काठमाडौं । एकातिर सरकारी खर्चमा अनियमितता ह्‍वात्तै बढेको छ भने अर्कोतिर राजश्व अपचलन पनि बढ्दो छ । सरकारी संयन्त्रमा चुलिँदो विकृतिले मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल बन्दै छ । यस्ता आर्थिक अराजक गतिविधि प्रभावशाली मन्त्रालयमै धेरै भेटिएका छन् । जहाँ सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतोमा करोडौँ रुपैयाँ राजश्व अपचलन गरिन लागिएको छ ।

पछिल्लो पटक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीकै मिलेमतोमा करोडौँ रुपैयाँ राजश्व अपचलन हुन लागेको छ । सरकारी निकायले कानुनबमोजिम कर तथा राजस्व रकम असुल गर्न तत्परता देखाउनुपर्ने हो । तर कसुरदारको आर्थिक प्रलोभनमा परेर केही कर्मचारीले जरिवाना गराउने फाइल नै गायब गरिदिएका छन् । 

टेलिभिजन सेवा प्रदायक कम्पनी म्याक्स डिजिटल टिभीलाई दुई करोड रुपैयाँ जरिवाना तिर्नबाट बचाउन सरकारी कर्मचारीहरु नै ज्यान फालेर लागेको पुष्टि भएको छ । सरकारलाई आउने राजश्व रोक्न कर्मचारीहरूले सचिवस्तरीय निर्णयको फाइलनै गायब बनाइदिएका छन् । जस कारण कसुरदारलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छैन । सरकारी कोषमा जम्मा हुनुपर्ने राजश्व आउन सकेको छैन । अर्थमन्त्रीसमेत रहेका सञ्चारमन्त्री युवराज खतिवडाले भने आफ्नै मन्त्रालयमा भएको आर्थिक घोटालामा ध्यान पुर्‍याउन सकेका छैनन् ।

 
अनि लुकाइयो फाइल

राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९, राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ अन्तर्गत तोकिएको निकायमा दर्ता विना कुनै पनि सञ्चारमाध्यम प्रकाशन प्रसारण गर्न पाइँदैन । तर टेलिभिजन सेवा प्रदायक कम्पनी म्याक्स डिजिटल टिभीले दर्ता नै नगरी फरक–फरक नाममा १३ वटा टेलिभिजन च्यानल चलाएको थियो । २०७६ साउन ९ गते सूचना तथा प्रसारण विभागका टोलीले अनुगमन गर्ने क्रममा म्याक्स डिजिटल टिभीले अवैध रूपमा टेलिभिजन च्यालनहरु प्रसारण गरेको भेटिएको थियो ।

दर्ता नगरी टेलिभिजन च्यानल प्रसारण गर्नु राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ को दफा १७ विपरीत हो । जुन कसुर म्याक्स डिजिटल टिभीका सञ्चालक शिशिर क्षेत्रीले मन्त्रालयमा बयान दिँदै स्विकारेका छन् । २०७६ मंसिर ३० गते मन्त्रालयमा उपस्थित भएका उनले आफूले प्रचलित कानुन मिचेकोले कानुन बमोजिम हुने कारबाही तथा जरिवाना स्विकार्ने बताएका थिए ।

त्यसपछि मन्त्रालयको सचिवस्तरको निर्णयबाट म्याक्स डिजिटल टिभीलाई राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ को दफा १७ को उपनियम १ अनुसार अनुमति पत्र दस्तुरबापत प्रति च्यानल १० लाख रुपैयाँका दरमा कारबाही गर्ने निर्णय भएको थियो । साथै दफा १७ को उपदफा २ बमोजिम त्यति नै रकम बराबरको बिगो जरिवाना गराउने निर्णय भयो । १३ वटा च्यानलको अनुमति दस्तुर र बिगो जरिवाना सहित २ करोड ६० लाख रुपैयाँ म्याक्स डिजिटलले तिर्नुपर्ने ठहर भएको थियो ।

तर सो आदेश कार्यान्वयन गराउने शाखाका अधिकारीहरूले अहिले उक्त निर्णयको फाईलनै गायब गरिदिएका छन् । सञ्चार मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने- ‘२ करोड ६० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुभन्दा सम्बन्धित शाखाका केही कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पार्ने र जरिवाना फाइल गायब गराउने म्याक्स टिभीको योजना छ । त्यसमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले साथ दिएका छन् ।’

यसबोहक १३ वटा अवैध च्यानलको २ करोड ६० लाख जरिवानाबाट घटाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत कर्मचारीहरू लागिरहेका बताइएको छ । एक–दुई वटा मात्र च्यानल अवैध प्रसारण भएको भन्ने मिलाएर जरिवाना घटाउने काम भइरहेको हुनसक्ने मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

जरिवाना असुल्ने जिम्मा मन्त्रालयकै : सूचना विभाग

फाइल गायब गरिएको विषयमा नेपाल फ्ल्यासले सूचना विभागका निर्देशक सुदीप भट्टराईसँग कुरा गर्दा त्यो जिम्मेवारी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको बताए । विभागको काम अनुगमन मात्रै गर्ने भएकाले आफूहरुले रिर्पाेट मन्त्रालयमा बुझाइसकेको उनले बताए ।

‘विभागको काम कारबाही गर्ने, जरिवाना असुल्ने होइन । अनुगमन र त्यस बारे रिर्पाेट गर्ने हो । म्याक्स डिजिटलले १३ वटा च्यानल अवैध रूपमा प्रसारण गरेको पुष्टि भएको थियो । त्यो फाइल मन्त्रालयमा छ ।,’ उनले नेपाल फ्ल्याससँग भने ।

उच्च तहका कर्मचारी म्याक्सलाई बचाउन सक्रिय

उता सञ्चार मन्त्रालयमा भने यस विषयमा सम्बन्धित कुनै कर्मचारीले प्रस्ट जवाफ दिएनन् । जरिवानाको निर्णय कार्यान्वयन गराउने सञ्चारमन्त्रालयले यसबारे स्पष्ट गर्न चाहेन । मन्त्रालयका यसअघिका सचिव दीपक सुवेदीको पालामा सो टिभीलाई सजाय आदेश भएको थियो । 

‘म्याक्सले केही गल्ती गरेको भेटिएको हो । तर उसलाई २ करोड ६० लाख रुपैयाँ सजाय आदेश भएकै छैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । यस विषयमा मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले सचिव नभएका कारण सजाय आदेश कार्यान्वयन हुन नसकेको हुनसक्ने बताए ।

मन्त्रालयका प्रवक्ताले ठ्याक्कै जवाफ भने नदिई ‘हुनसक्ने’ मात्रै भने । ‘कारबाही गर्ने, जरिवाना गर्ने, सजाय आदेश कार्यान्वयन गर्ने भनेको सचिवज्यूले हो, निमित्त सचिवले पनि गर्न सक्नुहुन्न, अब सचिवज्यू आएपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ला ’ प्रवक्ता तिवारीले भने ।

सञ्चार मन्त्रालयका सचिव सुवेदीको सरुवा भएपछि अर्को सचिव पठाइएको छैन । अहिले निमित्त सचिव राधिका अर्याल छिन् ।

म्याक्सको दाउ– घुस खुवाउने, जरिवाना नतिर्ने 

यता सञ्चारमन्त्रालयका कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाएर जरिवानाबाट मुक्त हुन लबिङ गर्दै आएको म्याक्स डिजिटल टिभीले पनि यस विषयमा स्पष्ट बोल्न मानेन । सो टिभीका फाइनान्स डाइरेक्टर शिशिर क्षेत्रीले आफूलाई यस विषयमा थाहा नै नभएको भन्दै पन्छिए । गत साल म‌ंसिर ३० गते मन्त्रालयमै हाजिर भएर कानुनविपरित काम गरेको भन्दै कसुर स्विकारेका उनलाई  त्यसपछि कारबाही प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भन्ने थाहा नहुने कुरै छैन । त्यसमाथि जरिवाना नबुझाई कम्पनी नवीकरण पनि हुँदैन ।

नवीकरणको समय आइसक्दा त्यति जरिवानाको विषयमा उनलाई मात्र नभई कम्पनीका सम्पूर्ण शेयर सदस्यलाई जानकारी नभएको भन्ने हुँदैन । जरिवाना नतिर्न गोप्य रूपमा मन्त्रालयका कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाउँदै आएका क्षेत्रीले नेपाल फ्ल्याससँग जिब्रो चपाउँदै भने ‘यस विषयमा मलाई पनि थाहा नै छैन । चेयरम्यानसँग बुझ्नुहोस् ।’ 

उनी यसरी पन्छिएपछि नेपाल फ्ल्यासले सो कम्पनीका अध्यक्ष दिनेश सुवेदीसँग ‘जरिवानामा बुझाउने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?’ भन्ने चासो राख्यो । उनले भने जरिवाना गराउने सजाय ठहर गरेको आदेश भएको स्विकारे । तर क्षतिपूर्ति भने नतिरेको बताए । उनले भने ‘सजाय आदेश कार्यान्वयन हामीले नगर्ने भन्ने हुँदैन । तर लकडाउनका कारण समस्या भएको हो । म अहिले विराटनगरमा छु । काठमाडौँमा अरू सञ्चालक साथीहरूले प्रोसेस गर्दै हुनुहुन्छ होला । मलाई पनि अरू विस्तृत जानकारी छैन ।’

राजश्व अपचलन गर्ने कर्मचारीलाई के हुन्छ ?

प्रतिवादी संस्थासँगको मिलेमतोमा ठहर तथा सजाय आदेश फाइल नै गायब गर्ने सरकारी कर्मचारीलाई पनि सजाय हुने प्रचलित कानुनमा उल्लेख छ । म्याक्स डिजिटल टिभीले सजायअनुसार जरिवाना बुझाउनुपर्ने भएकाले यस घटनामा राजश्व चुहावट ऐनसमेत आकर्षित हुन्छ । राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ अनुसार राजश्व चुहावट तथा अपचलनमा संलग्न सरकारी कर्मचारीलाई बिगो तथा जरिवाना गरिने व्यवस्था  छ ।

यस्तै कसुर ठहर भएमा अधिकतम पाँच वर्षसम्मको कैद सजायसमेत तोकिएको छ । यसमा बिगोअनुसार कैद निर्धारण गरिएको छ । जसमा ५० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएमा ६ महिना कैद, ५० देखि १ करोडसम्म भए १ वर्ष, १ करोडदेखि ३ करोडसम्म ३ वर्ष र तीन करोड माथिको बिगो भएमा पाँच वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ । 

यो घटनामा म्याक्स डिजिटल टिभीले २ करोड ६० लाख जरिवाना बुझाउनुपर्ने ठहर भएकाले यो कावाही प्रक्रिया रोक्ने कर्मचारीलाई ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुने छ । यसरी राजस्व अपचलनमा संलग्न भएको ठहर भएमा सरकारी कर्मचारीलाई मात्र नभई राजश्व तिर्नुपर्ने कम्पनीलाई पनि कारबाही हुने छ ।