प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परिसकेको हुन्थ्यो । तर, नेकपा माओवादी केन्द्रले गर्न नसकेको एउटा निर्णयकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले पनि आफूलाई ‘बहुमतको प्रधानमन्त्री’ दाबी गर्न पाइरहेका छन् ।
तर, माओवादी केन्द्रको मंगलबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिनेबारे कुनै निर्णय गरेन । माओवादी बैठकले सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिनेबारे छलफल गर्दै आए पनि निर्णय भने गर्न सकेको छैन ।
बैठकपछि माओवादी केन्द्रका प्रवत्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता बारे छलफल भए पनि कुनै निर्णय नभएको बताए ।
फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाअनुसार तत्कालीन नेकपाले वैधता नपाएपछि एमाले र माओवादी केन्द्र अलग-अलग दल बनेका हुन् ।
र, माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनसाथ ओली सरकार अल्पमतमा परिसक्थ्यो । त्यसो हुँदा सत्तामा रहने वैधता कायम राख्न प्रधानमन्त्री ओलीले या ३० दिनभित्र सांसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो, नभए राजीनामा दिनुपर्थ्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले जस्तो ‘आफू बहुमतको प्रधानमन्त्री भएको र सके समर्थन फिर्ता लिएर देखाए हुन्छ नि’ भनेर दम्भ देखाउन पाउने थिएनन् ।
किनभने एमालेका अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारलाई माओवादी केन्द्रको मात्र समर्थन छ। एमाले एक्लै सरकार चलाउने गरी बहुमतमा नभएकाले अर्को दलको समर्थन लिई हाल्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
तर, माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय गर्न नसक्दा ओली सरकारलाई हाइसन्चो छ। यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा गर्न आग्रह गरिरहेको माओवादीले ओली सरकारको विकल्प खोज्न सरकारविरुद्ध संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनेबारे पनि ठोस भूमिका देखाएको छैन ।
पार्टी अलग भएको डेढ महिना भइसक्दा पनि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन किन आनाकानी गरिरहेको छ त ?
विपक्षी एक ठाउँ नहुँदा
माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता लिनसाथ ओली सरकार ढल्नेछ । तर, पनि लगतै अर्को सरकार बन्ने स्पष्ट तस्वीर नदेखिएकाले माओवादी केन्द्र अन्योलमा देखिन्छ ।
अहिले माओवादीको ध्याउन्न ओली सरकार हटाउन र नयाँ सरकार बनाउन नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)को अंगगणित मिलाउनेमा छ। यसमा कांग्रेसले ग्रिन सिंग्नल देखाए पनि सरकारको नेतृत्व लिन अग्रसरता देखाइहालेको छैन ।
उता जसपाले यसबारेमा निर्णय लिन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा समर्थन फिर्ता लिए पनि अर्को सरकार बन्न सक्दैन । जसकारण फेरि मुलुक चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ । यही कारण प्रचण्ड पनि समर्थन फिर्ता लिन नहतारिएर चुपचाप बसिरहेको राजनीतिक घटनाक्रमले देखाउँछ ।
माओवादी केन्द्रको मंगलबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा समेत यो विषयले प्रवेश पायो । तर, बैठकले निर्णय गरेन । बरु, बैठकमा तत्काल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने सहमति भएको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए ।
ती नेताले भने, ‘अहिले हामी हतारमा समर्थन फिर्ता लिने पक्षमा छैनौँ, अर्को सरकार गडनको समीकरण नमिलाई अहिले समर्थन फिर्ता लिएमा अर्को सरकार बन्न नसके फेरि चुनावमै जानुपर्ने हुन्छ । यसकारण नयाँ सरकार गठनका लागि दलीय समीकरणका लागि कसरत गर्ने विषयमा छलफल भयो ।’
जसपाको दुई धार
सरकारलाई लिएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा दुई धार देखिएका छन् । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसहितका नेताहरु प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको अहिलेकै सरकारसँग सहमति गरेर जानुपर्ने पक्षमा छन् । ओली सरकारले मधेश आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेकाहरूको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
यसबाट सो पक्ष प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नै निरन्तरता दिन चाहन्छन् । तर, जसपाभित्र बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गर्ने पक्ष ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाउनुपर्ने पक्षमा छ । तर, पार्टी दुई पक्षमा विभाजित भएकाले सर्वसम्मत निर्णय हुन नसक्ने देखिन्छ ।
