मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन समय रेखा
२०७४ फागुन ३ गते गठन
२०७४ फागुन १४
२०७४ चैत २
२०७५ जेठ १८
२०७५ साउन १८
२०७५ फागुन १६
२०७६ साउन १५
२०७६ मङ्सिर ४
२०७६ फागुन ५
२०७६ फागुन ८
२०७६ फागुन २१
२०७७ असोज २८
मुलुकमा स्थिर सरकारको चाहना धेरै लामो समयदेखि विद्यमान थियो । ९ महिना, बर्ष दिनमा फेरिने सरकारबाट वाक्क भएका आम नागरिक सांसदको किनबेचबाट नढल्ने बलियो सरकारको चाहना राख्थे ।
मिडिया र चौतारीका गफमा प्रत्यक्ष चुनावबाट चुन्न सकिने कार्यकारी राष्ट्रपतीको कुरा उठाउने प्रशस्त थिए । देशमा विकास नहुनुको कारण अस्थिर सरकार भएको धेरैको बुझाइ थियो । यसैले विकासको लागि स्थायी सरकार चाहन्थे आम नागरिक । यसैकारण प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था संविधानमै सुनिश्चित गरियो ।
स्थायी सरकार चाहने सेन्टिमेन्ट क्याच गर्दै आफूहरूले स्थिर सरकार बनाउने र विकास गर्ने घोषणा गर्दै तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन भयो । स्थिर सरकार बनाउने भन्दै उनीहरूले चुनावमा मत मागे । जनताले मत पनि दिए । दुई पार्टी मिलेर बनेको नेकपाको चाहना पूरा भयो, दुई तिहाई मत नजिकको सरकार बन्यो ।
अधिकांश नेपालीले चाहेको जस्तो बलियो सरकार बन्यो भनियो । तर, प्रधानमन्त्री फेर्ने चर्चा पनि बेलाबखत चल्ने गर्छ । सरकारलाई हल्लाउन सक्ने ताकत कसैसँग नभएको बताए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुर्सी जोगाउन अनेकौं तिकडम गर्न बाध्य बन्दै आएका छन् । यति मात्र होइन प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउन शक्ति सन्तुलन मिलाउन हम्मे-हम्मे छ । जसका कारण सरकार बनेको ३२ महिनामा एक दर्जन पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भइसकेको छ ।
बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले ११औँ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । सरकार गठन भएको समयलाई समेत जोड्दा १२औँ पटक हुन आउँछ । २०७४ फागुन ३ मा गठन भएको मन्त्रिपरिषदमा केही नयाँ अनुहार थपिएका छन् । केहीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको छ । कसैलाई बर्खास्त गरिएको छ । कसैलाई राजीनामा दिन लगाइएको छ ।
रोचक कुरा त अहिलेसम्म १५ जना मन्त्री बाहिरिसकेका छन् भने, त्यति नै सङ्ख्यामा नयाँ मन्त्री यसबीचमा थपिएका छन् ।
सांसदबाट २०७४ फागुन २ मा प्रधानमन्त्री ओली निर्वाचित भएका थिए । फागुन ३ गते गठन भएको मन्त्रिपरिषदमा फागुन १४ गते केही मन्त्री थपिएका थिए । दुई सातापछि चैत २ मा दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा समेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएन ।
त्यसपछि २०७५ जेठ १८, साउन १८ मा केही मन्त्री हेरफेर भए । २०७५ फागुन १६ मा पूर्नगठन गरियो । २०७६ साउन १५, मङ्सिर ४ तथा फागुन ५, फागुन ८, फागुन २१ गते पनि हेरफेर गरिएको थियो ।
यी समयमा कुनै बेला नयाँ मन्त्री थपिएका छन्, कुनै बेला हटाइएका छन्, कुनै बेला प्रधानमन्त्री स्वयंले कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँले लिएका छन् ।
२५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा १५ जना बाहिरिए
स्थिर भनिएको सरकारमा आधाभन्दा बढी मन्त्रीहरू हेरफेरमा परिसकेका छन् । वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा कुनै बेला सदस्यकै रुपमा रहेका १५ सदस्य अहिले छैनन् । मन्त्रिपरिषद् बढीमा २५ सदस्यीय हुनसक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर हालसम्म बाहिरिएका उनीहरूमध्ये केही मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा बाहिरिए । केही विवादमा परेका कारण वा नपरे पनि राजीनामा दिएर बाहिरिए । एक जना मन्त्रीको निधन भएको थियो ।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रहेका रवीन्द्र अधिकारीको निधन भयो । बाँकी सबै हेरफेर र पुनर्गठनका शिकार भए । शेरबहादुर तामाङ सबैभन्दा पहिला बाहिरिने अभागी मन्त्रीको सूचीमा छन् ।
त्यसपछि पुनर्गठनमा मातृका यादव, गोकर्ण विष्ट, लालबाबु पण्डित, थममाया थापा, चक्रपाणि खनाल, मोहम्मद इश्तियाक राई, रघुवीर महासेठ बाहिरिन बाध्य भए ।
गोकुलप्रसाद बास्कोटा ७० करोड कमिसन काण्डले राजीनामा दिन बाध्य भए । यसबीचमा धनबहादुर बुढा, रामकुमारी चौधरी, डा. सुरेन्द्रकुमार यादव बर्खास्तमा परे ।
राष्ट्रियसभाको सदस्यको पदावधि सकिएपछि ६ महिनासम्म मन्त्री बनेका डा. युवराज खतिवडा कानुनी प्रावधानका कारण मन्त्रिपरिषदबाट बाहिरिए ।
भाग्मानी ९ मन्त्री, जो ११ औं पटकको पुनर्गठनसम्म यथावत
११ औँ पटकसम्मको पुनर्गठन तथा हेरफेर तथा राजीनामामा नपरेका भाग्यमानी ९ जना मन्त्रीहरू रहेका छन् । जो सुरुवाती समयदेखीनै पदमा रहिरहेका छन् । रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीबाट हटाई पनि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल यथाबत नै छन् ।
यस्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल पनि सुरुवाती कालबाटै यथावत नै छन् । भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल, युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा र खानेपानीमन्त्री विना मगरलाई पनि यथावत् राखिएको छ ।
कानुन मन्त्री ५ पटक फेरिए
केही मन्त्रालयमा निरन्तर मन्त्री हेरफेर भइरहेका छन् । मन्त्रीहरू बाहिरिने क्रम चलिरहँदा कैयौँ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै जिम्मेवारीमा थपिने र कतिपय मन्त्रीलाई दोहोरो जिम्मेवारी पर्ने गरेको पनि छ। जस्तो सुरुवातमा शेरबहादुर तामाङले सम्हालेको थिए ।
उनी विवादमा तानिएपछि राजीनामा दिन बाध्य भए । भानुभक्त ढकाल साउन २८, २०७५ मा नियुक्त भए । मङ्सिर ४, २०७६ मा उपेन्द्र यादवलाई सोही मन्त्रालय दिइयो ।
पुन: ढकाललाई पुस २५, २०७६ मा कानुन मन्त्रालयकै जिम्मा दिइयो । फागुन ५, २०७६ यता शिवमाया तुम्बाहाम्फेले सोही मन्त्रालय सम्हालेकी छिन् ।
