काठमाडौं । सरकारले बिहीबार ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) को बजेट परम्परागत रहेको तथा यसमा राखिएका अधिकांश लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले बताएका छन् । बजेटमा राखिएका आर्थिक वृद्धि, आन्तरिक राजस्व, वैदेशिक सहायता तथा सार्वजनिक खर्चको लक्ष्य महत्वाकांक्षी भएको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार संसदमा १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट ल्याएका थिए । जसमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र सोही बराबरको मुद्रास्फिती कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले शुक्रबार गरेको पोस्ट बजेट भर्चुअल अन्तर्क्रियामा सहभागी पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले कोभिड–१९ को विषय परिस्थितिमा पनि बजेट परम्परागत र बढी महत्वाकांक्षी भएर ल्याइएको बताएका हुन् । पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा विकास गर्न केही दीर्घकालीन सपना देख्नुपर्ने भन्दै आगामी वर्षको बजेट परम्परागत ढंगले बनाइएको बताए । शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रको दायित्व सरकारले लिनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै गुणात्मक परिवर्तन, संकट समाधान नयाँ सम्भावनाका लागि परम्परागत बजेटबाट सम्भव नहुने बताए । अर्थमन्त्रीको बजेटलाई दिशाहीनको संज्ञा दिँदै उनले न समाजवादउन्मुख न बजारउन्मुख केबल बीचमा आएको बताए ।

“प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रममा बजेट पनि बढाइएको छ तर विगतमा जसरी हेलमेट लगाएर झार उखेल्ने काम भयो भने न त लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन्छ त सरकारका ढुकुटी नै बच्छ । यस्ता कार्यक्रम ल्याउँदा सोचर मात्रै ल्याइनुपर्छ,” उनले भने, “अहिलेको अवस्थामा नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३२ प्रतिशत वैदेशिक ऋण छ । यसलाई बढाएर ६०/६५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ, कठिन अवस्थामा ऋण लिन पनि डराउनु हुँदैन ।” सरकारले बेरोजगारी समस्या हल गर्न सक्ने गरी बजेट ल्याउन नसकेको र ल्याएको पनि छरिएको उनले बताए ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट धेरै प्रचारात्मक र आश्वासनले भरिएको टिप्पणी गरे । रोजगारी, कृषि, उद्यममा धेरै आश्वासन दिइए पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नरएको उनको भनाइ छ । बजेट अत्यन्त महत्वाकांक्षी र भविष्यका पिँढीलाई दिशा दिन सफल नरहेको उनले बताए । आन्तरिक ऋणको लक्ष्यप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले भने, “विगतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ देखि ३ प्रतिशतभन्दा धेरै आन्तरिक ऋण लिने प्रचलन थिएन, अहिले ५ प्रतिशतभन्दा धेरै छ । आन्तरिक ऋण बढ्दै जाँदा बजारमा तरलता अभाव हुनुका साथै रोजगारी सिर्जनादेखि उद्यम व्यवसाय विस्तारमा प्रत्यक्ष असर पर्छ ।” उनका अनुसार विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणले नेपालमा पनि अवस्था जटिल बनाउँदै गएको छ । सबै उद्योग व्यवसाय ठप्प छन्, अर्थतन्त्रले पुनर्जीवन तुरुन्त प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य महत्वाकांक्षी भएको उनले बताए । सरकारले कर्पोरेट कर नघटाएको, विद्युत् खेर जाने अवस्था आउँदा पनि विद्युतीय सवारीसाधनमा  भन्सार बढाउनु उचित नभएको महतको भनाइ छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले देशको अवस्था, मानव स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य ख्याल गर्दै बजेट ल्याइएको भन्दै सरकारको बचाउ गरे । साधारण खर्चमा भएको कटौती सकारात्मक भएको भन्दै अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटलाई बढाएर ९२ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइनु सकारात्मक भए पनि अस्पताल निर्माण गरेर मात्रै नहुने धारणा उनले राखे । उनले  अस्पतालमा डाक्टरहरू बस्न सक्ने अवस्था गराउन निकै चुनौतीपूर्ण भएको बताए । रोजगारीका क्षेत्रमा पनि सरकारले सकारात्मक कदम चालेको भन्दै कृषि क्षेत्रमा बजेट बढेको बताए  । यद्यपि, आगामी वर्षको बजेटमा झन्डै ९ खर्ब राजस्वको लक्ष्य लिएको र यसबाट चालू खर्च धान्न मुस्किल हुनसक्ने उनको भनाइ छ । सरकारले वैदेशिक सहायताको अपेक्षा ठूलो राखेको तर विगतको अभ्यासले त्यति राम्रो नदेखाएको उल्लेख गर्दै पूर्वमन्त्री पाण्डेले कोरोनाका कठिन अवस्थामा पनि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । उनले भने, “यो लक्ष्य सामान्य अवस्थाका लागि मात्रै उचित हो ।”

अर्कोतर्फ साढे ७ लाख संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । विभिन्न शीर्षकमा छरिएका रकमलाई एकै ठाउँमा ल्याई ४/५ वटा बैंकबाट नगरपालिका वा गाउँपालिकाको अपनत्व रहने गरी सीप भएका व्यक्तिलाई ऋण प्रवाह गरेको भए बढी प्रभावकारी हुने उनले बताए ।

कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण : अर्थशास्त्री

सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा राखेको वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थविज्ञहरूले बताएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले चालू वर्षको तुलनामा १३५ प्रतिशतले वैदेशिक सहायता बढ्ने लक्ष्य बजेटले राखेको भन्दै त्यो हासिल गर्न असम्भव रहेको जनाए । अहिलेको परिस्थितिमा यो लक्ष्य राख्नु महत्वाकांक्षी भएको उनको भनाइ थियो ।

“हामीले राखेको लक्ष्यभन्दा ४० प्रतिशत कममात्रै वैदेशिक सहायता प्राप्त हुनसक्छ,” डा. शर्माले भने, “अर्कातर्फ उद्योगधन्दा ठप्प छन्, रेमिट्यान्स २० प्रतिशतले घटिसकेको छ र यो अवस्थामा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य महत्वाकांक्षी नै हो ।”

अर्थशास्त्री प्रा. डा. गोविन्द नेपालले वर्तमान कोभिडको विषम परिस्थितिअनुसार उपयुक्त साइजको बजेट आएको बताए । यो बजेट सबैको सहमतिमा आएको उल्लेख गर्दै उनले कोरोनालाई बढी प्राथमिकता दिनु सकारात्मक भएको र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा गर्न धेरै कार्यक्रम आएको बताएका छन् । बजेटमा राहत प्याकेज पर्याप्त नभएकाले पुनः कार्यदल बनाएर सरकार रोजगारदाता, बैंक तथा श्रमिक सबैको सहभागितामा पुनरावलोकन गर्न उनले सुझाए ।

राहत छरिएर आयो, यो स्टिमुलस प्याकेज हैन : निजी क्षेत्र

निजी क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ५ प्रतिशतमा नघट्ने गरी बजेटमार्फत स्टिमुलस प्याकेज ल्याउन माग गर्दै आएको थियो । तर, अहिलेको बजेटमा राहत दिन खोजिए पनि छरिएर आएको र स्टिमुलस प्याकेज भन्न नसकिने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले बताएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा १ खर्ब पुनर्कर्जा कोषसहित पर्यटन र साना तथा घरेलु उद्योगलाई कर्मचारीको तलब एवं व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि ५० अर्बको कोष स्थापना गर्ने भनिएको छ । यस्तै, बजेटमा साना उद्योगका लागि आयकर छुट लगायतका केही कुरा समेटिए पनि निकै छरिएर ल्याइएको उनीहरूले बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले आगामी वर्षको बजेट एक्स्ट्राअर्डिनरी रूपमा नआएको बताए । जिडिपीको २/३ प्रतिशत घाटामा गइसकेको, १५ लाख मानिस बेरोजगार भइसकेको जटिल अवस्थामा बजेट उदार हुन नसकी कन्जरभेटिभ (पुरातन) शैलीमा आएको उनको भनाइ थियो ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रले मुख्य ४ वटा सुझाव दिएको थियो । गोल्छाका अनुसार जसमा तरलता व्यवस्थापन, बैंक ब्याजदर, श्रमिक व्यवस्थापन, डिमान्ड शुल्कजस्ता विषय थिए । जसमा सबैभन्दा चुनौतीका रूपमा रहेको श्रमिक व्यवस्थापन समेट्न नसकेकोमा उनको आपत्ति थियो । सरकारले शतप्रतिशत तलब खुवाउन भनेपछि श्रमिकहरू काममा आउन नचाहेको उनले खुलाए । निजी क्षेत्रले काममा आउनेलाई शतप्रतिशत र घरमा बस्नेलाई ५० प्रतिशत दिन माग गर्दै आएका छन् ।

उद्योग बन्द गर्न चाहनेलाई श्रम व्यवस्थापनमा केही सहज गरिदिन आग्रह गरिए पनि सुनुवाइ नभएको उल्लेख गर्दै गोल्छाले सम्पत्तिको अभिलेखीकरण, भ्याट छुटलगायतका विषयमा बजेट मौन रहेको बताए । सरकारले यो पटक जोखिम मोलेको भए अर्थतन्त्र चाँडै नै पुनरुद्धार हुनेमा बजेटबाट त्यो अपेक्षा पूरा नभएको उनले बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बजेट सांसदको प्रेसर र राजनीतिक दबाबमा आएको टिप्पणी गरे । निजी क्षेत्रले सुझाएको स्टिमुलस प्याकेजलाई सरकारले गम्भीर रूपमा नलिएको भन्दै उनले रिफाइनान्सिङ भनेको स्टिमुलसभन्दा फरक भएको स्पष्ट पारे । निजी क्षेत्रले माग गरेको ५ प्रतिशत थियो तर अहिले डेढ प्रतिशत मात्रै स्टिमुलस प्याकेज रहेको उनले बताए ।

बजेटमा २२५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट उठाउने भनिएकोले यसले तरलता अभाव हुने र ब्याजदरसमेत प्रभावित हुने धारणा अग्रवालले राखेका थिए । समग्रमा बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको उनको बुझाइ थियो ।

नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले कोरोनाका कारण बजार मागमा ठूला प्रभाव परे पनि बजेटले माग बढाउने खालका कार्यक्रम ल्याइन नसकेको टिप्पणी गरे । निजी क्षेत्रले स्टिमुलस प्याकेज माग गरे पनि छरिएर आएकाले यसबाट अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन नसकिने उनको प्रतिक्रिया थियो । आगामी वर्ष माग कम हुने, त्यसले भ्याट कम हुने र आयकर लगायतमा कमी आउने उनले बताए । सरकारले राखेको राजस्वको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो ।