काठमाडौं । सरकारले सिँचाइ क्षेत्रको लागि बजेट वृद्धि गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रु २७ अर्ब ९६ करोड विनियोजन गरेको छ । सरकारले कृषियोग्य जमिनमा तत्काल सिँचाइ सुविधा पुर्याइ कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न साना–मझौला सिँचाइ आयोजना निर्माणलाई जोड दिएको छ ।
समृद्ध तराई मधेश सिँचाइ विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी वर्ष तराई र भित्री मधेशका २५ जिल्लामा पाँच हजार स्यालोट्यूवेल तथा २४७ डिप ट्यूवेल जडान गरी थप २२ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमीनमा भूमिगत सिँचाइ सुविधा पुर्याउन आगामी बजेटमा दुई अर्ब ३२ करोड विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आव २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
राष्ट्रिय गौरवको सिँचाइ आयोजना रानी जमरा कुलरियालगायत सिक्टा, भेरी–बबई डाइभर्सन, बबई, प्रगन्ना तथा बडकापथ, वागमती, पालुङ्गटार, वृहत दाङ उपत्यकालगायतका सिँचाइ आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने सरकारले जनाएको छ । महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा विकास गरिने र उक्त आयोजनाहरूको लागि १० अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डा खतिवडाले उल्लेख गरे ।
सुनकोसी–मरिन डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको टनेल निर्माणको कार्य आगामी वर्ष सुरु गर्न दुई अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै अन्य नदी पथान्तरणसहितका सिँचाइ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः निर्माण कार्य अघि बढाइने उनले जानकारी गराए ।
पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका नदी छेउछाउमा रहेका कृषियोग्य जमीनमा सौर्य ऊर्जाको उपयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । प्लास्टिक पोखरी निर्माण, ताल तलैया संरक्षण तथा वर्षातको पानी संकलन गरी सिँचाइ सुविधा पुर्याइनेछ । लिफ्ट तथा सोलार ऊर्जामा आधारित सिँचाइको लागि बजेटमा रु. एक अर्ब ३१ करोड छुट्याइएको छ ।
महाकाली, कर्णाली, नारायणी, कमला र कोसीलगायतका ठूला नदी र अन्य जोखिमयुक्त नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारले जनाएको छ । सीमा क्षेत्रमा हुने नदी कटान र डुबानको समस्या समाधान गर्न द्विपक्षीय संयन्त्रहरूलाई क्रियाशील बनाइने भने नदी नियन्त्रण र पहिरो व्यवस्थापनमा बायो–इञ्जिनीयरिङ प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने सरकारको योजना छ ।
जनताको तटबन्ध कार्यक्रमअन्तर्गत रतुवा–मावा, वक्राहा, त्रियुगा, लखनदेही, कमला, खाँडो, वाग्मती, लालवकैया, पूर्वी राप्ती, पश्चिम राप्ती, खुटिया–मोहनालगायतका नदीमा तटबन्ध निर्माण आयोजनाका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ । नदी नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि आगामी बजेटमा ६ अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी गराए ।
यसैगरी सरकारले जल तथा मौसमजन्य विपद्बाट हुन सक्ने जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न मौसम पूर्वानुमानलाई विश्वसनीय बनाइने उल्लेख गरेको छ । त्यसका लागि आगामी वर्ष थप दुई स्थानमा मौसमी राडार सञ्चालन गरिने आगामी आवको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
