सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा पर्यटन क्षेत्रको उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेकाे विनियोजन विधेयक, २०७७ को सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा पर्यटनलाई उच्च प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ को महामारीबाट मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र कमजोर बनेको र विशेषगरी पर्यटन क्षेत्र धराशयी अवस्थामा पुगेको अहिलेको परिस्थितिमा सरकारले पर्यटन उद्योगलाई उकास्ने गरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो । अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी बजेटमा होटल, रेस्टुरेन्ट, एयरलाइन्स, ट्राभल, ट्रेकिङ, पर्वतारोहणलगायत सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई उच्च प्राथमिकता दिइने बताए ।

उनले     पर्यटन गन्तव्य र वस्तुलाई विविधीकरण गर्नाका साथै पर्यटन पूर्वाधारको विस्तार गरिनेतर्फ बजेट केन्द्रित हुने उल्लेख गर्नुभयो । विमानस्थल निर्माण र स्तरोन्नतिको कार्य अगाडि बनाइनेछ । आन्तरिक पर्यटन र संरक्षित क्षेत्र लक्षित पर्यटनका माध्यमबाट ग्रामीण उद्यम र स्थानीय उत्पादन वृद्धिलाई जोड दिइने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको संवद्र्धन संवद्र्धनमा पनि बजेटमा आवश्यक कार्यक्रम समावेश गरिनेछ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नीति 

अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वन क्षेत्रको दिगो उपयोग गर्न वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट वन पैदावारलाई उद्यम र आर्थिक विकाससँग जोडिने बताए । उनले वन तथा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनलाई प्राथमिकता दिँदै विकास आयोजना सञ्चालन गरिने जनाए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले आधारभूत खानेपानी सेवामा सबै नागरिकको पहुँच एवम् खानेपानीको गुणस्तर अभिवृद्धि बजेटको प्राथमिकतामा हुने बताए । सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी निर्माणाधीन द्रुत मार्ग, व्यापारिक मार्ग, उच्च गतियुक्त राजमार्ग, शाखा सडक तथा अन्य रणनैतिक र स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणमा आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ । सुरुङ मार्ग, रेलमार्ग तथा जल मार्गका आयोजनाहरुको कार्यान्वयन तीव्रता दिइनेछ ।

सार्वजनिक यातायात

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शहरी क्षेत्रमा विद्यमान यातायातको चापलाई व्यवस्थित गरी यात्रुलाई सुविधाजनक परिवहन सेवा उपलब्ध गराउन सार्वजनिक यातायात सेवाको सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । सुरक्षित आवास, महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन र अन्य शहरी पूर्वाधारको निमार्ण तथा विकासमा जोड दिइनेछ ।

भूकम्पपछिको पुनर्निमाणका अधिकांश कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गरिनेछ । विपद् व्यवस्थापनका जिम्मेवार निकायको संस्थागत क्षमता विकास गर्दै विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको नेतृत्वदायी भूमिका सुनिश्चित गरिनेछ । 

आगामी बजेटको प्रमुख सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आमसञ्चारजगत्लाई व्यावसायिक र मर्यादित तुल्याउँदै संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रताको निर्वाध उपयोग गर्न सक्षम बनाइने उल्लेख छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनलाई एकीकृत र समन्वयात्मक रुपमा अगाडि बनाइनेछ । साइबर सुरक्षा सेवालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाइने जनाइएको छ ।