प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालमा म पहिलोपटक सम्बोधन गर्दै छु । सर्वप्रथम, जनप्रतिनिधिहरूको यो गरिमामय र उच्च संस्थामा पुर्‍याउने समस्त मतदाता, राप्रपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूप्रति म कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु । यस अवसरमा यो संसद्लाई मुलुकको आवश्यकता र जनताको चाहना पूरा गराउन सफलता मिलोस् भनेर कामना गर्दछु ।

आज म बहुप्रतिक्षीत र राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

यो परियोजनाको पृष्ठभूमि लामो छ । २०४० सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको पालामा जापानी सहयोग नियोग जाइकाको सहयोगमा सर्वे सुरु भएको थियो । त्यतिबेला म र हाल स्वर्गीय यदुप्रसाद भट्ट मन्त्रीको रूपमा यो आयोजना अघि बढाउन सक्रिय थियौँ । पूर्वमन्त्री एवं तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरू हाल स्वर्गीय मिस्टर हरिबहादुर थापा तथा नारायण मल्लले यो आयोजना अघि बढाउन लिएको अग्रसरता अहिले म झलझली सम्झिरहेको छु । त्यसपछिका प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको पालामा यो आयोजनाको सर्वे सम्पन्न भएको थियो । राजनीतिक परिवर्तनसँगै त्यतिबेला ६ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य रहेको यो आयोजना विभिन्न कारणले लामो समयसम्म अघि बढ्न सकेन ।

बुढीगण्डकी नेपालमा राजनीतिक खिचातानीले थलिएको एक आयोजना हो । एउटा कम्पनीलाई दिने, फेरि खोस्ने र फेरि त्यही कम्पनीलाई दिने र फेरि खोस्ने जस्तो गोलचक्करमा आयोजना रुमलियो । यी र यस्ता प्रवृत्तिले धादिङ र गोरखाका जनताप्रति अन्याय मात्र भएन, सिंगो देशको समृद्धि र विकासप्रति खेलबाड भएको छ ।

२०६५ सालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन पुन सुरु गरेको थियो । त्यसपछि विभिन्न आरोह अवरोहबाट सुस्त गतिमा आयोजना अघि बढ्दै आएको छ । २०६९ मंसिरमा DPR बनाउन एक विदेशी परामर्शदाता कम्पनीसँग सम्झौता गरियो । २०७२ चैतमा गोरखा जिल्लातर्फको करिब ३० हजार रोपनी जग्गा र धादिङ जिल्लातर्फको करिब २८ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । २०७३ जेठ १५ गते बजेटमार्फत बुढीगण्डकी जलविद्युत निर्माणका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लगाउने निर्णय गरियो । विदेशी कम्पनीलाई दिँदै फेरि खारेज गर्दै अन्ततः २०७९ भदौ महिनामा बुढीगण्डकी जलविद्युत नामको पब्लिक कम्पनी खडा गरी सोही कम्पनीमार्फत आयोजना अघि बढाउन खोजिएको देखिन्छ । तर कम्पनीको यो संरचनामार्फत आयोजना बन्नेमा गम्भीर प्रश्न र आशंकाहरू उब्जिएका छन् । आयोजनामा मुआब्जा वितरणबाहेक कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।

म आज यो सदनमार्फत बुढीगण्डकीमा अब कुनै किसिमको खेलबाड नहोस् भन्न चाहन्छु । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमेत प्रभावित जिल्ला गोरखाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएका कारण मैले यो आयोजना कार्यान्वयनप्रति बढी अपेक्षा गरेको छु ।

नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढिरहेको यथार्थ छिपेको छैन ।तर सुख्यायाममा अझै नेपाललाई विद्युत् व्यवस्थापन गर्न धौधौ परिरहेको छ । वर्षामा बिजुली धेरै हुने र हिउँदमा कम हुने अवस्था छ । हामी रन अफ दि रिभर आयोजनामा आश्रित हुँदा विद्युत् व्यवस्थापनमा चुनौती देखिने गरेको छ । बुढीगण्डकी आयोजना जलाशययुक्त आयोजना हो । १२ सय मेघावाटको जलाशययुक्त आयोजना चानचुने होइन, यसले नेपालको भाग्य भविष्य बदल्ने निश्चित छ । त्यसैले यो आयोजनामा राजनीति हुनु हुँदैन । यो आयोजनामा राजनीति गर्नु भनेको आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नुबाहेक केही हुन सक्दैन ।

अब बुढीगण्डकी आयोजना अघि बढ्छ र बढ्नै पर्छ । म आयोजना प्रभावित जिल्ला धादिङको सांसद भएका कारणले यो जिल्ला र प्रभावित परिवारका तर्फबाट केही कुरा राख्न चाहन्छु ।

आयोजनालाई सफल र वित्तीय रूपमा सम्भाव्य बनाउन नेपाल सरकारले आवश्यक अनुदान दिन जरुरी छ । त्यसपछि आयोजना प्रभावित परिवार र जिल्लाका लागि मागेजति साधारण शेयर जारी गर्नु पर्दछ । प्रभावित जिल्लापछि आम नागरिकका लागि पनि साधारण शेयर निष्कासन गर्न माग गर्दछु ।

बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि उठाउन सुरु गरिएको पूर्वाधार विकास करलाई यसै आयोजनाको खातामा राख्न म जोडदार माग गर्दछु । अन्य स्रोत कसरी जुटाउने भन्नेमा सरकारले तत्काल गृहकार्य अघि बढाउन पनि म ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।

आयोजनाका कारण करिब १० हजार घरपरिवार प्रभावित छन् । ३५ सय ५० घरधुरी पूर्ण विस्थापित हुनेछन् । यसैले आयोजना प्रभावित जिल्ला तथा  विस्थापित परिवारलाई विकास, रोजगारी एवं सामाजिक तवरमा प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक रहेको छ ।

म आयोजना प्रभावित वा विस्थापित परिवारहरूलाई पूर्व सर्त र सम्झौताअनुसार उचित र न्यायोचित ढंगले पुनर्स्थापनाको माग यसै सदनमार्फत गर्दछु ।

आयोजना समयमा नबन्दा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनता विकास निर्माणदेखि अन्य सेवा सुविधा समेतबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् । यो अवस्थाको अन्त्यका लागि आयोजना यथासम्भव छिटो सुरु भई सम्पन्न हुन जरुरी छ ।

त्यसैगरी गुठी र ऐलानी जग्गामा निर्माण भएको घरगोठको मुआब्जा तुरुन्तै दिने व्यवस्था मिलाउन म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।

आयोजनाबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उपल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने घरपरिवारको असुविधालाई मध्यनजर राखी स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, ढल, सिँचाइ, सडक र रोजगारी आदिमा ध्यान दिँदै आवश्यक विकास निर्माणलगायतको सुविधा उपलब्ध गराउन म विशेष माग गर्न चाहन्छु ।

आयोजनाको कारणले तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने जोखिम र फाइदाको समेत अध्ययन गरी राष्ट्रिय हितमा हुने गरी व्यवस्थापन गर्न माग गर्दछु ।

आयोजनाबाट प्रभावित जनता र जिल्लाहरूलाई आयोजना निर्माणका क्रममा तथा निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि पनि क्षमता र योग्यताअनुसार रोजगारीमा प्राथमिकता दिन पनि म सरकारसँग माग गर्दछु ।

आयोजना निर्माणका क्रममा तथा निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् पनि आयोजनाको कारणबाट कुनै अप्रिय घटना भएमा सोबाट जनघनको क्षति भए क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनसमेत मेरो जोडदार माग रहेको छ ।

यहाँ हाम्रा अलगअलग राजनीतिक आस्था र मान्यता छन् । त्यो स्वाभाविक पनि छ । हाम्रो राजनीतिक दर्शन फरक छ । तर विकासका सवालमा हामी राजनीतिभन्दा माथि उठ्नु पर्दछ । बुढीगण्डकी आयोजनाप्रति सबै दलको उच्च प्राथमिकता रहोस् भन्दै बिदा लिन्छु । धन्यवाद । 

(सांसद तामाङले २०७९ चैत १५ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)