काठमाडौँ । लकडाउनका बेला कम मुनाफा राखी व्यापार, व्यवसाय गर्नुपर्ने व्यवसायीले कालोबजारी गर्न थालेपछि अनुगमनकारी निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जरिवानाको मात्रा बढाउन थालेको छ ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि ११ चैतदेखि जारी लकडाउनमा दैनिक उपभोग्य र अत्यावश्यक बस्तु तथा सेवाको मात्र कारोबार भइरहेको छ । तर, यही अत्यावश्यक बस्तु र सेवामा कालोबजारी बढिरहेको विभागको अनुगमन प्रतिवेदनले देखाएको छ । विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले लकडाउनको अवधिमा (११ चैतदेखि १८ जेठसम्म) एक करोड ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल भइसकेको जानकारी दिए ।

‘मुलुक संवेदनशील अवस्थामा रहेको बेला कम मुनाफा राखी कारोबार गर्नुपर्नेमा व्यवसायीले प्रचलित कानुनले तोकेभन्दा बढी मूल्य लिने गरेको भेटिएको छ’ उनले भने, ‘हाम्रो अनुगमनले औषधि पसल, सर्जिकल सप्लायर्स र खाद्य किरानाबाट कालोबजारी हुने गरेको भेटिएको छ ।’

लकडाउनका बेला कालोबजारी हुन सक्नेतर्फ सचेत भई विभागले सुरुका दिनबाटै ११३७ नम्बरको टोल फ्री नम्बर गुनासो टिप्नका लागि उपलब्ध गराएको छ । सोही नम्बरमा आएका उजुरीका आधारमा अनुगमन गरी कारबाही हुँदै आएको विभागले जनाएको छ । लकडाउनको समयमा पनि दैनिक तीन टोलीसम्म परिचालन भएर अनुगमन भइरहेको विभागले जनाएको छ ।

विभागका महानिर्देशक सुवेदीका अनुसार औषधि पसल र सर्जिकल सप्लायर्सबाट मास्क, पन्जा र थर्मल गनको बढी मूल्य लिने कसुर देखिएको छ । विभागले यो अवधिमा ३० भन्दा बढी औषधि पसल र सर्जिकल सप्लायर्सलाई कारबाही गरिसकेको छ । तीन दिनअघि वीर अस्पताल अगाडिको मेगन फार्मेसीमा अनुगमन गर्दा केएन ९५ मास्क तोकिएभन्दा १९ रुपैयाँ बढी मूल्यमा बिक्री गरेको भेटिएको थियो । त्यसपछि बढी मूल्य लिएको (कालोबजारी) कसुरमा २ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको विभागका निर्देशक सागर मिश्रले जानकारी दिए ।
खाद्यान्न पसल वा मार्टको अनुगमन पनि तीव्र भइरहेको छ । त्यसक्रममा खाद्य बस्तुमा बढी मूल्य लिने, अलग्गै प्राइस ट्याग राखेर बढी मूल्य असुल्ने, मिति सकिएका खाद्यान्न बिक्री गर्नेलगायतका कसुर भेटिएको विभागको अनुगमन प्रतिवेदनमा भेटिएको छ ।

केही दिन हात्तिगौडामा रहेको बिगमार्टले करिब दुई सय प्रतिकिलो बजार मूल्य रहेको मासको दाल २ सय ७१ रुपैयाँमा बिक्री गरेको उजुरी आएको थियो । त्यसपछि अनुगमन गर्दा बिग मार्टले सोही मूल्यमा बिक्री गरेको पाएपछि दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको छ ।

त्यस्तै काभ्रेस्थलीको आरएल ट्रेडर्सले १४० एमआरपी रहेको बेवी वाइप्स २१० रुपैयाँ प्रतिगोटामा बिक्री गरेको पाएपछि दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको छ । समर किराना पसल, कुलेश्वरले बिल जारी नगरी दोहोरो मूल्य कायम गरी स्टिमेट बिल जारी गरेको पाइएपछि ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको छ ।

कुलेश्वरमा खाद्यान्नको थोक व्यापारीहरू छन् । ती सबैले प्रचलित मूल्य भन्दा बढी दरको बिल दिएर मूल्य वृद्धिको बाटो खोलिदिएको पाएपछि अधिकांशलाई कारबाही गरेको विभागले जनाएको छ ।

मनमोहन अस्पताललाई दुई लाख जरिवाना, नर्भिकलाई छुट

विभागको अनुगमन टोलीले एक महिनाअघि ठमेलस्थित मनमोहन मेमोरियल अस्पतालमा उजुरीका आधारमा अनुगमन गरेको थियो । त्यसक्रममा ९ सय लिनुपर्ने युएसजी सेवालाई एक हजार सात सय लिएको पाइएपछि दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय तत्कालै गरेको थियो । तर, त्यसको दुई दिनअघि थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा अनुगमन गरेको वाणिज्यको टोलीले कैफियत भेटिए पनि अहिलेसम्म कारबाही गर्न सकेको छैन ।

चौधरी ग्रुपका वसन्त चौधरीले सञ्चालन गरेको अस्पतालले सामान्य अवस्थामा ओपिडी शुल्क ५ सय रुपैयाँ लिँदै आएकोमा लकडाउनमा परीक्षण गर्ने बिरामीबाट ७ सय ५० रुपैयाँ असुल्दै आएको अनुगमनमा भेटिएको थियो । तर, नर्भिकलाई कारबाही गर्नुको सट्टा स्पष्टीकरण सोधिएको छ । स्रोतका अनुसार नर्भिकले स्पष्टीकरण बुझाइसकेको छ । तर, कारबाहीका लागि विभाग अहिलेसम्म पहल गरेको छैन । विभागका निर्देशक सागर मिश्रले स्पष्टीकरण बुझेर बयान लिन थालेको र कारबाही प्रक्रिया केही ढिला भएको बताए ।

मास्कमा १९ रुपैयाँ कालोबजारी गर्ने फार्मेसीलाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने विभागले ठुला व्यवसायीलाई कारबाही नगर्दा बजारमा सुधार आउन गाह्रो हुने सरोकारवालाको गुनासो छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले ठुला व्यवसायीलाई कानुन नलाग्ने र साना खुद्रा व्यापारीलाई मात्र कारबाही गर्ने हो भने सुधार नहुने बताए ।

‘साना व्यवसायीलाई लाखौँ जरिवाना तिर्न लगाउने तर ठुला व्यवसायीलाई केही नहुने भने विभागको अनुगमन शैलीमा नै सुधारको खाँचो छ’ उनले भने ।