काठमाडौं । निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार निगरानी गर्नको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिने कानुन राष्ट्रियसभामा पेस भएपछि सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन् । यसको निजी क्षेत्रले मात्र विरोध गरेको छैन । अख्तियारकै पूर्वप्रमुखहरूले समेत आपत्ति जनाएका छन् ।

अख्तियारको मुख्य काम भने राज्यको अख्तियारी पाएका निकाय र राजनीतिक एवं प्रशासनिनक व्यक्तिहरूको भ्रष्टाचार हेर्ने हो । अख्तियारका पदाधिकारीले केही वर्षयता यसको क्षेत्राधिकार बढाएर निजी क्षेत्रलाई पनि हेर्न सक्ने बनाउनुपर्ने लबिङ गर्दै आएका थिए । सरकारले अख्तियारसम्बन्धी ऐनलाई संविधान अनुकूल बनाउने गरी संशोधन गर्न ल्याएको विधेयकमा समितिले यसको क्षेत्राधिकार बढाएर निजी क्षेत्र हेर्न सक्ने बनाएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) २०७६ सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस भएको छ । विधेयक पारित भएमा निजी कम्पनी, बैङ्क, मेडिकल कलेजलगायतका निकायलाई ‘सार्वजनिक संस्था’को परिभाषाभित्र समेटेर आयोगले छापा मार्ने, छानबिन गर्ने र मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकारसमेत विस्तार हुनेछ ।

निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार हेर्नको लागि स्वतन्त्र निकायलाई स्थान दिनुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिको अवधारणा अनुसार अख्तियारले निगरानी गर्ने गरी कानुन ल्याइएको सरकारको तर्क छ । तर उक्त विधेयकलाई लिएर चौतर्फी विरोध भएको छ ।

निजी क्षेत्रले बिहीबार यस विषयमा छलफल नै गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्सलगायतका संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा नयाँ कानुन आएपछि आउन सक्ने समस्याका विषयमा छलफल गरेका छन् । संयुक्त छलफलले यस विधेयकमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । कोरोना भाइरस र लकडाउनका कारण निजी क्षेत्र सङ्कटमा परेको बेलामा सरकारले थप चपेटामा पार्न यस्तो कानुन बनाउन लागेको उनीहरूको ठहर छ ।

विदेशी लगानी प्रभावित हुन्छ : उद्योग वाणिज्य सङ्घ

नियमन गर्ने विभिन्न निकाय हुँदाहुँदै अख्तियार थप्ने प्रयास निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक दबाब दिन प्रेरित रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् । अहिलेसम्म सरकारी क्षेत्र हेर्ने अख्तियार निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा त्रासको वातावरण सिर्जना हुने उनको तर्क छ । ‘प्रचलित कानुनअनुसार निजी क्षेत्रलाई निगरानी तथा नियन्त्रण गर्ने धेरै निकाय छन् । यस्ता निकायहरू हुँदाहुँदै अख्तियारलाई ल्याउनु आवश्यक छैन । यसले निजी क्षेत्रमा त्रासको वातावरण सिर्जना गर्छ ।’

सरकारको यस्तो कदमले निजी क्षेत्रमा मात्र नभई विदेशी लगानीमा समेत यसको प्रभाव पर्ने राणाको भनाइ छ । उनी भन्छिन् ‘अहिले विदेशी लगानी भित्र्याउने भनिरहेको बेला सरकारले यस्तो कदम चाल्दा उनीहरूमा पनि नराम्रो सन्देश जान्छ ।’

सरकारले अहिले सम्पूर्ण ‘पावर’ आफ्नो हातमा लिन काम गरिरहेको उनको आरोप छ । सरकारले नचाहिने ‘हतकण्डा’ अपनाएर निजी क्षेत्रलाई तर्साउने तथा धम्काउने काम गरिरहेको उनको तर्क छ ।

निजी क्षेत्रको हालत सरकारी जस्तै हुन्छ ः उद्योग परिसंघ

निजी क्षेत्रमा निगरानी राख्ने काम अख्तियारको हातमा गएमा व्यवसाय गर्न समस्या पर्ने नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा बताउँछन् । निजी क्षेत्रमा अख्तियार आउने हो भने निजी क्षेत्रको हालत पनि सरकारी क्षेत्रको जस्तो हुने उनले दाबी गरे । उनी भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रमा कामको अवस्था हेरेर निर्णय लिनुपर्छ’, शर्माले भने ‘तर अख्तियारको प्रवेश भएपछि हामीले हार्ड एन्ड फास्ट निर्णय लिन सक्दैनौँ । काममा समस्या आउँछ ।’ 

यस विषयमा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘राज्यले कम्पनी खोल, जनतालाई रोजगार देऊ, आर्थिक उन्नति गर, सामान निर्यात गर, हामी सहुलियत दिन्छौँ, सक्छौ भने विदेशी लगानी बढाऊ भन्नुपर्नेमा उल्टै अख्तियार लगाउने ?,’ उनले भने, ‘यसो गर्नु उद्योगीलाई हतोत्साही बनाउनु हो, पुनर्विचार गर्नैपर्छ ।’

सरकारको लगानी भएको सार्वजनिक संस्थालाई हेर्ने हो भने ठिकै हुने तर निजी क्षेत्रको पहलमा स्थापित संस्थालाई हेर्न उपयुक्त नभएको उनको तर्क छ ।

राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राष्ट्र बैङ्कलाई सरकाले पत्याएन: बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसंघ

यता बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले निजी क्षेत्रमा अख्तियारको काम नभएको बताए । निजी क्षेत्रलाई हेर्ने अन्य निकाय भएको अवस्थामा अख्तियारलाई जिम्मेवारी थप्दा कामकाजमा ढिलासुस्ती हुने गोल्यानको भनाइ छ ।

गोल्यानले भने, ‘निजी क्षेत्रको राम्रो पक्ष भनेको छिटो निर्णय लिनु हो । तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नु हो । अख्तियार आउने बित्तिकै यो नै कमजोर भएर जान्छ ।’

निजी क्षेत्र नियमनका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्र बैङ्क लगायतका निकायहरू छन् । ती निकायलाई सरकारले विश्वास नगरेको जस्तो देखिएको गोल्यानले बताए ।

अख्तियार पूर्वप्रमुख आयुक्त भन्छन्: राष्ट्र बैक पङ्गु हुन्छ, अख्तियार फेल खान्छ 

अख्तियारले निजी क्षेत्र पनि नियमन गर्ने कानुन राम्रो नहुने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको धारणा  छ । सबैतिर हात हाल्दा अख्तियार आफैँ पनि निकम्मा हुने उनको तर्क छ । अख्तियारले निजी बैङ्कलगायतका निकाय हेर्न सक्ने अहिलेको प्रस्तावित कानुन पास भयो भने राष्ट्र बैङ्क, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजश्व कार्यालय जस्ता नियमनकारी निकाय पङ्गु हुने उनले बताए । उपाध्याय भन्छन् ‘सबै भ्रष्टाचार मैले मात्र हेर्छु । म मात्र काम गर्न सक्छु । मसँग मात्र क्षमता छ भन्ने हो भने अख्तियार फेल खान्छ ।’

निजी क्षेत्रलाई कम्पनी ऐन, ठगीसम्बन्धी कानुन, कर कानुनहरूले पनि नियमन गर्ने भएकाले अख्तियारको आवश्यकता नपर्ने उनको उनी बताउँछन् । उनले भने ‘कम्पनी ऐनविरुद्ध काम नभए, ठगीसम्बन्धी कानुनले नियमन गर्छ । कर तिरेन भने राजश्व अनुसन्धान विभागले कारबाही गर्छ । अवैध सम्पत्ति जोडेर लगानी गरे सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले हेर्छ । अब किन चाहियो अख्तियार ?’ 

आरोपको विषयमा अख्तियार मौन

निजी क्षेत्र पनि हेर्न पाउने विधेयकको चौतर्फी विरोध र आलोचना भैरहँदा अख्तियार भने मौन छ । अख्तियारकै पदाधिकारीले केही वर्षयता यसको क्षेत्राधिकार बढाएर निजी क्षेत्रलाई पनि हेर्न सक्ने बनाउनु पर्ने लबिङ गर्दै आएको आरोप छ ।

आफूमाथि लागेका आरोप र विधेयकमाथि भने अख्तियार मौन छ । आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइराला भन्छन् ‘क्लियर कुरा के छ भने अख्तियार संविधान र प्रचलित कानुन अनुसार काम गर्ने निकाय हो । अहिलेको विधेयक सम्मानित संसदको विचाराधीन विषय भएकाले आयोगले कुनै धारणा राख्न मिल्दैन । संसदले जस्तो कानुन बनाउँछ, त्यो पालना गर्ने दायित्व हाम्रो हो ।’