काठमाडौं । कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको बन्दाबन्दी (लकडाउन)मा पनि धनुषामा निर्माणाधीन ४००/२०० केभी ढल्केबर सबस्टेसन आयोजनाको काम धमाधम भइरहेको छ ।
कोरोना कहरबीच पनि स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी प्रावधानहरूको पूर्ण रुपमा पालना गरी स्थानीय सरकार र प्रशासनसँगको समन्वय र सहयोगमा आयोजनाको निर्माण भइरहेको हो । आयोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
मुलुकभित्र पूर्व–पश्चिम विद्युत् आपूर्ति र भारतसँग विद्युत् व्यापारका लागि निर्माण गरिएको ग्याँस इन्सुलेटेड प्रणाली (जिआईएस) प्रविधियुक्त स्वचालित ढल्केबर सबस्टेसन मुलुकभित्रको सबैभन्दा ठूलो र ४०० केभी प्रणालीमा आधारित नेपालकै पहिलो सबस्टेसन हो ।
सबस्टेसनमा रहने उपकरण जडान एवं परीक्षण र बाँकी रहेका सिभिल संरचनाको निर्माणमा नेपाल, भारत र चीनका प्राविधिक तथा गैह्रप्राविधिक गरी झण्डै ८० जना जनशक्ति खटिएका छन् ।
यही असारभित्रमा सबस्टेसनको निर्माण पूरा गरी संचालन (चार्ज) गर्ने लक्ष्यका साथ धमाधम काम भइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए ।
'गत पुस/माघमा तराईमा चलेको शीतलहरका कारण उपकरण जडान प्रभावित भयो । त्यसपछि कोरोनाका कारण चिनियाँ इन्जिनियरहरू आउन नसक्दा र नेपालमा लागू गरिएको लकडाउनले निर्माण प्रभावित भयो । अहिले सबै सुरक्षात्मक उपाय अपनाएर काम धमाधम भइरहेको छ', कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङकाअनुसार चीनबाट विमानमार्फत भारतको कलकत्ता ल्याइएका सबस्टेसनका उपकरणहरू दुवै मुलुकमा लागू गरिएको लकडाउनका कारण ल्याउन सकिएको थिएन । सबै निकायसँग समन्वय गरी एक हप्ताअघि उपकरणहरू कलकत्ताबाट आयोजनास्थलमा ल्याइसकिएको छ । अहिले उपकरणहरूको जडान र परीक्षण धमाधम भइरहेको छ ।
कलकत्ता विमास्थलमा ल्याइएका उपकरणहरू अलपत्र परेपछि लकडाउनमा पनि आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय अपनाएर नेपाल ल्याउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले भारतीय समकक्षीसँग आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि ९ वटा ट्रकमार्फत उपकरणहरू आयोजनास्थलमा ल्याइएको थियो ।
चीनमा उत्पादित उपकरणहरू भएकाले संचालन परीक्षणका लागि चिनियाँ इन्जिनियरहरू लकडाउन सुरु हुनुभन्दा पहिले नै आइसकेका थिए । उपकरणको संचालनमा एक जना भारतीय इन्जिनियर आउनु पर्ने तर लकडाउनका कारण आउन नसक्ने भएपछि रिमोटमार्फत नै काम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि पहल भइरहेको घिसिङले जानकारी दिए ।
सबस्टेसनमा ३१५ एमभीएका तीन वटा गरी ९४५एमभीए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर रहने छन् । जसले करिब नौ सय मेगावाट विद्युत् प्रसारण गर्न सक्दछन् । ‘सम्भव भएसम्म तीनवटै र नभएमा कम्तीमा पनि दुईवटा पावर ट्रान्सफर्मर असारभित्रमा चार्ज गर्छौ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।
सबस्टेसन चार्ज भएपछि नेपाल–भारतबीच करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् आयात निर्यातका लागि पूर्वाधार तयार हुने छ । साथै ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा सहज रुपमा प्रवाह गर्न र मुलुकभित्र खपत हुन नसकेको विद्युत् भारत निर्यात गर्न सकिने पूर्वाधार तयार हुनेछ ।
२२० केभी गोंगर (दोलखा)- खिम्ती- ढल्केबर प्रसारण लाइनमार्फत ढल्केबर सबस्टेसनमा आएको माथिल्लो तामाकोसीको विद्युत्लाई त्यहाँबाट आन्तरिक खपतका लागि पूर्व र पश्चिम पठाउन सकिन्छ । वर्षायाममा बढी भएको खण्डमा ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी क्रसबोर्डर प्रसारण लाइनमार्फत भारतमा निर्यात गर्न सकिन्छ । हिउँदमा आवश्यक परेमा न्यूनतम ६०० मेगावाट आयात गर्न सकिन्छ भने दुई मुलुकबीच इनर्जी बैकिङ गर्नसमेत बाटो खुल्ने छ । दुई मुलुकबीच इनर्जी बैकिङ गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ ।
ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी क्रसबोर्डर प्रसारण लाइने २२० केभीमा संचालनमा छ । ढल्केबरमा ४०० केभीको सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएपछि यो लाइन ४०० केभीमा संचालन हुने छ ।
सबस्टेसनमा ३१५एमभीएका तीन वटा गरी ९४५एमभीए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर रहने छन् । जसले करिब नौ सय मेगावाट विद्युत्लाई प्रसारण गर्न सक्दछन् ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत असारभित्रमा ४०० केभीको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी संचालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ ।
सबस्टेसन निर्माण भारतीय भारतीय कम्पनी एबीबी र परामर्शदाताको काम नेपाली कम्पनी एनईए इन्जिनियिरिङले गरिरहेका छन् । नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरणको करिब दुई अर्ब रुपैयाँ लगानीमा सबस्टेसन निर्माण भइरहेको हो ।
प्राधिकरण र कम्पनीबीच सबस्टेसन निर्माणका लागि ८ डिसेम्बर २०१७मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । प्राधिकरणले मकवानपुरको हेटौँडा र सुनसरीको इनरुवामा पनि ४००/२२० केभीको सबस्टेसन निर्माण गरिरहेको छ ।
उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक खपत एवं द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार प्रवर्द्धन लागि आन्तरिक प्रसारण एवं वितरण र अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीहरूको विस्तार तथा सदृढीकरण गरिएको हो ।
