अमेरिकी सहयोग एमसिसी नेपालको लागि ‘न निल्न नसक्ने, न ओकल्न नै’ भईरहँदा संसदमा प्रशंग उठेको छ। वर्षदिनयता छायाँमा रहेको यो विषय संसद पुनस्थापनाको सवा एक महिनापछि कांग्रेसले उठाएको छ । तत्कालिन एमाले र माओबादीको एकता कायकै रहदाँ बल्झिएको यो बिवाद केही समयअघि मथ्थर जस्तै थियो ।
अचानक सोमबार संसदको विषयम समयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणी राजभण्डारीले एमसिसीलगायतका सम्झौताहरु किन अघि बढेन भनी प्रश्न उठाए ।
एमसिसी सम्झौता ‘राष्ट्रघाती’ रहेको भन्दै यसलाई खारेज गर्नुपर्ने भन्दै जनस्तरबाट चर्को माग सडकमा उठेको थियो । अर्कोतिर सत्तारुढ पार्टीभित्रै पनि एमसिसीलाई स्वीकार्ने वा नस्वीकार्ने भन्ने कुरामा चर्को मतभेद छ । पछिल्लो चरणमा नेपालको राजनीतिक वृत्तमा उथलपुथल ल्याउने एमसिसी विवाद केही सामययता मथ्थर थियो । नेकपाको विवाद, संसद विघटन यस्तै घटनाकाविच एमसिसी विवाद छायाँमा थियो ।
राजनीतिक वृत्तमा एमसिसी सही वा गलत भन्ने बहस चर्कँदै जाँदा र बहस छायाँमा पर्दा यसलाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने औपचारिक टुंगोमा पुग्न सकेन । दुर्भाग्यवस एमसिसीबाट प्राप्त हुने अनुदान गुम्नसक्ने खतरा बढेर गएको बताइन्छ ।
अमेरिकी सरकारले आफ्नो ‘इज्जतको विषय’ बनाएको एमसिसी अनुदान रोक्दा नेपालले अन्य वैदेशिक लगानी पनि गुमाउने अवस्था आउने विश्लेषणसमेत हुन थालेको छ । एमसिसी सम्झौताबाट ‘ब्याक’ हुने अवस्था आएमा वैदेशिक लगानीकर्ताको विश्वास गुम्ने विश्लेषण कतिपय अर्थविद्हरुले गर्न थालेका छन् । यसै क्रममा कांग्रेस सांसदहरुले यो विषय किन अडियो भनी संसदमा प्रश्न उठाएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेस सासद राजभण्डारीले ‘सरकारले किन संसद्लाई क्रियाशील गराएन’ भनी प्रश्न गरेका हुन् ।
‘प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना भएको एक महिना पुगेको छ। संसद्मा बिजनेस छैन, तर संसद्मै विचाराधीन एमसिसीलगायत आठ अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता किन रोकियो, ’ उनले भने, ‘हप्ताको एकदिन होइन दिनको आठ घन्टा चलाउने गरी काम ल्याउन आग्रह गर्दछु् ।’
सरकारले पनि माग्यो सदनसँग जवाफ
जवाफमा सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अनुमोदनका लागि सदनमा पेस भए पनि किन अघि नबढेको भनी उल्टै प्रश्न उठाए । सोमबार बसेको प्रतिनधिसभा बैठकमा मन्त्री ज्ञवालीले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो प्रश्न उठाएका हुन् ।
ज्ञवालीले भने, ‘सरकार जहिले पनि एमसिसी भन्नुस्, आइएइएको एटोमिक इनर्जीसँग सम्बन्धित सम्झौता भन्नुस्, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अनुमोदनका लागि दर्ता भएका छन् । हामी त सधैँ तयार छौँ । सदनले किन अगाडि बढाइरहेको छैन । सदन स्वयंले यसको जवाफ दिनुपर्छ ।’
दुई शर्त पूरा गर्न बाँकी
एमसिसीअन्तर्गत दुई परियोजना तीन सय किमि उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन र एक सय किमि सडक स्तरोन्नति छनोट भएका छन् । परियोजना कार्यान्वयन सुरु गर्नुअघि नेपालले ६ वटा शर्त पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमध्ये नेपाल–भारत सीमापार प्रशारण लाइन निर्माणबारे भारतसँग गर्नुपर्ने सम्झौतासहित चार शर्त पूरा भइसकेको छ ।
बाँकी दुई शर्तमा संसदबाट सम्झौता अनुमोदन र आयोजना क्षेत्रमा पहुँच (जग्गा अधिग्रहण) छन् ।
यस परियोजनाका लागि अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर र नेपाल सरकारले १३ करोड डलर खर्च गर्नेछन् । कुल ६३ करोड डलरमा दुई परियोजना कार्यान्वयनमा आउन लागेका हुन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसिसीका तत्कालीन कार्यवाहक सिइओ जोनाथन नाशले एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतापछि सरकारले उक्त सम्झौतापत्र अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता गरिसकेको छ ।
