एक समय थियो, एमाले अध्यक्ष केपी ओली (हाल प्रधानमन्त्री) र मधेशकेन्द्रित दल आमनेसामने थिए । मधेशकेन्द्रित दलको आन्दोलन सरकारविरुद्ध नभई ओलीविरुद्ध लक्षित भएझैं आभाष हुन्थ्यो । संविधान संशोधनको माग गर्दै मधेशकेन्द्रित दलहरूले मधेशमा आँगो बालिरहेका थिए । ओलीले भने, आन्दोलनको कुनै अर्थ नरहेको र अरुको मानो खाएर आन्दोलन गरेको बताउँदै चर्को विरोध गर्थे । त्यतिबेलाको भारतविरोधी अभिव्यक्ति र चट्टानी अडानका कारण ओलीलले राष्ट्रवादी छवि बनाए । मधेशी दल भने भारतपरस्त अरोप खेपिरहेका थिए ।

यति मात्रै होइन, ओलीले मधेश आन्दोलनका क्रममा ५० भन्दा बढी नागरिक मारिँदा २–४ दाना आँप झर्दैमा केही फरक नपर्ने अभिव्यक्तिसमेत दिए । मधेशमा मानव साङ्लो निकालिँदा उनले त्यसलाई माखे साङ्लोको संज्ञा दिए । त्यो पनि आफैं प्रधानमन्त्री भएका बेलामा । एमालेले मधेशमा कार्यक्रम गर्ने क्रममा आफ्ना शीर्ष नेताहरुको सामूहिक हत्या गर्ने प्रयास मधेशी दलले गरेको समेत एमालेले आरोप लगाएको थियो । लगातारका यस्ता गतिविधिले ओली र मधेश केद्रित दलबीच पानीबाराबाराको अस्वथा आयो ।

तर, अहिले त्यो अवस्थाले एक सय ८० डिग्रीको कोण बनाएको छ । तिक्ततापूर्ण विगतलाई मीठो वर्तमानमा बदल्न सफल भएका छन्, ओली । भलै मधेशकेन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष विपक्षमा छ । आफूसँग बहुमत पक्ष रहेको दाबी गर्ने महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षलाई ओलीले आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भए । 

भलै उपेन्द्र पक्षको विरोधको स्वर मत्थर नभएको होस्, प्रधानमन्त्री ओली भने मधेशमा लोकप्रियता आर्जन गर्ने मिसनमा सफलजस्तै देखिन्छन् यतिबेला ।

मधेश आन्दोलन र नकाबन्दीको सम्बन्ध

२०७२ सालमा संविधान बन्न लागेको बेलादेखि नै मधेशी दलले ओलीलाई रुचाइएका  थिएनन् । नेकपा एमालेको अध्यक्षका हैसियतले दिने गरेको अभिव्यक्ति र गरेका टिप्पणीका कारण उनी अलोकप्रिय बनिरहेका थिए । तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले संविधानमा मधेशी समुदायको अधिकार समेट्नका लागि संविधान सभाभित्र गरेको संघर्ष र माग नसुनिएपछि मधेसी दलहरू संविधानसभा परित्याग गरेर सडक संघर्षमा ओर्लिन बाध्य भएका थिए ।

संविधान जारी पनि सीमा नाकामा धर्ना बसे । नाका अवरुद्ध गर्ने लक्ष्यले मोर्चाले गरेको आन्दोलनमा भारतले साथ दिएको भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चर्को विरोध गरेका थिए । उनी प्रधानमन्त्री भएको बेला नाकाबन्दीलाई सामना गरे र त्यतिबेलाको भारतविरोधी व्यक्ति र चट्टानी अडानका कारण उनले शक्ति आर्जन गरे । बरु उत्तरी छिमेकी चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेर भारतसामु कुनै पनि हालतमा नझुक्ने भन्दै नाकाबन्दीको सामना गरेका थिए ।

त्यतिबेला उनलाई मधेशबाहेक अन्य भूभागका जनताले दरो साथ दिएका कारण उनी राष्ट्रवादी नेताको रूपमा स्थापित हुन सफल भए । अन्ततः सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला मधेशमा आन्दोलन जारी नै रहेको तथा आन्दोलनकारीमाथि हिंसाकै  बीच संविधान जारी भयो । 

संविधान जारी भएपछि अरु दलर मधेशी दलबीच फाटो आयो । एक पक्षले संविधानलाई संसारकै उत्कृष्ट संविधान भन्दै दीपावली मनाए । मधेशकेन्द्रित दलले भने  संविधान अधूरो संविधान भन्दै कालो दिनको रुपमा मनाए । उनीहअरुले ब्ल्याक आउट गरे ।

अन्ततः विना कुनै उपलब्धि मोर्चाले आन्दोलन फिर्ता लिनुपर्‍यो । नेपालमा नाकाबन्दी गरेको भनेर भारतको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा चर्को आलोचना भयो । आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाले आफुहरुले नै नाकाबन्दी गरेको दाबी गरेका थिए । चर्काे अन्तर्राष्ट्रिय दबाबपछि अन्तत: अघोषित नाकाबन्दी खुल्यो । मधेशी मोर्चाको लामो आन्दोलन तुहियो ।

त्यतिबेला आन्दोलनको विपक्षमा एमाले खुलेर आएको थियो । त्यसको नेतृत्व अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका थिए । यहाँसम्मको अवस्था आएको थियो कि मधेश आन्दोलनका क्रममा मधेशमा बस्ने एमालेका केन्द्रीय नेताहरूले मधेशमा नै आफूलाई असुरक्षित महशुस गरेका थिए । मधेशका विभिन्न जिल्लामा एमालेका नेताहरूलाई आन्दोलनकारीले कालोमोसो दल्ने, घर घेराउ गर्ने, सार्वजनिकस्थानमा निषेध गर्नेसम्मको काम गरेका थिए ।

पटक–पटक मधेश जाने भनेर ओलीले प्रधानमन्त्री भएको बेला र नभएको बेला पनि कार्यक्रम तय गरे, तर मधेश झर्न सकेका थिएनन् । पछि मेची–महाकाली अभियान नै झापाबाट सञ्चालन गरियो । सप्तरीको मलेठमा भएको कार्यक्रममा मधेशी मोर्चा बिथोल्न आए । सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारीबीच झडप भयो । सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेर आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको थियो । आन्दोलनकारीको मृत्यु भएपछि हिंसा थप भड्कन नदिने भन्दै एमालेले उक्त अभियान नै स्थगित गर्नुपरेको थियो ।

एमालेमुक्त मधेश अभियान
पछि सरकार फेरियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकल दाहाल प्रधानमन्त्री बने । मधेशी मोर्चाले संविधान संशोधनलाई प्रमुख मागको रूपमा अघि ल्यायो । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधन गरिने भनेर आश्वाशन र प्रतिबद्धतासमेत दिँदै लिखित सहमति पटक–पटक गरेका थिए । तर, एमालेका अध्यक्ष ओलीसहित विभिन्न नेताले संविधान संशोधनको औचित्य प्रष्ट नभएको भन्दै मानेनन् ।

एमालेले साथ नदिँदा संविधान संशोधन प्रस्ताव फेल भएपछि ओलीलार्ई मधेशविरोधी भन्दै मधेशी मोर्चाले आन्दोलन उठायो । ओलीकै सबैभन्दा बढी पुत्लादहन भयो । उनलाई मधेशमा प्रतिबन्धसमेत लागाइयो । त्यसको परिमाण थियो सप्तरीको मलेठ घटना पनि ।

तत्कालीन राजपाका एक अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले त मधेशमा एमालेमुक्त गराउन अभियान नै चलाउनुपर्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसको नेतृत्वकर्ता उनी नै थिए । उपेन्द्र यादवले संघीय समाजवादी पार्टीको नेतृत्व गरेका थिए । दुवै पार्टीले गठबन्धन बनाएर चुनावी सभामा पनि सबैभन्दा बढी विरोध ओलीकै गरेका थिए ।

सघीय संसदको चुनावी परिणाम ओली प्रधानमन्त्री बने । मधेश केनिद्रत दल राजपा र समाजवादी पार्टीले सरकारलाई समर्थन गर्‍षझ । उपेन्द्र यादव भने सरकारमा थिए । फेरि मधेशको माग पूरा नभएको भन्दै यादव पक्ष सरकारबाट बाहिरियो । सरकारबाट अपमानजनक तरिकाले बहिर्गमन हुनुपरेपछि उपेन्द्र र ओलीबीचको सम्बन्धमा थप तिक्तता आयो ।

दलभित्रको आन्तरिक खिचातानीका कारण समीकरण बदलियो । फेरि, तीन वर्ष दुई महनिापछि ओली फेरि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए । तर, उनले एकता गरेका दल माओवादी विभाजित भयो । यता एमालेमै पनि माधवकुमार पक्षले ओलीको साथ छोड्यो । दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार अल्पमतमा पर्‍यो । बहुमत जुटाउन ओली मधेश केन्द्रित दलको साथ खोज्न लागे । मधेशको माग र मुद्दा सम्बोधन गर्ने विश्वासका साथ जनतासमाजदावी पार्टीको एक हिस्सा ओलीपक्षमा गयो । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष ओली सरकारसँग दुईबुँदे लिखित सम्झौता गरेर सरकारमा गएका छन् । अहिले भने पुरानो जसपा र समाजवादी पार्टी एकता भएको छ । 

ओली र जसपाको एउटा समूह महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षबीच भने सम्बन्धमा सुधार आएपछि सत्तासाझेदार भएका छन् । आफ्ना माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक भएकाले आफूहरु नजकि भएको उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतो बताउँछन् । ‘विगतमा पनि मधेशको माग पूरा गर्नूस् भन्न बालुवाटार जाँदा सुन्ने, तर वास्ता नगर्ने उहाँमा प्रवृति थियो, अहिले आफैँ कमजोर भएपछि मागप्रति सकारात्मक भएर पूरा गराउनेतर्फ अग्रसर भएको हुनाले हामी नजिक भएका हौँ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीका लागि आगामी दिनमा मधेश नै बाधक हुनसक्ने आँकलनसहित अहिले मधेशप्रति सद्भाव देखाएका विश्लेषकहरु बताउँछन् । त्यसका लागि उनी केही हदसम्म सफल पनि भएको जानकार बताउँछन् । अहिलेको सत्तासमीकणमा सहज पनि हुने र आउँदो चुनावमा पनि सहज हुने भएकाले ओली मेधशी दलसँग नजिक भएका बताइन्छ । 

उनीहरु भन्छन्, ‘प्रदेश २ बाहेक प्रदेश १ र लुम्बनी प्रदेशमा पनि मधेशी समुदायको बसोबास रहेका छन् । तीमध्ये ओली पक्षको सबैभन्दा कमजोर भनेको प्रदेश २ मा नै हो । यसैले आउँदो चुनावको लागि वातावरण बनाउन पनि ओली अहिल्यैदेखि लागि परेका हुन् ।’