न्याय सम्पादनको एक सिद्धान्तले भन्छ, ‘हजार दोषीले उन्मुक्ति पाउन्, तर एकजना पनि निर्दोषले सजाय नपाओस्’ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक मञ्चमार्फत् पटकपटक भन्दै आएका छन्, ‘मैले १४ वर्ष जेल सजाय भोगेर आएको हुँ ।’ तर, विनाकसुरमै प्रधानमन्त्री ओलीभन्दा तीन गुणा बढी जेल सजायँ भोगेर केही दिनअघि स्वदेश फर्किएका छन्, ‘इलामका दुर्गाप्रसाद तिम्सिना ।
केही वर्षअघि जापानको जेलमा १५ वर्ष थुनिएपछि निर्दोष साबित भएर घर फर्केका थिए इलामकै गोविन्द मैनाली । उनको हक–अधिकार र न्यायिक सुनुवाइबारेमा देश–विदेशका अधिकारकर्मी एकै स्वरमा बोलेका थिए । अप्रमाणित घटनाक्रमलाई लिएर भएको थुना र एउटा व्यक्तिको मानवअधिकार हननको घटनामा जापान सरकारले क्षमा याचना मात्रै गरेन, अदालती प्रक्रियाअनुसार थुना अवधिबराबरको ६ करोड क्षतिपूर्तिसमेत दियो ।
यता भारतको पश्चिमबंगाल उच्च अदालतले दुर्गाप्रसादलाई पनि निर्दोष ठहर गरी रिहा गरेको छ । उनलाई घर फर्काइएको छ। तर, उनले विनाकसुर चार दशक बढी जेल जीवन बिताएबापतको क्षतिपूर्ति नपाउँदा समाजको दृष्टिकोणमा सधैँ अपराधीजस्तै हुनुपर्ने आफन्तले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
निर्दोष ठहरिएका व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिने कानुनमा छ । भारतको उच्च अदालतले पनि पीडितले क्षतिपूर्ति मागवादी गरेमा कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति दिलाउनु भनेर फैसला गरेको छ। युवा जवान अवस्थामा जेल परेका दुर्गाप्रसाद फर्किदा अस्वस्थ त बनेका छन् । अनाहकमा गुमेको प्रतिष्ठा समाजमा पुनर्स्थापित गराउनसमेत चुनौतीपूर्ण छ। यसरी क्षतिपूर्तिका अतिरिक्त निर्दोष ठहरिएका दुर्गाप्रसादको प्रतिष्ठा पुन: स्थापित गराउन सरकार स्वयंले अग्रसरता लिनुपर्ने जानकार बताउँछन् । भारतीय कानुन व्यवसायीको पनि राय त्यही छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सतीषकृष्ण खरेल भन्छन्, ‘दुर्गाप्रसादलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने सजिलो बाटो–नेपालको नागरिकलाई अन्याय भएको हो । त्यसकारण नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने तिमीहरूको दायित्व हो भनेर भारत सरकारलाई पत्र लेख्नुपर्छ । नेपाल सरकारबाट पहल भयो भने यो मामिला विचारणीय हुन्छ । उनले क्षतिपूर्ति पाउँछन् ।’
परराष्ट्र भन्छ:– ‘समाचारमा सुनेकै आधारमा भारतलाई कसरी पत्र लेख्ने ?
तर, यस घटनामा नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकप्रति सामान्य संवेदना पनि नराखेको पाइएको छ । आफ्ना नागरिकको हक–अधिकार र विश्वव्यापी कानुनी न्यायका हिसाबमा पनि क्षमायाचना र क्षतिपूर्तिबारे परराष्ट्रले कूटनीतिक पहुँच नदेखाउने संकेत दिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले नेपाल फ्ल्याससँग टेलिफोनमा भनिन्, ‘यो घटना हामीले मिडियामै सुनेका हौँ, सुनेकै आधारमा हामीले पत्र लेखेर क्षतिपूर्ति दिन आग्रह गर्ने भन्ने हुँदैन । जुन ठाउँबाट फैसला आयो, त्यही ठाउँमा गएर पीडितले पहल गर्नुपर्छ । यो सरकारवादी मुद्दा फैसला होइन, हामी केही गर्दैनौँ ।’
निर्दोष नेपालीको हकमा भएको वर्षौंवर्षको अन्यायबारे राज्य तहबाट कम्तिमा माफी माग्ने र क्षतिपूर्तिको पहल गर्नेसम्मको प्रत्याभूतिका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘निरपराध व्यक्तिलाई यति लामो अवधि जेलको अँध्यारोमै राखिछाड्नु आफैँमा अपराध हो । यसको बोध भारत सरकारले गर्नुपर्छ र पीडितलाई त्यसको अनुभूति पनि गराउनुपर्छ । यसका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।’
