यतिखेर नेपालको राजनीति पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटन, फागुन ११ मा पुनर्स्थापना र फागुन २३ मा नेकपाको स्वामित्व प्रदान तथा एमाले–माओवादी एकता खारेजी गर्ने सर्वोच्चको फैसला, फैसलाको पुनरावलोकनमा माओवादी यस्तै वरिपरि घुमिरहेको छ।
एकता भंग भएसँगै एमाले र माओवादी केन्द्र आ–आफ्नो बाटो लागेका छन् । तर, विघटनपछि अन्योलग्रस्त राजनीतिले तीन महिना बित्दा पनि निकास पाउन सकेको छैन । माओवादी केन्द्रले चाहेर पनि सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिन सकेको छैन । फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन हुने त्रास माओवादीलाई छ।
यसैबीच माओवादी केन्द्रले सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते एमाले माओवादी अलगअलग हुनुपर्ने गरी गरेको फैसलाको पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएपछि राजनीति वृत्तमा नयाँ तरंग आएको छ। मंगलबार अदालत पुगेर माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित शीर्ष नेताले पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराए । फैसलाको महिना दिन पुग्न लाग्दा माओवादी पुनरावलोकनमा गएपछि अब के होला भन्ने चासो बढेको छ ।
‘फागुन २३ गतेको फैसला स्वाभाविक लागेन। राजनीतिक प्रकृतिको भयो भनेर हामीले असहमति जनाएका थियौँ । नामसम्बन्धी फैसला राजनीतिक प्रकृतिको भयो भनेर निवेदन दर्ता गरेका छौँ,’ प्रचण्डले भने ।
२०७५ जेठ ३ गते माओवादी र एमालेले पार्टी एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनाएका थिए । तर, नेकपामा किचलो भएसँगै सूर्य चिन्ह र नामबारे विवाद बढिरहेकाबेला अदालतले नेकपा नै वैधानिक नभएको भन्दै फैसला गरेपछि माओवादी र एमालेका नेता आ–आफ्नो पार्टीमा लागेका थिए । सर्वोच्चको निर्णयविरुद्ध पुनरावलोकन मा जान सुझाएपछि प्रचण्ड अदालत पुगेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मीको इजलासले फागुन २३ गते पहिले नै दर्ता भइसकेको नाममा अर्को पार्टी दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमावली विपरीत भन्दै उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरेको थियो । साथै, एमाले र माओवादी साबिककै अवस्थामा कायम रहने र फेरि एकता गर्न चाहे कानुनबमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशबमोजिम एमाले र माओवादी अलग भइसकेका छन् । आ–आफ्नो पार्टीको अभ्यासमा फर्किएका छन् । फैसला आएको ६० दिनभित्र पुनरावलोकन दिन पाइनछ । सोहीअनुसार माओवादी केन्द्र पुनरावलोकनमा गएको हो ।
यस्तो छ अदालती प्रक्रिया
अहिले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नामबाट अदालतमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिइएको छ। ‘दर्ता भइसकेपछि उहाँहरूले पुनरावलोकन गर्ने भनेर निस्सा पाउनुपर्छ । निस्सा पाएन भने मुद्दा प्रोसेस त्यहीँ अन्त्य हुन्छ । पायो भने फेरि दोहोर्याएर बहस हुन्छ । उल्ट्याउने कि के गर्ने त्यसपछि टुंगो लाग्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन् ।
पुनरावलोकनका लागि निवेदन परेपछि सर्वोच्चले बेन्च बसाल्छ । न्यायाधीशरुले हेर्छन् । निस्सा दिने/नदिने निर्णय गर्छन् । निस्सा पाइसकेपछि निर्णय यथास्थितिमा जान्छ। विचाराधीन हुन्छ।
राजनीतिक दल सञ्चालन तथा देश चलाउने कुरा भएकाले यसमा लामो प्रक्रियाबाट नगुज्रिने अधिवक्ताहरू बताउँछन् । निस्सा पाइसकेपछि बहसका लागि पहिलेको इजलासभन्दा फरक र न्यायाधीश संख्य पनि बढी हुने बताइएको छ । ‘अब स्वतः न्यायाधीश बढी हुन्छ। दुईजनाको इजलासबाट भएको फैसलाको पुनरावलोकनमा न्यूनतम तीनजना वा सोभन्दा बढी हुन्छन्,’ एक अधिवक्ताको भनाइ छ ।
उल्टिएला फैसला ?
फैसला उल्टिए एकीकृत पार्टी कायम हुन्छ। फागुन २३ गतेअगाडिको अवस्थामा नेकपाको अवस्था पुग्छ । नेकपाभित्र दाहाल र नेपाल समूहकै बहुमत रहन्छ। त्योअनुसार कारबाही अगाडि बढ्छ। निर्वाचन आयोगबाट पनि जता बहुमत छ त्यतै आधिकारिता दिने काम हुन्छ ।
फैसला उल्टिएमा राजनीतिक दाउपेच र सत्ता समीकरणमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली कमजोर हुनेछन् । प्रचण्ड तथा माधवकुमार नेपालको समीकरण बलियो बन्नेछ । कसको भविष्य के यसको जाँच भने केही दिनमै पुनरावलोकन फैसलाबाट हुनेछ ।
