मधेस केन्द्रित दुई दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टीबीच एकताको गृहकार्य जारी छ । तर डेढ वर्षदेखिको कसरत अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । अझै पनि दुवै पार्टीका नेताहरूले भन्न छाडेका छैनन् ‘एकता प्रयास भइरहेको छ र चाँडै निष्कर्षमा पुग्छौँ ।’ एकताका लागि संवादमा रहेका दुवैतर्फका नेताहरूका अनुसार सैद्धान्तिक सहमति बनिसकेको छ । त्यो भए किन एकतामा ढिलाइ भयो त ? राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग गठबन्धन गरेको राजपा सरकारमा जाने चर्चा पनि हुने गरेको छ । संविधान संशोधनका माग र मुद्दा पनि छन् । यस्तै प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा नेपाल फ्ल्यासकर्मी श्यामसुन्दर पुडासैनीले राजपाका महासचिव केशव झासँग गरेको वार्ताको संक्षेप । 

राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीबीच एकताको चर्चा निक्कै भइसक्यो । के शीर्ष नेताहरूकै व्यवस्थापनले यो मुद्दा पेचिलो बनेको हो ? 

दुवै पार्टीका नेताहरूबाट प्रयास भइरहेको छ । तर झन्डै डेढ वर्षदेखिको कसरत अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । एकताका लागि संवादमा रहेका दुवैतर्फका नेताहरूबीच सैद्धान्तिक सहमति बनिसकेको छ । मूल कुरा दुवैतिरका शीर्ष नेतृत्वको व्यवस्थापनकै विषयमा छलफल भइरहेको छ । तर यसैको कारण एकता अल्झिएको भने होइन ।

फेरि एकतामा ढिलाइ किन त ? 

हामी समाजवादीका नेताहरू औपचारिक/अनौपचारिक संवादमा छौँ । एकीकरणका लागि दुवै पक्ष तयार छौँ । विचारधारा, दर्शनका विषयमा करिब कुरा मिलिसकेको छ । दुवै पार्टीमा छलफल भइरहेको छ । अब छिट्टै निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रयासमा छौँ ।

सुरुमा नेता व्यवस्थापनमा गए पनि  सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा फेल भयौँ । अरू दलहरूले कसरी चलाएका छन्, त्यो पनि देखिराखेका छौँ । नेपालमा यो मोडालिटी चल्छ भन्ने लाग्दैन । नेपालमा यो नेतृत्व व्यवस्थापनका लागि मात्र देखिएकोले नेपालमा कुनै दलमा पनि यो व्यवस्था टिक्न सक्दैन ।

यहाँहरू महाधिवेशनको तयारीमा हुनुहुन्छ । यसले गर्दा एकता रोकिँदैन र ?

महाधिवेशनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जिल्ला अधिवेशन सकिनुपर्छ । जिल्ला अधिवेशनमा ५३ जिल्लामा हाम्रो सङ्गठन छ । जसमध्ये ३५– ३६ वटामा महाधिवेशन सम्पन्न भैसकेका छन् ।  ५–७ वटामा केही विवाद देखिएको छ । त्यो छिट्टै मिल्ने अवस्थामा छ । १०–१२ वटामा अधिवेशनको तयारी हुँदै थियो । यसबीचमा राष्ट्रियसभाको चुनाव भएकोले केही ढिला भयो । बाँकी जिल्ला अधिवेशन गर्न कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित भएको छ । तर अब जिल्ला अधिवेशन सकिएलगतै महाधिवेशनमा जाने छौँ । समय लाग्दैन । तर महाधिवेशनको तयारी र एकता प्रक्रिया सँगसँगै बढ्छ । त्यसले एकतालाई फरक पार्दैन ।

यहाँहरूको महाधिवेशन पटक पटक सरिरहेको  छ। अब चाहिँ कहिले हुन्छ त ? 

हामीसँग विधानअनुसारको समय भनेको ३ वर्ष हो । यो आगामी असार मसान्तका लागि हो । अब हामीसँग ४– ५ महिनामात्र समय छ । यसबीचमा महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्ने छौँ ।

समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएलगत्तै राजपा सरकारसँग नजिकिएको छ । तपाईँहरू सरकारमा जाने सम्भावना छ ?

सत्तारुढ दल नेकपासँगको हाम्रो निकटता भनेको राष्ट्रियसभा चुनावमा मात्र हो । जो सकिसक्यो । २ नम्बर प्रदेशमा २–२ वटा सिट हामीले बाँडफाँड गरेका थियौँ । त्यो कोर्स पुरा भइसक्यो । अरू ठाउँको स्थिति के छ भने बल सरकारको कोर्टमा छ । हामीले विगतदेखि उठाउँदै आएका माग र मुद्दाहरू संविधान संशोधन हुनु पर्छ । एकाएक सत्तामा जाने प्रश्न नै आउँदैन । राजनीतिक बन्दीको रिहाइ, झुटा मुद्दा फिर्ता, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछिमात्रै सरकारमा जाने मुद्दामा छलफल गर्न सकिने छ । यी मुद्दामा हाम्रो अडान कायमै छ ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा राजपा र नेकपाबीच चुनावी गठबन्धन भयो । पानी बाराबारको अवस्थामा रहेका तपाईँहरू अब भावनात्मक रूपमा नजिक भएको हो ?

हामी धेरै टाढा पनि थिएनौँ । सरकारलाई समर्थन गरेका थियौँ । सरकारले माग सम्बोधन नगरेपछि समर्थन फिर्ता लिएका थियौँ । त्यसपछि दुरी केही बढेको थियो । अब फेरि एक प्रकारको प्राक्टिस पनि भयो । पछिल्लो समय हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संवादहीनताको अवस्था थियो । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा भएको तालमेलले संवादको वातावरण बनेको छ । संवाद हुनु राम्रो हो । हामी चाहन्छौँ संवादबाटै हाम्रो माग पुरा होस् । त्यस कारण हामीबीच सुरु भएको संवादलाई सरकारले अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सके सबै राष्ट्रिय मुद्दामा रहेका विवादहरू समाधान हुन्छ । अनि 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली'को नारा पुरा गर्न पनि हाम्रा मुद्दा सम्बोधन गर्नै पर्छ । तर विडम्बना यस विषयमा उहाँहरूको ध्यान गएको देखिएन ।

यसबीचमा सत्तासीन दलभित्रै संविधान संशोधनको चर्चा चलेको छ नि । यसैबेला तपाईँहरूको मुद्दा सम्बोधन हुने सम्भावना छैन ?

राष्ट्रिय मुद्दामा संविधान संशोधनका लागि अहिले चासो दिइएको छैन । कुनै एक व्यक्तिलाई सत्तामा पुर्‍याउन संविधान संशोधन गरिए त्यो जत्तिको दुर्भाग्य केही हुन सक्दैन । मुख्य कुरा संविधानमा एउटामा मात्र होइन, दुई–दुई ओटा अड्चन त्यहाँ छ । एक पटक चुनाव हारेको व्यक्ति सो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मन्त्री बन्न मिल्दैन । त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अहिले भइरहेको संविधान संशोधनको चलखेल जनमतको घोर अपमान हो । नेकपाका दुई अध्यक्षमध्ये एक जना ५ वर्ष पार्टी अध्यक्ष हुने र अर्को अध्यक्ष ५ वर्ष नै प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भइसकेको छ । यो अवस्थामा फेरि तेस्रो नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन जुन खेल भइरहेको छ त्यसले सत्तारुढ दलको निर्णय नै अस्थिर देखियो । जुन मुलुककै लागि घातक छ । आज एउटा भोलि अर्को निर्णय गर्ने नेकपा हावादारी पार्टी बन्दै गएको छ । पहिलापहिला सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्न खरिदबिक्रीको 'गेम' हुन्थ्यो, अहिले संविधान नै संशोधन गर्ने कुरा हुँदै छ । यो दुर्भाग्य हो । 

नेकपाको बहुमतसहितको सरकार आम जनताको पक्षमा भन्दा नेताहरूकै सत्ता र शक्तिकै वरिपरि घुमिरहेको हो ? जनताको अपेक्षा अनुसार चलेन भन्न खोज्नुभएको हो ?

पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा सत्तासीन दल नेकपा आम जनताको मुद्दाभन्दा व्यक्ति केन्द्रित छ । उसले आम जनताको चाहना र माग बुझेको छैन । केबल कुनै अमुक नेतालाई सत्ताको भाग गराउन मात्रै उद्धत छ । यसले संविधानको अस्तित्व र विश्वसनीयतामाथि नै सङ्कट निम्त्याएको छ ।

पछिल्लो समय बहुअध्यक्षात्मक प्रणालीमा दलहरू जान थाले ? पछिल्लो समय यहाँहरूले ६ अध्यक्षबाट गरेको अभ्यास अहिले, नेकपा, समाजवादी हुँदै राप्रपासम्म पुगेको छ नि ? दलहरूमा यो आवश्यकता हो कि नेता व्यवस्थापनको बाध्यता ? 

दक्षिण एसियाली मुलुकका दलहरू भन्न चाहिँ पार्टी सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा चलाउने भन्छन् । तर हरेक अध्यक्ष प्रणाली भएको पार्टीमा अध्यक्ष सर्वेसर्वा हुन्छ । त्यो अध्यक्षले जे निर्णय गर्छ । त्यो सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ । भन्नलाई सामूहिक नेतृत्व प्रणाली भन्ने तर एक जना अध्यक्ष विधानभन्दा माथि हुन्छ । त्यस कारण उसकै वरिपरि शक्ति घुमिरहेको हुन्छ । एक जनाभन्दा बढी अध्यक्ष राखेर सामूहिक नेतृत्वको प्राक्टिस गर्दा त्यसको विश्वसनीयता एक जनाको भन्दा बढी देखिन्छ । त्यही भएर हामीले यो अभ्यास सुरु गरेका हौँ ।

यो प्रणालीलाई सामूहिक नेतृत्व भन्नुहुन्छ कि नेता व्यवस्थापन ? 

यो सामूहिक नेतृत्व प्रणाली नै हो । हामीले एकदमै नयाँ मोडालिटी भनेर यो व्यवस्था अपनाएको हौँ । तर के देखियो भने हाम्रो ३ वर्षदेखि यो अभ्यासका लागि न कार्यकर्ता तयार देखिए, न त आम जनता नै । भनेपछि यो प्रणाली पनि लामो समयसम्म उपयुक्त देखिएन । त्यसैले हामीले वैशाख महिनामा गरेको पदाधिकारी समितिबाट राजपा पनि एकल अध्यक्ष प्रणालीमा जाने निर्णय गरेका छौँ । महाधिवेशनपछि एकल अध्यक्षमा जाने छौँ । 

उसो भए अन्तरिम कार्यकालको लागि मात्र अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाइएको थियो ? 

अन्तरिम होइन, दीर्घकालीन रूपमै यो बहुअध्यक्षात्मक प्रणालीमा जाने भनेर हामीले भनेका थियौँ । तर पछिल्ला समयमा हेर्दा यो उपयुक्त देखिएन । तीन महिनामै हामीले फ्लप खायौँ । यसैले एकल अध्यक्षात्मक प्रणालीमा जाने निर्णय गरेका छौँ । अध्यक्ष मण्डल खारेज गरेर आउँदो महाधिवेशनबाट एक मात्र अध्यक्ष हुने छ । सुरुमा नेता व्यवस्थापनमा गए पनि  सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा फेल भयौँ । अरू दलहरूले कसरी चलाएका छन्, त्यो पनि देखिराखेका छौँ । नेपालमा यो मोडालिटी चल्छ भन्ने लाग्दैन । नेपालमा यो नेतृत्व व्यवस्थापनका लागि मात्र देखिएकोले नेपालमा कुनै दलमा पनि यो व्यवस्था टिक्न सक्दैन ।

राजपाको अबको एजेन्डा के हुन् ?

यो संविधान अपूर्ण छ । ६ महिनाभन्दा लामो समय आन्दोलन गर्‍यौँ । सायद यो विश्वकै लामो आन्दोलन हो । सयौँ जनाले सहादत प्राप्त गरे । तर आजसम्म कुनै माग पुरा भएको छैन । यस विषयमा ठुला राजनीतिक तथा सत्तारुढ दलले छलफल समेत गरेका छैनन् ।  यस विषयमा हाम्रो माग यथाबत नै छ । हाम्रा मुद्दाहरू अगाडि बढाउन पहलकदमी गरिरहन्छौँ । यति बेला जनताका जनजीविकाका मुद्दा पनि ज्वलन्त छन् । कालोबजारीको बिगबिगी छ । भ्रष्टाचारी-घुसखोरीको समस्या पनि उत्तिकै छ । हत्या हिंसा बलात्कार उत्तिकै बढेको छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर बनेको छ । राजश्व लक्ष्य भेट्न सरकारले करको बढाएको बढ्यै छ । महँगी बढेको बढ्यौ छ । आम जनताको जनजीविकासँग सम्बन्धित यस्ता विषयमा हामीहरूले आवाज उठाइरहेका छौँ । जनता र जनजीविकाका मुद्दा पनि हाम्रो प्रमुख एजेन्डा हुन् ।