बुधबार राति १० बजे दुईवटा टाटासुमो काठमाडौं प्रवेश गर्नैलाग्दा नागढुंगा नाकामा रोकिए । रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका, सिद्धार्थनगर नगरपालिकाबाट सवारी पास बनाएर १५ जना यात्रु काठमाडौं आउँदै थिए । दुईमध्ये एकको गन्तव्य सिन्धुपाल्चोक थियो, अर्काको काठमाडौं । 

तर, काठमाडौं प्रहरीले उनीहरूलाई काठमाडौं भित्रन अनुमति दिएन । यात्रुहरू भन्दै थिए ‘हामीहरू भारतबाट आएका हौँ । सीमा नाकामा तीन साता क्वारेन्टाइमा राख्यो, सबै मापदण्ड पूरा गरेर हामीलाई सधैभरि पालेर राख्न नसक्ने भन्दै स्थानीय तहले आफ्नो गाउँ जानुस् भन्दै गाडी रिजर्भ गरेर पाठादिइयो ।’

अरू जिल्लाका यात्रुलाई सधैँभरि राख्न नसक्ने भन्दै रुपन्देहीले काठमाडौंमा फोर्सल्याण्ड गराएको (जबरजस्ती पठाएको) हो । 

उनीहरू नागढुंगा नाकामै रोकिएको तीन दिन भयो । न त उनीहरूको सम्बन्धित स्थानीय सरकार उनीहरूलाई लिन आएको छ, नत कसैले उनीहरूको उद्धार गरेको छ । महानगरीय प्रहरी प्रभाग नागढुंगा प्रमुख हेमन्त कार्कीले ती यात्रुलाई बिहान बेलुका चाउचाउ र पानी दिइरहेका छन् । 

त्यसअघि बुधबार दिउँसो भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रबाटै दुईवटा स्करपियो काठमाडौँ आएका थिए । ललितपुरको बाग्मती गाउँपालिका र सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची गाउँपालिकाले ती यात्रुलाई लग्यो । ती स्थानीय तहले उनीहरूलाई मापदण्डअनुसार क्वारेन्टाइनमा राखेको छ । उनीहरूलाई पनि सीमावर्ती जिल्लाले सधैँ राख्न नसक्ने भन्दै काठमाडौंमा फोर्सल्याण्ड गराएका (जबरजस्ती पठाएको) यात्रु थिए । 

लकडाउनको समयमा अत्यावश्यक काममा बाहेक घरबाहिर निस्कन प्रतिबन्ध छ । सङ्क्रमण फैलिन नदिन लागू गरिएको लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने क्रम बढेपछि  सरकारले एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला र एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा जान नदिने निर्णय गरेको छ ।

तर, यसका बाबजुद ओहोरदोहोर रोकिएको छैन । बरु अलपत्र परेको नाममा काठमाडौं बाहिरबाट काठमाडौंमा यसैगरी यात्रु भित्रिरहेका छन् । काठमाडौंमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमित बढेसँगै बाहिरी जिल्लाबाट प्रवेशमा कडाइ गरिएको छ ।

गृहले पत्राचार गर्दै लकडाउन अवधिभर अत्यावश्यक बाहेकका काममा उपत्यका प्रवेशमा निषेध गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न उपत्यकाका सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेसँगै कडाइ भइरहेको छ । 

जेठ १ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा काठमाडौँ महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य, ललितपुर महानगरका मेयर चिरिबाबु महर्जन, गृह सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख, लगायतको बैठकले उपत्यका प्रवेश गर्ने सबै नाका सिल  गर्ने निर्णय भएको थियो ।

पछिल्लो समय उपत्यका प्रवेशमा थप कडाइ गरिए पनि केही दिनयता सङ्क्रमणको जोखिम बेवास्ता गरी यात्रु ओसार्ने काममा जनप्रतिनिधि नै संलग्न छन् । लकडाउनका बेला अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सवारी चलाउन स्थानीय प्रशासनको अनुमति चाहिन्छ । तर, प्रशासन र स्थानीय तहले जथाभावी पास बाँडेका छन् ।

यात्रु अलपत्र भएको बहानामा  प्रशासन र स्थानीय तहले जथाभावी पास बाँडेका हुन् । उनीसहरुले काठमाडौंमा यात्रु धमाधम पठाइरहेका छन् । विषेशगरी भारतबाट नेपाल भित्रिएका र सीमावर्ती जिल्लामा यसअघि रोकिएकालाई त्यहाँका स्थानीय तह र जिल्लाले सवारी पास दिइ काठमाडौं पठाइरहेका छन् । उनीहरूले आफ्नो जिल्लामा मानिसहरूलाई सधैँ राख्न नसक्ने भन्दै काठमाडौं फोर्सल्यान्ड गराइरहेका छन् । यसले एकतिर सङ्क्रमणको जोखिम बढाएको छ भने अर्कातिर लकडाउनको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाउन थालेको छ ।

काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी श्याम ज्ञवाली भन्छन्, ‘पछिल्ला दिनमा विभिन्न जिल्ला र स्थानीय तहले बाहिरी जिल्लाका मानिसहरू आफूले राख्न नसक्ने भन्दै जबरजस्ती काठमाडौं फोर्सल्याण्ड गराइहरेका छन् ।’ यसरी काठमाडौं आएकाहरू केहीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले लगे पनि धेरैजसो आउने नगरेको उनले बताए ।

रोजगारी गुमाएर र अन्य कारण खान नपाउने स्थितिमा पुगेकाहरूको जिम्मा स्थानीय तहले लिएमा जथाभावी यात्रु ओसार्ने काम पूर्ण रूपमा बन्द हुने एसएसपी ज्ञवाली बताउँछन् ।

सबै स्थानीय हतले क्वारेनटाइन बनाएर बाहिरबाट आउन चाहने वा आएकालाई मापदण्डअनुसार राख्ने व्यवस्था गरेमा अलपत्र भएकाहरूको उद्धार हुने सरोकारवालाहरूको सुझाव छ । लकडाउन गरिनुको मुख्य कारण सङ्क्रमणको जोखिम हो ।

सकेसम्म जनप्रतिनिधिले अलपत्र परेका यात्रुलाई घर पठाउन होडबाजी गर्ने भन्दा उनीहरूलाई खान बस्न सहयोग गरेर सङ्क्रमण रोकथाममा पहलकदमी लिनुपर्ने देखिन्छ । यो होडबाजी कायम रहे काठमाडौंजस्ता जनघनत्व रहेका सहरमा महामारीले जुनसुकैबेला उग्र रूप लिन सक्ने जोखिम छ ।