काठमाडौं । नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरक्षा थ्रेटको कारण देखाउँदै धुम्बाराहीस्थित पार्टी कार्यालयमा राखिएको बैठकमा जान मानेनन् । बैठकस्थल प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै सारियो । १३ गतेको सचिवालय बैठकले पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बस्ने निर्णय गरेको थियो । तर  अन्तिम समयमा आएर प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षाको कारण देखाएपछि बैठकस्थल सारियो । अन्ततः नेकपा सचिवालय बैठक बालुवाटारमा बस्यो । 

गृहमन्त्रालको सुरक्षा चुनौती, वर्गीकरण र परिचालन हेर्दा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको उच्च सुरक्षा जोखिम रहेको देखिन्छ । के प्रधानमन्त्री ओलीमाथि पनि त्यस्तै सुरक्षा थ्रेट देखिएको हो त ?

प्रधानमन्त्री चार तहको सुरक्षा घेरामा हिँड्छन् । निवास, सवारी र व्यक्तिगत सुरक्षामा सेनासँगै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको बाक्लो घेरा छ । राष्ट्रिय अनुसन्धानका कर्मचारी २४ सै घण्टा उनको सुरक्षा र चुनौतीका सूचनाहरू संकलन गरिरहेका हुन्छन् । 

अङ्गरक्षकसमेत दुई वटा सुरक्षा निकायबाट खटिएका छन् । कतै हिड्नुपर्‍यो भने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले अगाडि र पछाडिबाट घेरा हाल्छन् । प्रधानमन्त्रीका पछाडि सेना उभिनु अनिवार्य झैँ देखिन्छ । प्रधानमन्त्री उपस्थित रहने सार्वजनिक कार्यक्रम वा बैठकमा  वरिपरि सुरक्षाकर्मीको घेरा अनिवार्य नै छ । कार्यक्रममा मात्र होइन बन्द कोठामा भएका कार्यक्रममा समेत सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति र कडा निगरानी रहन्छ । पार्टीको सचिवालय बैठक वा गोप्य बैठकमा भने बाहिर ढोकैमा र झ्यालमा सुरक्षाकर्मी उभिने गरेका छन् । 

९० जना भन्दा सुरक्षाकर्मी लिएर हिँड्दा पनि पार्टी कार्यालयमै असुरक्षित ?

अहिले प्रधानमन्त्रीको सुरक्षार्थ मात्रै ९० जनाभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् । उनीहरू फरक-फरक ठाउँमा हुन्छन् । तर एक आपसमा प्रधानमन्त्रीको आवत-जावत तालिका, उनको सुरक्षा अवस्था, सम्भावित चुनौती विश्लेषणका बारेमा सुरक्षाकर्मीले सेटबाटै जानकारी आदान प्रदान गरिरहेका हुन्छन् ।

सवारी र निवास एवं कार्यालयमा खटिने सुरक्षाकर्मी स्वचालित हतियारका साथ तयार हुन्छन् । सम्भावित चुनौती विश्लेषण गरी सुरक्षाकर्मीलाई २४ सै घण्टा उच्च सतर्क रहन निर्देशन दिइएको छ । 

यतिसम्म कि प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाका लागि मात्रै मासिक ७५ लाख बढी पुग्ने गृहमन्त्रायले जनाएको छ । यो खर्च नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सुरक्षाकर्मीको मासिक पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधालगायतको हो । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सवारी र व्यक्तिगत सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीको खर्चलगायत हो । 

गृहमन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७० ले प्रधानमन्त्रीलाई अतिविशिष्टको रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । सोही आधारमा अति उच्च स्तरको खतरा थ्रेटलाई वर्गीकरण गरी त्यसै अनुसार सुरक्षा प्रबन्ध पनि मिलाइएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै पार्टी कार्यालयमा सुरक्षा थ्रेट किन त ?

केही महिनायता सुरक्षा व्यवस्था अझै कडा

केही महिनायता प्रधानमन्त्री ओलीमाथि ‘थ्रेट’ बढेको भन्दै सुरक्षा निकायले सतर्कता अपनाएका छन् । सुरक्षा निकायले प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा थ्रेट महसुस गरी योजना बनाइरहेका छन् । जसअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई सकभर कुनै कार्यक्रममा नजान सुझाइएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय जानुपर्ने अवस्थालाई ध्यान दिई सवारी रुट यकिन गरेर सुरक्षा योजना तय गरिएको छ । 

नेपाली सेनाका एक उच्च अधिकारीले नेपाल फ्ल्याससँग भने ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री)माथि थ्रेट देखेका छौँ । उहाँका निर्धारित कार्यक्रमको सूची हेरेर तत्काल सुरक्षा योजना बनाई कार्यान्वयन गर्दै आएका छौ ।’ 

सुरक्षा योजना अनुसारै काम भइरहेको छ : गृहमन्त्रालय

सुरक्षा थ्रेटलाई देखाउँदै प्रधानमन्त्री सरकारी निवासबाट साँढे २ किलोमिटर पर जान नमानिरहदा गृहमन्त्रालयले भने ‘सुरक्षा थ्रेट’ लाई अस्वीकार गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुरक्षा थ्रेट हुनुपर्ने कुनै कारण नभएको गृहमन्त्रालयको दाबी छ । 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा भन्छन् ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको सुरक्षातर्फ विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा योजनाअनुसार नियमित काम भइरहेको छ । त्यसमा गृहमन्त्रालय संवेदनशील छ । अहिले ठुलो थ्रेट देखिँदैन ।’

सुरक्षा समन्वयात्मक बैठक नियमित

प्रधानमन्त्रीको सुरक्षार्थ खटिने निकायहरू सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरूबीच लगातार समन्वयात्मक बैठक बसिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई हुन सक्ने आन्तरिक एवं बाह्य सुरक्षा थ्रेटको सूक्ष्म विश्लेषण गरी त्यसअनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालनको भइरहेको गृह स्रोतको दाबी छ ।

बैठकमा सहभागी एक उच्च अधिकारीले भने, ‘राजनीतिक रूपमा हुने थ्रेट उहाँहरूले मिलाउने कुरा हो । अरू थ्रेटको विषयमा सुुरक्षाकर्मी परिचालित छन् । सडकमा गस्तीका रूपमा परिचालन हुने सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाइएको छ ।’