यार्थी आन्दोलन तीब्र भयो । यसको फलस्वरूप तत्कालीन राजाले पञ्चायती व्यवस्थामाथि जनमत संग्रह गर्न तयार भए ।  तथापि, दुर्भाग्यवश उक्त जनमत सङ्ग्रहमा बहुदलीय पक्ष पराजित हुन पुग्यो ।

जनमत संग्रहमा व्यापक धाँधली भएको आरोप लगाउँदै कांग्रेस तथा कम्युनिष्टहरू आन्दोलनमा होमिए । नेपाली कांग्रेस र माले, मशाल, चौथो महाधिवेशन गरी विभिन्न १२ वटा वामपन्थी दलहरूले संघर्ष गरिरहे । सबैले संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गरे । २०४६ फागुन ७ देखि जनआन्दोलनमा ओर्लिने निर्णय भयो । 

फलस्वरुप ३० वर्षपश्चात् पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो । २०४६ साल चैत्र २६ गते तत्कालिन राजाले पञ्चायती व्यवस्था अन्य भएको घोषणा गर्दै बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा गरे । सोही अनुसार २०४७ सालमा संविधान बन्यो । 

पछि फेरि २०६१ मा १९ मा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ गरे । राजाले शाही घोषणामार्फत सम्पूर्ण राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिएर आफ्नै अध्यक्षतामा नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गरे । मौलिक हकमा समेत प्रतिबन्ध लाग्यो जनताले धेरै दुःख पाए । त्यसको विरोधमा दलहरू आन्दोलनमा उत्रिए । सोही निरंकुशतन्त्रविरुद्ध फेरि दलहरू आन्दोलनमा होमिए ।

विभिन्न राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनले राजाको कदमविरूद्ध आन्दोलन गरिरह्यो । शसस्त्र युद्ध गरिरहेको नेकपा माओवादी र आन्दोलनरत सात राजनीतिक पार्टीहरूबीच २०६२ फागुनबाट संयुक्त आन्दोलन भयो । सुरक्षाकर्मीको व्यापक दमनका बाबजूद मानवसागर सडकमा उत्रियो । जसले २ सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्र अन्य भयो ।

यी सबै घटनाक्रमहरूमा सानसत्ता हातमा लिएकाहरू आन्दोलन दवाउनमै व्यस्त थिए । उनीहरू सडकमा आएका थिएनन् । शासन गर्नेहरू नारायणहिटीमा हुन्थे । आन्दोलनरत पक्षहरू सडकमा हुन्थे ।

४६ सालपछिको बहुदलीय व्यवस्थामासमेत सत्तारुढ दल कहिल्यै सडकमा आएन । बहुदलपछि यसअघि पनि प्रतिनिधिसभा विघटन नभएको होइन । तर निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारी सर्वोच्चको फैसला नआउँदासम्म सडकमा शक्ति देखाउन गएका थिएन । मनमोहन अधिकारीले २०५२ मा संसद विघटन गर्दा सर्वोच्चको फैसलाले बदर गरिदिएपछि बल्ल एमाले आन्दोलनमा गयो ।

तर ईतिहासमै नभएको अभ्यासमा अहिले सरकार गएको  छ । सिंगो मुलुकको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पार्टी र उनको खेमा शक्ति प्रदर्शनको नाममा सडकमा ओर्लिएकोे छ । सिंहदरबारमा रहेको दलले सडकसमेत कब्जा गर्न आएको नेपालकै  ईतिहासमा पहिलो घटना हो ।

ओलीले गत पुष ५ गते संसद विघटन गरे । त्यसविरुद्ध उनको पार्टीको अर्काे पक्ष आन्दोलनमा होमियो । विपक्षी कांग्रेसलगायत सबै दल आन्दोलनमा छन् । संसद विघटनविरुद्ध ओलीपक्ष नेकपाबाहेक सबै लागेको छ । सबै पक्ष सडकमा आएको छ । तर ती सबै आन्दोलन नियाल्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले भन्दैआएका छन् ‘साँघुरो गल्लीमा मान्छे जम्मा पार्दैमा आमसभा हुँदैन । जनपरिचालन र आमसभा कस्तो हुन्छ, २३ गते हेर्नुस्, हामी देखाइदिन्छौं ।’ 

त्यसो त यसअघि पनि देशभर ओली पक्षीय नेकपाले विरोध सभा तथा प्रदर्शन गर्दै आएको छ । सिंहदरबारमा बसेर आफै शासन गर्ने र विपक्षी दलको सडक समेत आफैले कब्जा गर्ने आश्चयजनक शैलीबारे सबैले चासो प्रकट गरेका छन् ।

अहिले संसद विघटनविरुद्ध सबै दलहरू आन्दोलनरत छन् । दैनिक आन्दोलन प्रदर्शन भइरहेको छ । पार्टीमा आफ्नो वरिपरिको ठूलो समूहले छाडेका छन् । तर जनमानसमा भने आफूलाई जनताले नछाडेको सन्देश दिन ओली सडकमा आएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठम्याई छ ।

विश्लेषक पुरन्जन आचार्य भन्छन् ‘संविधानै मिचेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएपछि ओलीप्रतिको नागरिक भरोसा झन् भासिएको छ । तर आफूसँग धेरै जनताको साथ छ, भनेर जबर्जस्ती आफूलाई बलियो देखाउन सडकको सहारा लिन थालेको देखिन्छ ।’ यता प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेताहरू भने सडकमा समेत सरकार आएर मुलुकलाई मुठभेडतिर धकेल्न खोजेको बताउँछन् ।