एमाले संसदीय दल र केन्द्रीय समिति बैठकले अधिकार दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो चरणमा १३ जना समानुपातिक सांसद हटाउने तयारी गरेका छन् । शनिबारको बैठकले ओलीलाई सांसदसमेत हटाउन सक्ने गरी अधिकार दिएपछि अफू पक्षका १३ प्रतिनिधिसभा समानुपातिक सांसदलाई हटाएर आफूपक्षीय नेताको नाम निर्वाचन आयोगमा पठाउने तयारी छ ।
जसमा मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, तुलसी थापा, कल्याणीकुमारी खड्का, मायादेवी न्यौपाने, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, निरादेवी जैरु, विमलाकुमारी विश्वकर्मा, पार्वतीकुमारी बिसुंखे, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, सरलाकुमारी यादव, कलिला खान, समिना हुसेन छन् ।
एमालेमा प्रतिनिधिसभामा ४१ समानुपातिक सांसद छन् । जसमध्ये एक सांसद शिवाको निधन भएको छ । उनको ठाउँमा अर्का सांसदको सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
यसरी, नयाँ नाम पठाउँदा निर्वाचन आयोगमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघिकै समानुपातिक सांसदको बन्द सूचीभित्र रहेका नामहरू पार्नुपर्नेछ।
संसदीय दलले गर्नुपर्ने निर्णय दलकै बैठकले ओलीलाई सुम्पिएपछि अब ओलीको सत्ता जोगाउने कसरत थप बलियो बनेको छ । यस कारण प्रधानमन्त्रीको ध्यान सत्ता जोगाउनेतर्फ केन्द्रित भएको र नेपाल पक्षका लाग्ने सबै समानुपातिक सांसदलाई हटाउने तयारी गरेका एक नेताले बताए ।
ती नेताले नेपाल फ्ल्याससँग भने, ‘शनिबार संसदीय दलको विधान संशोधनसहित पारित भएसँगै प्रधानमन्त्रीज्यूले व्यक्तिगत निर्णयका आधारमा प्रतिनिधिसभा समानुपातिक सांसद हटाउने तयारी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४अनुसार उनले चाहेमा समानुपातिक सांसद हटाउने र आफूले चाहेका व्यक्तिलाई सांसद बनाउन सक्ने कानुनी आधार छ ।’
के छ निर्वाचन कानुनमा ?
ऐनको दफा ३० मा मनोनयन गर्ने दलले कुनै उम्मेदवारको नाम हटाउन लेखी पठाएमा आयोगले बन्द सूचीबाट त्यस्तो उम्मेदवारको नाम हटाउन सक्ने उल्लेख छ ।
सोही दफाको उपदफा २ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचित कुनै सदस्यको मृत्यु भई, राजीनामा दिई, दल त्याग गरी वा अन्य कुनै कारणले पद रिक्त भएमा सम्बन्धित दलको सिफारिसमा तोकिएबमोजिम अर्को सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।
तर, हटाउन सजिलो छैन
समानुपातिक सांसद हटाउन दलले सिफारिस गर्नुपर्ने भए पनि त्यति सजिलो छैन । किनकि पद रिक्त भएको उम्मेदवार जुन समावेशी आधारमा मनोनयन गरिएको हो सोही समावेशी आधारमा उम्मेदवारको बन्द सूचीबाट अर्को उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यसले ओलीले चाहेका व्यक्ति समानुपातिक सांसद बन्न सक्ने र मन नपरेका व्यक्तिलाई सजिलै हटाउन सकिने देखिन्छ ।
उदाहरणका लागि सङ्घीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सांसद हुनैपर्नै छ। एमालेमा जम्मा दुई सांसद मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिएका छन् । झापाबाट पवित्रा निरौला र पाँचथरबाट भवानी खापुङ निर्वाचित थिए । बाँकी सबै समानुपातिक सांसद हुन् । किनकि संविधानले सुनिश्चित गरेअनुसार महिला सहभागिता पुर्याउन तीन जना पुरुष र बाँकी सबै महिला सांसद बनाइएको हो ।
अर्कोतर्फ ओलीले सरिताकुमारी गिरीलाई हटाउने तयारी गरेका छन् । गिरी मधेसी/महिला कोटाबाट सांसद बनेकी हुन् । उनलाई हटाउँदा अर्को मधेसी महिला कोटाकै सांसद राख्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, पार्वतीकुमारी विसुंखे दलित महिला कोटाबाट सांसद भएकी हुन् । समिना हुसेन मुस्लिम/महिला कोटाबाट सांसद भएकी हुन् । यसरी उनीहरु हटाउँदा सोहीअनुसार अरू सांसद बनाउनुपर्नेछ।
आयोगलाई जानकारी छैन
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनअनुसार एमाले संसदीय दलको संशोधित विधानअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पठाएको सिफारिसबारे निर्णय कसरी गर्ने भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी अलमलमा छन् । यसअघि नेकपाको आधिकारिकताका विषयमा निर्णय गर्न नसकेर अन्योलमै समय बिताएको आयोग ओलीको सम्भावित सत्ता जोगाउने नयाँ अस्त्रबारे पनि अन्योलग्रस्त हुने सम्भावना छ ।
‘यसबारेमा हामीले केही सोचेका छैनौँ’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने, ‘भोलिका दिनमा दलले सिफारिस गरेमा त्यतिबेलै थाहा हुन्छ । अहिले नै कसरी निर्णय गर्ने भन्नेबारे सोचेका छैनौँ ।’
