काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले देशव्यापी रूपमा लकडाउन लागू भएको ५० दिनको अवधिको समीक्षा गरी यो अवधिमा एकातर्फ नेपाली जनताले कष्टकर दैनिकी बिताउनुपरेको र अर्कातर्फ देशको अर्थतन्त्रले ठूलो क्षति व्यहोरिरहेको जनाएको छ । 

काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मलेन गरी कोरोनाविरुद्धको सङ्घर्षमा यसबीचमा के उपलब्धि भए र के कमजोरी रहे त्यसको वस्तुगत समीक्षा गरेर आगामी दिनको यात्रा तय गर्न जरुरी रहेको बताए  ।

काँग्रेसले यस अवधिमा जिम्मेवार प्रतिपक्षका रूपमा ‘सरकारमा सँगै नरहेर पनि सङ्कटमा सँगै लड्न सकिन्छ’ भन्ने नीति तय गरेर कोरोनाबाट नेपाल र नेपालीको रक्षा गर्न हरसम्भव सघाउने कार्य गरेको उनले उल्लेख गरे । प्रवक्ता शर्माले भने, “अत्यावश्यक स्वास्थ सामग्री पर्याप्त व्यवस्था गर्न, जरुरी सम्पूर्ण क्षेत्रलाई राहतको उचित प्रबन्ध गर्न र विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने प्रक्रिया तत्कालै थालनी गर्न काँग्रेसले यो अवधिमा निरन्तर सरकारलाई सुझाव र दबाब दिइरहेको छ ।” विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसँग जरुरी परामर्शका अतिरिक्त कोरोनापछिको नेपालको अर्थतन्त्र बारे दूरगामी दृष्टिकोण निर्माण गर्न काँग्रेसले यस बीचमा ‘अर्थतन्त्र केन्द्रित विशेष समिति’ समेत गठन गरेर गहिरो अध्ययनसमेत प्रारम्भ गरिसकेको छ ।

गत माघ १० गते मुलुकमा पहिलो कोरोना सङ्क्रमित भेटिएको लगत्तै सरकार दूरदर्शी र गम्भीर भएको भए देश आज लकडाउनमा नभएर खुला अवस्थामा हुने उनले दाबी गरे । “लकडाउनको ५० दिन पुग्दासम्म हरेक दिन नागरिकका लागि सन्त्रासको दिन रह्यो । तर सरकार भने यस्तो समयमा पनि सत्ताको खेलमा केन्द्रित रह्यो”, प्रवक्ता शर्माले भने । सिमानामा आइपुगेका नागरिकलाई नियन्त्रणका साथ प्रवेश दिएर क्वारेन्टाइनमा कडाइसाथ राखेर परीक्षणपश्चात् मात्रै घर जान दिएको भए लुकिछिपी प्रवेशले गरेको सङ्क्रमणको विस्तारलाई रोक्न सकिने काँग्रेसको भनाइ छ । 

परीक्षणका दायरा बढाउनुपर्ने 

देशका विभिन्न भागमा बनाइएका क्वारेन्टाइनमध्ये केही थोरै मात्रै मापदण्डअनुरुप रहेकोे र धेरै क्वारेन्टाइन अव्यवस्थित र असुरक्षित हुँदा अन्य रोगको सङ्क्रमण सम्भावना रहेको उनले बताए । कोरोनाको परीक्षण केन्द्र लकडाउनको अवधिमा विस्तार गरिएको सरकारको कार्यलाई सकारात्मक भन्दै काँग्रसले परीक्षणको दायरालाई तीव्र बनाउन पुन आग्रह गरेको छ । स्वास्थ सामग्री आंशिक भए पनि यो अवधिमा सरकारले आयात गरेको अर्को सकारात्मक कार्य हो भन्दै उनले सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार हुनु अत्यन्तै गम्भीर र आपत्तिजनक कार्य भएको टिप्पणी गरे ।

काँग्रेसले लकडाउन ५० औँ दिन पुगेकै दिन केही स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीमा समेत कोरोना संक्रमण देखिएको स्थिति दृष्टिगत गर्दै सरकारले फ्रन्ट लाइनमा कार्य गरिरहेका सबैको तत्काल परीक्षण गर्न र स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्री यथाशीघ्र पर्याप्त प्रबन्ध गर्न गर्न आग्रह गरेको छ । सरकारको विपद् व्यवस्थापन कोषमा पहिलै रु डेढ अर्ब बढी रकम मौज्दात रहेको र कोरोनाको कोषमा पनि करिब तीन अर्ब यो अवधिमा जम्मा भएको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता शर्माले राहतको कार्यमा प्रत्यक्ष नेतृत्व गरिरहेका स्थानीय तहलाई सचेतना र राहतका लागि केन्द्र सरकारले लकडाउन भएको ५० दिन पुग्दासम्म रकम नपठाएको बताए । 

“सरकारले लकडाउनको यो अवधिमा बेरोजगार युवाका लागि राहतको कुनै पनि योजना र कार्यक्रम निर्माण गरेन । रोजगारीमा रहेका नै पनि पीडामा परेको समय बेरोजगार युवाको स्थिति अनुमान गर्नसक्ने हृदयसम्म सरकारसँग देखिएन । मुलुकको राजश्व र रोजगारीको क्षेत्रमा ठूलो हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रलाई लकडाउनले पुर्‍याएको गम्भीर असरप्रति राज्यको चासो यो अवधिमा खासै देखिएन”, प्रवक्ता शर्माले आरोप लगाए ।

कोरोना उपचारका लागि अलग्गै केन्द्र निश्चित गर्ने दायित्व सरकारले निर्वाह नगर्दा नियमित अस्पतालमा अन्य बिरामीलाई असर परेको उनको भनाइ थियो । यो अवधिमा नेपाली मिडियाले प्रतिकूल स्थितिमा जोखिमपूर्वक ढङ्गले समाचार सम्प्रेषण गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको तर सरकारले श्रमजीवी पत्रकार या सङ्कटमा परेका मिडिया हाउसलाई यो अवधिमा राहतको कुनै घोषणा सम्म नगरेको प्रवक्ता शर्माले बताए । 

अप्ठ्यारोमा परेकाको उद्धार गर्न आग्रह

“लकडाउनले लाखौँ विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य अन्यौलमा पारेको छ । एसइई परीक्षा स्थगित छ भने अन्य परीक्षादेखि पठनपाठन सम्पूर्णरुपले ठप्प छ । अब शैक्षिक क्षेत्र कसरी अघि बढ्ने, विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यबारे सुविचारित योजना के हुनसक्दछ, यसबारेमा यो अवधिमा निश्चित परिपक्व दृष्टिकोण निर्माण गर्ने हुन सकेको छैन ।” प्रवक्ता शर्माले भने । लकडाउन सुरु भएपछि दार्चुला पारी धार्चुला आइपुगेका करिब ८०० नेपालीलाई बन्द स्कूलमा क्वारेन्टाइन बनाएर राख्न चौतर्फी अनुरोध र दबाब हुँदा पनि सरकारले सुनुवाइ नगरेको, भारतमा अव्यवस्थित क्वारेन्टाइनको दोहोरो अवधि पूरा गरेर पनि उनीहरुले देश भित्रिन निरन्तर संघर्ष गर्नुपरेको काँग्रेसको आरोप छ ।

उनले अगाडि भने, “कुवेत, युएईलगायतका देशले आफ्नै खर्चमा नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याइदिने प्रस्ताव पठाएको भएपनि नेपाल सरकारले अहिलेसम्म न त सकारात्मक जवाफ पठाएको छ न त तिनका लागि राजधानीमा पर्याप्त क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने कार्य गरेको छ । विदेशमा रहेका सबै नेपालीलाई एकसाथ देश फर्काउन निश्चय नै सम्भव छैन र सबै फर्कन चाहेका छन् भन्ने पनि होइन तर अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीको स्थिति वर्गीकरण गरेर विधिवतरुपले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्यको थालनीसमेत यो अवधिमा भएको छैन ।” 

विभिन्न देशमा श्रमिक पछि पढाइ रोकिएर अलपत्र परेका विद्यार्थी, मानसिक पीडामा रहेका तिनका अभिभावक, भारतका विभिन्न सहरमा अलपत्र परेका तीर्थयात्री, उपचार गर्न या आफन्त भेट्न गएर विभिन्न देशमा रोकिएका नागरिक, यी सबैलाई देशले आफ्नो देश छ भन्ने अनुभूति योबीचमा गराउन नसक्नु पीडाको विषय भएको उनले बताए । 

लकडाउनको अवधिमा पनि अर्बौं रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न बाहिरबाट आयात भएको छ भने नेपाली कृषकको उत्पादनले बजार नपाउँदा उत्पादन खेर गएको उनले उल्लेख गरे । 

सीमा विवाद समाधान गर्न आग्रह

अर्काे प्रसङ्गमा प्रवक्ता शर्माले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भू–भाग रहेको तथ्यलाई सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले किटानी भाषामा प्रष्ट गरेको तर यसैबीचमा लिपुलेक प्रकरणको नयाँ संस्करण बाहिर आउँदा सरकारको भूमिका सामान्य ढङ्गले प्रतिक्रियात्मक मात्रै देखिएको भनी टिप्पणी गरे । सुगौली सन्धिमा नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी प्रष्ट उल्लेख रहेको ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान पहिल्याउन प्रभावकारी अग्रसरता लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने, लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भू–भागमा अविच्छिन्नरुपले नेपालको निर्वाध हक रहनुपर्ने, ती भू–भागसहितको नेपालको नक्सा नेपाल सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्नेजस्ता विषयमा काँग्रेसले आफ्नो सम्पूर्ण साथ सरकारको साथमा रहने उद्घोष यसबीचमा गरेको र राष्ट्रियताको प्रश्नमा सरकारलाई साथ निरन्तर रहने जनाएको छ । प्रवक्ता शर्माले यही अवधिमा एक प्रतिष्ठित चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले ‘सगरमाथा चीनको’ भन्ने प्रचार बाहिर ल्याउँदा, सरकारले त्यो समाचारप्रति असहमतिपूर्वक चीन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन नसकेको आरोप लगाए ।