सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पछिल्लो छ महिनामा तीन पटक विभाजनको संघारमा पुगेको भन्दै चर्चा चुलियो । पार्टीभित्रको शीर्ष नेताहरूबीच हुँदै आएको झगडाले पार्टीभित्रको विवाद बल्झिदै आएको छ । संघीय संसदको झण्डै दुईतिहाइ बहुमत भएको पार्टी विवाद र विभाजनकै त्रासमा छ ।
यसअघि असार र भदौको अन्तिम साता विभाजनको खतराबाट जोगिएको थियो । तर त्यसको केही साता नबित्दै पुन: अहिले पार्टीको शीर्ष तहबाटै पुनः विवाद सुरु भएको छ ।
यसअघि गत भदौमा दाहालसँग सहमति भएपछि स्थायी समितिको बैठकबाट भएको निर्णयले ओली सरकार पाँच वर्षका लागि सुरक्षित भएको मानिएको थियो । तर त्यो सहमति कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि कात्तिकको अन्तमा फेरि विवाद बल्झिएको हो । जसले ओलीको संकट झन् बढाउँदै लगेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' दुवैको नेतृत्वमा रहेका दुई समानान्तर पक्षमा बाँडिएका नेताहरूबीच विवाद पटक पटक बल्झिरहेको हो ।
यसअघि पार्टी विभाजन निम्त्याउन सक्ने आँकलन गरिएका विवादलाई ओलीले केही कार्ड प्रयोग गरी तत्कालका लागि व्यवस्थापन गर्न सफल भएका थिए । आफू ईतर पक्षमा रहेका केही नेताहरूलाई विश्वासमा लिदै उनले आफ्नो पक्षमा बहुमत बनाएका थिए । जसकारण विभाजनको खतरा टरेका थियो । साथै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत साथमा लिन सफल भएपछि ओली थप बलियो बनेका थिए । यसअघिका दुई ठुला संकटमा ओलीले आफूसँग रहेका कार्ड प्रयोग गर्दै ती विवाद टार्दै आएका थिए ।
अहिले फेरि नेकपाभित्रको विवादको उत्कर्षले पार्टी नै विभाजनको डिलमा पुग्दा ओलीका लागि यसअसघिका कार्ड काम नलाग्ने सिनारियो देखिएको छ । जसकारण ओली अफ्नो अडानबाट व्याक हुँदै बुधबारको सचिवालय बैठकमा सहभागी हुन बाध्य भए ।
यसअघि ओलीले परिस्थती अनुसार जुन कार्ड प्रयोग गर्दै आफूइतर पक्ष प्रचण्ड र नेता नेपाललाई सहमतिमा आउन बाध्य पारेका थिए, अहिले ती कार्ड गुमेकाले उनी आफैं संकटमा परेका छन् ।
राष्ट्रपति कार्ड
पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियता बढ्ने गरेको छ । संवैधानिक भूमिकाकी राष्ट्रपतिको सक्रियतालाई धेरैले निको मानेका छैनन् । तर, नेकपा विवादमा धेरैपटक राष्ट्रपति भवनबाटै निर्णायक सहमति जुटिसकेको छ । यसको लागि उनले यसअघि ओलीकै पक्षमा लबिङ गर्दै आएकी थिइन् ।
यसअघि कोरोना कहरबीच ओलीले अन्य दल फुटाउने प्रयोजनका लागि भन्दै राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । केहीघण्टा नबित्दै राष्ट्रपति भण्डारीले स्विकृत गरिन् ।
पछिल्लो विवादमा पनि ओलीले राष्ट्रपतिसँंग एक सातामा तीन पटक भेटवार्ता गरे । सचिवालय बैठकको अघिल्लो दिन मंगलबार प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसंग शितलनिवासमा परामर्शको लागि गएका थिए ।
भेटमा ओलीले संविधानमा रहेको सानो छिद्रालाई प्रयोग गरी संसद विघटनसम्मको प्रस्ताव गरेका बुझिएको छ । तर राष्ट्रपतिले ‘असफल प्रयास नगर्नुहास्’ भन्दै हतोत्साहित गरेकी स्राेतको दावी छ ।
यसपटक भने ओलीको संबैधानिक तथा असंबैधानिक जुनसुकै कदमलाई राष्ट्रपति भण्डारीले साथ नदिने सिनारियो देखिएपछि राष्ट्रपति कार्ड समेत गुमाएका छन् ।
बामदेव कार्ड
आफूलाई अप्ठेरो पर्दा विभिन्न आश्वासन दिएर पार्टी उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको साथ सहयोग लिँदै आएका ओलीले लगत्तै त्यसलाई बिर्सदै आएका छन् । बामदेव पनि आफ्नो स्वभावअनुसार कहिले ओली त कहिले अरु पक्षसँग लागिरहेका छन् ।
नेकपाको सचिवालयमा नौ जना सदस्य छन् । ओलीको साथमा महासचिव विष्णू पौडेल, ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा मात्रै रहदा बामदेव प्रायः निर्णायक बन्दै आएका छन् । प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ अर्काेतिर रहदाँ बामदेवलाई ओलीले आफ्नो पक्षमा ल्याउन सफल बन्दै आएका थिए ।
ओलीले तिनै बामदेवलाई आफूतिर तानेर प्रतिरक्षा गर्दै आए पनि अहिले भने उनले साथ दिएका छैनन् । सोमबारको भेटमा बामदेवले ओलीसँग आफ्ने सहमतिमा प्रचण्डको दस्वतावेज आएको बताइसकेका छन् ।
राष्ट्रपतिको समेत प्रयासमा बामदेवलाई फेरि आफूतिर ल्याएर संकट टार्ने ओलीको बारम्बारको प्रयास समेत विफल भएको छ । अबका १० दिनमा यसमा ओली सफल हुन पनि सक्लान् ? समयको ईजवालसले नै बताउला ।
पूर्वमाओवादी नेता तान्ने कार्ड
यसअघिका विवादमा प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वमाओवादी समूहका केही नेताहरूलाई आफुतिर तानेर प्रचण्डलाई नै चुनौती दिँदै आएका थिए । आफ्नो पक्षमा रहेका नेताहरू समेत पूर्वएमाले खेमामा गएपछि प्रचण्ड पनि ओलीसँग सहमति गर्न आउन बाध्य भएका थिए ।
यसअघि स्थायी समिति सदस्य लेखराज भट्ट, स्थायी समिति सदस्य तथा सांसदहरू टोपबहादुर रायमाझी, हरिबोल गजुरेल र देवेन्द्र पौडेल, सांसद प्रभु साह तथा स्थायी समितिका अर्का सदस्य मणि थापा ओली पक्षमा लागेका चर्चा थियो ।
यदि विवाद संसदीय दलसम्म पुगेमा ओलीले यो कार्ड पनि प्रयोग गर्न सकिने देखेर उत्साहित बनेका थिए । तर अहिले भने विगतमा ओलीसँग निकट भएका पूर्वमाओवादीका नेताहरू आफुहरूले पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन मात्र ओलीलाई साथ दिएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
उनीहरूको दावीलाई विश्लेषण गर्ने हो भने ओलीले सो कार्ड गुमाएका देखिन्छ । ओलीका यो कार्डसमेत असफल भएमा संसदीय दलमा समेत उनी अल्पमतमा पर्ने देखिन्छन् ।
