नेकपाभित्र एमसिसी विवाद समय रेखा
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक किचलोका कारण अमेरिकन सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सांसदबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । सोही पार्टीमै मतान्तार भएपछि एक वर्षयता एमसिसी बहस र विवादमा छ ।
तर, अहिले सो विषायलाई निष्कर्षमा पुर्याउने गरी सत्तारुढ दल नेकपाभित्र ‘निर्णायक’ कसरत सुरु भएको छ । जसका कारण एमसिसी परियोजना राजनीतिक एजेन्डा बनेको छ । यो राष्ट्रघात वा राष्ट्रवादको रूपमा चर्चाको विषय छ। एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्नेहरूलाई राष्ट्रघात र पारित गर्नुहुँदैन भन्नेहरू राष्ट्रवादीहरुको रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ ।
एमसीसीमा भएका कतिपय प्रावधानलाई लिएर एमसीसी राष्ट्रघाती रहेको भनेर जनतामाझ यसविरुद्ध जनमत बनाइएका कारण नेकपालाई एमसीसीका पक्षमा माहोल बनाउन सकस परेको हो । यसैप्रति लक्षित गर्दै बिहीबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्टिसमेत राखेका थिए । नपढेर लहैलहैमा लागेर विरोध गरिएको भन्दै उनले गुनासो गरे ।
‘एमसीसी पढेको मान्छे मैले त्यति भेटिनँ । एमसिसी सम्झौता खोजेर ल्याएर पढे हुन्छ, पढ्नेभन्दा हल्लाको भरमा कुद्ने, जसरी हुन्छ विरोध गर्न पाए भयो । खुट्टाले टेक्न छोडेर टाउको र हातले टेकेर, खुट्टा ठाडो पारेर हिँड्ने प्रयास भयो’ ओलीले भने ।
एमसिसीको विरोध नेकपाको पूर्वमाओवादी समूहभन्दा पूर्वएमाले समूहले गरिरहेका छन् । यस कारण अध्यक्ष ओली पार्टीमा पेलेरै सांसदबाट एमसिसी पारित गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यस विषयलाई नजिकबाट नियालिरहेकाहरू भन्छन् ‘एमसिसी पारित गर्न हुँदैन, यो राष्ट्रघाती हो भन्ने विषय नेकपाभित्र मात्रै नभई आमजनमानससम्म हल्ला पुगिसकेको छ, यसैले एमसिसी सांसदबाट पास भएमा राष्ट्रघातीको आरोप लाग्ने नेकपा नेतामा छ, यसैले पक्षमा रहेका नेताहरु पनि भए पनि ठिकै, नभए पनि ठिकै छ भन्ने मुडमा धेरै देखिन्छन् ।’
यसै विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठक विवादकै कारण धेरै पटक स्थगन भएका छन् । सांसदबाट टुङ्ग्याउने विषय भएकाले यो विषय संसद्को हो ।
तर, सत्तारुढ दल नेकपामा संस्थागत हिसाबले समझदारी नबन्दा संसदमा निर्णायक पेस हुन सकेको छैन । नेकपाभित्र एमसिसी यथास्थितिमै पारित गर्ने कि संशोधनसहित पारित गर्ने भन्ने विषयमा लामो समयदेखिको विवाद टुङ्गिएको छैन । १० वैशाखमै स्थायी समितिका २० सदस्यले स्थायी समिति बैठक बोलाउन माग गरेका थिए ।
तर, उनीहरूले बैठक माग गरेको ठिक दुई महिनापछि स्थायी कमिटी बैठक बोेलाइएको छ । एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि १६ असारभित्र सांसदबाट निर्णय गरिसक्नुपर्ने भएकाले नेकपा नेतृत्व छिटो टुङ्गो लगाउनुपर्ने दबाबमा छ । त्यस कारण सांसदबाट टुङ्ग्याउनुपर्ने मिति आउन ६ दिन बाँकी छँदा नेकपाले बल्ल बैठक बोलाएको हो ।
यसअघि माघमा बसेको नेकपा केन्द्रीय समिति बैठकमा एमसीसीका विषयमा घनिभूत छलफल भएको थियो । सोही बैठकले एमसीसीबारे सुझाव सङ्कलन गर्न नेकपाभित्र कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले ९ फागुनमा सुझावसहितको प्रतिवेदन पार्टी नेतृत्वलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा एमसीसी सम्झौतामा भएका कतिपय बुँदा राष्ट्र हितविपरीत भएको भन्दै सच्चाउन माग गरिएको छ ।
त्यसपछि प्रतिवेदनका विषयमा छलफल गर्न तथा एमसीसी पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा बैठक बस्न सकेको छैन । कोरोना रोकथामका लागि भएको लकडाउनकै बीचमा वैशाख १० मा एमसीसीलगायत विषयमा छलफल गर्न नेताहरुले स्थायी समिति बैठक बोलाउन माग गरेका थिए । तर, बैठक दुई पटक बोलाए पनि स्थगित भए ।
यस्तै, जेठ २७ र ३२ गते बोलाइएका सचिवालय बैठक स्थगित भएपछि नेकपाका शीर्ष नेता प्रधानमन्त्री ओलीप्रति सशङ्कित छन् ।
बैठक स्थिगत भएयता अनौपचारिक रुपमा समेत नेकपाका नेताबीच छलफल भएको छैन । दुवै पटक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि अनिश्चितकाका लागि बैठक स्थगित गरिएको सूचना बालुवाटारबाट सम्प्रेषित हुँदै आएका छन् ।
नेताहरूको दबाबपछि बिहीबार पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थायी कमिटी बैठक बोलाएका छन् । एमसिसी मुद्दा छिटो टुङ्गो लगाउन पार्टीभित्र सकस परिरहेका बेला गत सोमबार प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिसँग भएकाे सो भेटलाई अर्थपूर्ण रूपले हेरिएको छ । किन कि लगातार स्थगित हुँदै आएको बैठक राष्ट्रपतिसँगको भेटपछि नै फेरि बोलाइएको छ।
बैठकमा संभवत एमसीसी संशोधन गरेर पास गर्नुपर्ने कुरा उठ्ने पार्टीद्वारा गठित एमसिसी अध्ययन कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल बताउँछन् । खनाल भन्छन्, ‘एमसीसीमा छलफल गर्नुपर्ने थियो, लगातार बैठक स्थगित भए, बैठक अब १० गतेका लागि बोलाइएको छ, केही बुँदा संशोधन गर्नुपर्छ भनेर सुझाब दिएका थियौँ । त्यहीँ सेरोफेरोको बैठकमा छलफल निर्णय हुनेछन् ।’
एमसीसी भन्छ – ‘चाँडै संसदबाट अनुमोदन होस्’
(एमसीसी) कार्यान्वयन गर्न सरकारसित भएको सम्झौता चाँडै संसदबाट अनुमोदन गर्न एमसीए नेपालले आग्रह गर्दै आएको छ । सहायता परिचालनका लागि सरकारले निर्माण गरेको संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले सम्झौता अनुमोदन नहुँदा परियोजना कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको जनाएको छ ।
एमसीसीअन्तर्गत अमेरिकाले नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि घोषणा गरेको ५० करोड अमेरिकी डलर (५७ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान परिचालन गरिने सम्झौता छ ।
यो कार्यान्वयन हुन सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौता संसदबाट पारित हुनुपर्ने सर्त छ । तर, सांसदबाट पारित नहुँदै विद्युत् प्रसारण लाइनका केही योजना चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिएका छन् । काठमाडौं लप्सीफेदीबाट विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण हुने यो वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
