कम्तीमा एक साता लकडाउन गर्ने गरी उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सोमबारको बैठकले सिफारिस गरेको छ । लकडाउनको घोषणा भने मन्त्रीपरिषद् बैठकले गर्नेछ ।

सरकारले लकडाउन गर्नुपूर्व नागरिकलाई आफ्नो घर जानका लागि दुई दिनको समय दिने भएको छ । गत वर्ष लकडाउन अचानक घोषणा गरेको सरकारले यस पटक भने थोरै समय दिन लागेको हो  । गत वर्ष चैत ११ गतेदेखि पूर्ण लकडाउनको घोषणा अघिल्लो दिन राति मात्रै गरिएको थियो ।

जसबाट आम नागरिक पीडित भएका थिए । गन्तव्यमा जान तथा जीवनयापन चलाउन जोहो गर्नुपर्ने सामान जुटाउने समय नदिए पनि आम सर्वसाधारण कोरोनाले भन्दा अरू समस्याले पीडित भएका थिए । सयौँ कोष परसम्म मानिसहरू पैदल हिँडेरै जान बाध्य भएका थिए ।

यस पटक भने दुई दिनअघि जानकारी गराउन लागिएको जनाइएको छ ।  कोरोना सङ्क्रमणको स्थिति गम्भीर देखिएकोले कम्तीमा एक साता निषेधाज्ञा अथवा लकडाउन गर्ने गरी उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सोमबारको बैठकले माथिल्लो निकायमा सिफारिस गरिएको छ । लकडाउनको घोषणा भने मन्त्रीपरिषद् बैठकले गर्नेछ ।

काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले काठमाडौं बाहिर जानेहरूलाई कम्तीमा दुई दिनको समय दिइने बताए । 

दुई दिनसम्म काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागु नहुने बताउँदै पराजुलीले भने, ‘एक हप्ता केही क्षेत्रलाई बन्द गराउने हो कि भनेर हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ । आम नागरिकलाई पनि असुविधा नहोस् भनेर एक दुई दिन चाहिँ हामीले समय दिने सोचेका छौँ । बन्दको स्थिति भएमा घर फर्किन पनि समय मिलोस् भन्ने हिसाबले हामी एक/दुई दिन टाइम दिनुपर्छ भन्ने मानसिकतामा छौँ ।’

कुनै एक क्षेत्रलाई मात्रै बन्द गर्दा पनि सङ्क्रमणको अवस्थालाई ब्रेक गर्न नसकिने भएकाले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा बन्द गराउन निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय भएको पनि बताए ।

लकडाउन गर्नु भन्दा अगाडि सतर्क रहन सर्वसाधारणलाई अपिल गरिएको भए पनि मापदण्ड पूर्ण रुपमा पालना नहुँदा सङ्क्रमणको स्थिति गम्भीर बनेको ठहर प्रशासनको छ । त्यसैले थप भयावह स्थिति आउन नदिनको लागि निषेधाज्ञा आवश्यक रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले बताए ।  

देशव्यापी लकडाउन भने नहुने 

सरकार तत्काल देशव्यापी लकडाउन गर्ने पक्षमा भने नरहेको जनाइएको छ । कोरोना हटस्पटमा स्थानीय तहबाट लकडाउन हुन सक्ने भए पनि तत्काल देशभर लकडाउनको सम्भावना नरहेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली बताउँछन् ।

‘तत्काल राष्ट्रिय रूपमा लकडाउन गर्दैनौँ । अहिलेको हाम्रो आग्रह सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य प्रोटोकलको पालना गर्नुस् भन्ने हो । लकडाउन समाधान हैन । अहिले भर्खर अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन थालेकाले सकभर अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव नपरोस् भन्ने सरकारको चाहना हो,’ सत्तारूढ एमालेका प्रवक्तासमेत रहेका उनले आइतबार पार्टीको दसौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठकबारे सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन् । उनका अनुसार बैठकले एमाले कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्टविरुद्धको अभियानमा लाग्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

लकडाउन नभएको खण्डमा सहरी क्षेत्रमा ५ सय र अन्य जिल्लामा २०० सक्रिय सङ्क्रमित पुगे निषेधाज्ञा गर्नुपर्ने सीसीएमसीको सिफारिस छ । उपत्यकामा १ हजार जनाभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित पुगे निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । यस्तै विदेशी नागरिकलाई स्थल मार्गबाट नेपाल प्रवेशमा पनि रोक लगाउन सिफारिस गरेको छ । स्थल मार्गबाट भित्रिने नेपालीलाई भने प्रवेश दिने तर परीक्षणसहित नियन्त्रित आधारमा गन्तव्यसम्म पुर्याउने व्यवस्था गरिनेछ ।