सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र जब शक्तिसंघर्षका लागि विवाद सुरु हुन्छ, प्रधानमन्त्री तथा केपी शर्मा ओलीले भन्ने गरेका छन् ‘पहिल्यै प्रधानमन्त्री भइसकेका वा पार्टीको प्रमुख चलाइसकेका नेताहरूले अब नयाँ उमेर समूहको पिँढीलाई अवसर दिनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदमा कोही पनि नेता नदोहोरिने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने उनको मुख्य जोड छ। यो व्यवस्था आफ्नो कार्यकाल पूरा भएपछि नै लागू हुनुपर्ने उनको जोड छ ।
सरकार र पार्टी दुवैको नेतृत्व पहिले नै नेतृत्व लिइसकेका पुराना नेतालाई नदिई ‘नयाँ’लाई दिनुपर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओलीले गर्दै आएका छन् । सार्वजनिक समारोहमा समेत यस्तो बताउँदै आएका ओलीले पार्टीको बैठकमा समेत यही प्रस्ताव राख्दै आएका छन् ।
तत्कालीन नेकपा एमालेको नवौँ महाधिवेशन २०७१ असारमा भएको थियो । सोही महाधिवेशनबाट ओली पार्टीको नेतृत्वमा पुगेका हुन् । ओली पार्टी अध्यक्ष भएको चार वर्षपछि माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता भयो । एकअर्काको नेतृत्व नस्विकार्ने अवस्था बनेपछि दुवै दलको अध्यक्ष पार्टी अध्यक्ष बने ।
आफू पनि एकै पटक अध्यक्ष बनेको र आब नदोहोरिने बताउँदै नयाँलाई अवसर दिनुपर्ने ओलीको प्रस्ताव छ । यसका लागि आगामी महाधिवेशनबाट पार्टीको अध्यक्ष पद अरुमा हस्तान्तरण हुने र आगामी चुनावपछि प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण हुने ओलीको बटमलाइन छ ।
३ मङ्सिरमा बसेको पार्टीको पछिल्लो सचिवालय बैठकमा समेत प्रधानमन्त्रीले सो प्रस्ताव राखेका छन् । अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको यो प्रस्तावले नेकपाभित्र बिस्तारै नयाँ ‘डिस्कोर्ष’ सुरु गराउने सङ्केत देखिन्छ ।
यसअघि बसेको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अब प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदमा नदोहोरिने बताइसकेका छन् । कात्तिक २५ गते प्रचण्डलाई प्रेषित १० पृष्ठको पत्रमा पनि ओलीले आफू अब प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष दाबी नगर्ने दोहोर्याएका छन् ।
अहिलेसम्म को कति समय नेतृत्वमा
नेकपाका नेताहरुमध्ये सबैभन्दा लामो समय पार्टी नेतृत्व गरेका छन् प्रचण्डले । विभिन्न नामका राजनीतिक पाटी गरेर प्रचण्ड ३२ वर्ष प्रमुख भए । २०४५ सालदेखि २०७७ एकता केन्द्रका महामन्त्री, माओवादीका अध्यक्ष, एमाओवादी हुँदै एमाओवादी केन्द्रका अध्यक्ष भए । अहिले नेकपा भएपछि पनि उनी कार्यकारी अध्यक्ष छन् । सबै अवधि जोड्दा उनी ३२ वर्ष पार्टी नेतृत्वमा रहेको इतिहास छ। यसबीचमा प्रचण्ड दुईपटक प्रधानमन्त्री पनि भए ।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओली तत्कालीन नेकपा एमालेको २०७१ असारमा भएको नवौँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष भएका हुन् । एमालेमा चार वर्ष र पार्टी एकतापछि नेकपामा उनले २९ महिना नेतृत्व गरेका छन् । यस हिसाबले ओली हालसम्म साढे ६ वर्षयता पार्टीको नेतृत्वमा लगातार छन् ।
नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले डेढ दशक पार्टी नेतृत्व गरिसकेका छन् । २०३९ देखि २०४६ सम्म महासचिव भएका उनी नेकपा एमालेको आठौँ महाधिवेशनबाट २०६५ देखि २०७१ सम्म अध्यक्ष भए । यो अवधि जोड्दा उनी १४ वर्ष पार्टीको कार्यकारी नेतृत्वमा रहिसकेका छन् ।यसबीचमा उनी प्रधानमन्त्री पनि बने ।
नेकपा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पनि डेढ दशक बढी पार्टी नेतृत्वमा रहेका नेता हुन् । उनी २०५० देखि २०६५ सम्म १६ वर्ष निरन्तर नेकपा एमालेको पार्टी महासचिव रहे । यसबीचमा उनी प्रधानमन्त्रीसमेत भए ।
नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि केही समय पार्टी नेतृत्वमा रहेका नेतामा पर्छन् । उनले पार्टी फुटाएरै भए पनि नयाँ पार्टीको नेतृत्व गरेका थिए । २०५५ मा तत्कालीन नेकपा एमाले फुटाएर बनेको मालेको महासचिव बनेका थिए । आमकार्यकर्ता र जनताको भावनाविपरीत पार्टी फुटाएर चार वर्षसम्म २०५८ सम्म पार्टी चलाएपछि उनी फेरी एमालेमै फर्किएका थिए । ओलीको प्रस्तावअनुसार गौतम प्रधानमन्त्री बन्न बाँकी रहे पनि पार्टी नेतृत्व गर्न पाउँदैनन् ।
नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि नेतृत्वमा नयाँ होइनन् । उनी १४ वर्ष पार्टीको प्रमुख भएका नेता हुन् । एकता केन्द्र, एकता केन्द्र मसालमा २०५१ देखि २०६५ सम्म उनी महामन्त्री, सहमहामन्त्री भएका थिए । पछि माओवादीमा पार्टी एकता गरेपछि उनी उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीसमेत बने । ओलीको प्रस्तावअनुसार श्रेष्ठले पनि पार्टी अध्यक्षको दाबी गर्न पाउँदैनन् । तर, प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न पाउँनेछन् ।
सचिवालयबाट तीन जना मात्र दाबेदार
‘पहिला पार्टीको नेतृत्व लिएकाले अब छाड्नुपर्छ र नयाँलाई अवसर दिनुपर्छ’ यस भनाइको निष्कर्ष के निस्कन्छ भने भने यसअघि प्रधानमन्त्री भइसकेका र पार्टी प्रमुख चलाइसकेका नेताहरूले अब प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षमा दाबी गर्न छाड्नुपर्छ । त्यसो गर्दा ओली, प्रचण्ड, नेपाल र खनालले अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न मिल्दैन । गौतम र श्रेष्ठले पनि पार्टी नेतृत्व गरिसकेका छन् । ओलीको बटमलाइन पास भएमा यी ६ जनाले नेतृत्व लिन पाउँदैनन् । नौ सदस्यीय सचिवालयका बाँकी विष्णु पौडेल , ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा बादललाई पार्टी नेतृत्वको दाबेदार मान्न सकिन्छ ।
यीनै तीन नेता नेतृत्वको दाबेदार रहँदा नेकपाको ४४ सदस्यीय स्थायी कमिटीबाट समेत केही नेताहरु आकाङ्क्षी देखिन सक्छ ।
समकालीन नेताहरूभन्दा कम समय पार्टी नेतृत्व गरेका ओलीको प्रस्तावले युवा नेताले अवसर पाउने बाम विश्लेषक कृष्ण खनालको विश्वास छ ।
उनी भन्छन् ‘यो प्रस्ताव कति ठिक कति बेठिक र यसका असरहरू अलग बहसका विषय भए, पार्टीमा नयाँ नेतृत्व हाक्न सक्ने सम्भावना रहेका धेरै नेताहरु छन्, ओलीको प्रस्ताव पास भयो भने अहिले स्थायी कमिटीमा रहेका युवा नेताहरूले समेत अवसर पाउनेछन् ।’
समाधान र परीक्षणको उचित विकल्प ४०–६०
पार्टी नेतृत्वको लागि पहिला नेतृत्व नगरेको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका ओलीले र प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्वको लागी अर्का पनि सर्त प्रस्ताव गरेका छन् । त्यो हो ६० वर्षे हदबन्दी ।
‘कोही ३०–३५ वर्षदेखि हातमा डाँडुपन्यूँ लिएर, आफू र आफ्नाहरूलाई पोसिरहने र कोही भान्सामा पस्न त के हेर्नसम्म पनि नपाउने परिपाटीलाई अझै कति निरन्तरता दिने ? भो, अब यो परिपाटी बदलौँ’ ओलीले अर्को अध्यक्ष प्रचण्डलाई लेखेको पत्रमै भनेका छन् ।
यदि यो प्रस्ताव पास भएमा पार्टी नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीको दाबेदारबाट धेरै नेता बाहिरिने स्थिति देखिन्छ । यो स्थितिमा केन्द्रीय कमिटीबाट नेतृत्व खोज्नुपर्ने हुन सक्छ ।
ओलीको प्रस्ताव जुनसुकै नियतले आएको भए पनि यो प्रस्ताव भने उचित रहेको विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘पाका नेताहरूको जब देश र जनता केन्द्रित राजनीतिमा चासो छैन भने अब किन उहाँहरूलाई नेतृत्व दिने ? त्यसैले ४०–६० को पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण पार्टी विवाद समाधान र नयाँ परीक्षणको उचित विकल्प हुनसक्छ ।’
