काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय मातहतको आन्तरिक राजस्व विभागले मंसिर महिनादेखिको आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तशुल्क र शिक्षा सेवा शुल्क तिर्न दुई दिनअघि सूचना प्रकाशित गरेको थियो । उक्त सूचना आएपछि देशभरका व्यवसायीले ‘व्यवसाय बन्द गरेर कर तिर्न ताकेता गरेको’ भन्दै सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन् ।
कोरानो भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रणका लागि ११ चैतदेखि लकडाउन जारी छ । जसकारण व्यापार व्यवसायदेखि सामान्य हिँडडुल समेत बर्जित छ । त्यसैले लकडाउनको समयमा व्यवसाय शून्य भएकाले कर तिर्न मुस्किल हुनु स्वभाविक हो । तर, लकडाउनलाई बहाना बनाएर व्यवसायीले मंसिरदेखी फागुनसम्मको कर तिर्न समेत आनाकानी गरेका छन् । जबकी सो अवधिमा स्थिति सामान्य थियो र व्यवसायीले मनग्ये नाफा कमाएकाले कर योग्य रकम समेत जम्मा गरेका छन् ।
आन्तरिक राजस्व विभागले २५ जेठसम्म कर चुक्ता गर्नका लागि जारी गरेको सूचनामा मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ फागुन र चैत महिनाको मासिक कर विवरण, माघ र फागुनको द्धिमासिक र मंसिरदेखि फागुनसम्मको चौमासिक कर विवरण र ती विवरण बमोजिमको कर दाखिला गर्न निर्देशन दिएको छ । यो सूचनाअनुसार मंसिरदेखिको भ्याट नतिरेका व्यवसायीले २५ जेठसम्म भुक्तानी गरे जरिवाना समेत लाग्दैन ।
तर, लकडाउनलाई कारण देखाउँदै मंसिरदेखि फागुनसम्मको भ्याट बापत उपभोक्ताबाट उठाएको रकम तिर्न व्यवसायीले आलटाल गरेका छन् ।
तर, लकडाउनलाई कारण देखाउँदै मंसिरदेखि फागुनसम्मको भ्याट बापत उपभोक्ताबाट उठाएको रकम तिर्न व्यवसायीले आलटाल गरेका छन् । जुन समयमा व्यवसाय निर्वाध रुपमा संचालन भएको थियो । त्यस्तै फागुन र चैत महिनाको अन्तशुल्क, आयकर र शिक्षा सेवा शुल्क बुझाउन पनि विभागले सूचना जारी गरेको छ ।
बैंक ब्याजको लोभमा कर तिर्न आनाकानी
सबै किसिमका कर सम्बन्धी ऐनले प्रष्ट रुपमा भनेको छ की, मुनाफा भएको समयमा मात्र कर तिर्नुपर्छ । लकडाउनमा व्यवसाय बन्द भएकाले यो बेला व्यक्ती र कर्पोरेट संस्थाको आम्दानी खुम्चेको छ । जसकारण व्यवसाय घाटामा गएको छ । घाटामा गएका बेला करयोग्य रकम जम्मा हुने कुरा भएन । त्यसैले लकडाउनको समयमा व्यवसायीले सम्बन्धित व्यवसायलाई घाटामा देखाएर कर नतिर्ने सुविधा पाउँछन् ।
आन्तरि राजस्व विभागले पनि सूचना प्रकाशित गरेर नोक्सानी खेपेका व्यवसायीले कर तिर्नु नपर्ने बिषयमा स्पष्ट पारेको छ । विभागका महानिर्देशक बिनोदबहादुर कुँवरले भनेका छन्, ‘जब आम्दानी नै भएको छैन भने कर तिर्ने कुरै हुँदैन । आम्दानी भएमा मात्र कर तिर्ने हो । तर, विवरण त भर्नुपर्छ ।’ व्यवसायमा घाटा भएका बेला कर तिनु नपर्ने कुरा व्यवसायीलाई थाहा नभएको पनि होइन । किनभने व्यवसायलाई सकेसम्म घाटामा देखाउन अनेकौ ‘तिकडम’ गरेर कर छली गर्न खोज्ने व्यवसायी धेरै छन् ।
अब प्रश्न उठ्छ, उसो भए कर नतिर्नका लागि अहिले सबै व्यवसायी किन एक स्वरमा सरकारको बिरोध गरिरहेका छन् त ? यसको सरल जवाफ के हो भने व्यवसायीले कर बापत तिर्नुपर्ने रकम प्रतिमहिना अलग राखेर बैंकमा जम्मा गर्ने गर्छन् । ठूला व्यवसायीलाई बैंकले ‘बिग डिपोजिटर’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्छन् ।
महानिर्देशक कुँवरका अनुसार कर तिर्न अटेर गर्दै आएका व्यवसायीले विवरण समेत भर्न मानिरहेको छैनन् । व्यवसाय घाटामा रहेको पत्यारिलो विवरण देखाए कर तिर्नै नपर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवसायी यसका लागि समेत तयार छैनन् ।
अब प्रश्न उठ्छ, उसो भए कर नतिर्नका लागि अहिले सबै व्यवसायी किन एक स्वरमा सरकारको बिरोध गरिरहेका छन् त ? यसको सरल जवाफ के हो भने व्यवसायीले कर बापत तिर्नुपर्ने रकम प्रतिमहिना अलग राखेर बैंकमा जम्मा गर्ने गर्छन् । ठूला व्यवसायीलाई बैंकले ‘बिग डिपोजिटर’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्छन् । अर्थात्, उनीहरुले करोडौं रकम जम्मा गर्ने भएकाले निक्षेपमा पनि सर्वसाधारणको भन्दा अलग सुविधा हुन्छ । त्यसैले कर बापत तिर्नुपर्ने रकम बैंकमा जम्मा गर्दा आकर्षक ब्याजदर पाउँछन् । जति लामो समयसम्म बैंकमा करयोग्य रकम राख्न सक्यो, व्यवसायीले उति नै बढी ब्याज लिएर लाभ पाउँछन् । यही लाभ बढी समयसम्म लिनका लागि व्यवसायीले कर तिर्ने समय सारिदिन दबाब बढाएका हुन् ।
अर्कातिर नाफा खुम्चिएको चिन्ता पनि उतिकै छ । चैतदेखि जारी लकडाउनका कारण नयाँ बर्ष २०७६ मा हुने व्यापारीक मुनाफा खोसिएको व्यवसायीको टिप्पणी छ । दशैंपछि दोस्रो धेरै मुनाफा कमाउने सिजनका रुपमा व्यवसायीले नेपाली नयाँ बर्षलाई लिने गर्छन् । यो बेला पर्यटन, अटोमोबाइल, इलेक्ट्रोनिक्स्, कन्फेक्सनरी, माछा–मासु, लत्ताकपडा, जुत्तालगायतको व्यवसाय सबैभन्दा बढी हुने गर्छन् । त्यस्तै नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुँदा निजी स्कूल, कलेजले पनि राम्रो आम्दानी गर्थे । तर, लकडाउन निरन्तर अघि बढिरहँदा सबै नाफा खोसिएको भन्दै निराश बनेका उद्योगी मंसिरदेखिको कर तिर्नुको सट्टा सरकारसँग झगडा गरेर बसेका हुन् ।
सामाजिक संजालमा व्यवसायीको प्रतिक्रिया
महासंघको आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्ष पक्का भइसकेका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले ट्विटरमा टिप्पणी गर्दै लेखेका छन्, ‘लकडाउनले ७० दिनदेखी व्यवसाय ठप्प छ । अन्यत्र उद्यमी व्यवसायीलाई राहत दिइएको छ, यहाँ बजेटले पनि हाम्रा समस्या समाधान गर्न सकेन । बरु जेठ २५ गते भित्र कर तिर्न सूचना आएको छ । सरकारसँग आग्रह, राहत दिन नसकेपनि आहत त नगरियोस् । लकाउन खोलौं, कारोबार गरौं, त्यसपछि कर त उठिहाल्छ ।’
लकडाउनले ७० दिनदेखि व्यवसाय ठप्प छ । अन्यत्र उद्यमी व्यवसायीलाई राहत दिइएको छ, यहाँ बजेटले पनि हाम्रा समस्या समाधान गर्न सकेन । बरु जेठ २५ गतेभित्र कर तिर्न सूचना आएको छ । सरकारसंग आग्रह राहत दिन नसकेपनि आहत त नगरियोस् । लकडाउन खोलौ, कारोबार गरौ, त्यसपछि कर त उठिहाल्छ।
— Shekhar Golchha (@golchha_shekhar) June 2, 2020
उद्योग बाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने कर सम्बन्धि बिषयमा सुजबुझपूर्ण टिप्पणी गरेका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागको सूचना सेयर गर्दै उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘लकडाउनको बीचमै कर तिर्ने सूचना आयो । सरकारी राजस्व समयमै तिरेको राम्रो । संचालनमा रहेकाले तिरिदिनुपर्छ । बन्द नै रहेकाको लागि म्याद नथपिए त्यस्ता व्यवसायी समस्यामा पर्नेछन् ।’
लकडाउनको बिचैमा यस्तो सुचना आयो। सरकारी राजस्व समयमै तिरेको राम्रो। सन्चालनमा रहेकाले तिर दिनु पर्छ। बन्द नै रहेका का लागि म्याद नथपिए त्यस्ता व्यावसायी समस्यामा पर्ने छन्। pic.twitter.com/lYaTjTgb7n
— Pashupati Murarka (@MPashupati) June 2, 2020
लकडाउन अघिको कर तिर्ने भाका समेत सार्न दबाब दिने उदेश्यले धेरै व्यवसायी अहिले सामाजिक संजालमा क्रियाशिल हुन थालेका छन् । उद्योग बाणिज्य महासंघको केन्द्रिय सदस्य तथा उद्योग समिति सभापति अन्जन श्रेष्ठले ‘देश र जनतालाई मागी खाने बन्न नदिन गरी खान देऊ’ भनेर फेसबुकमा लेखेका छन् । उनी हुण्डाई कार, सुजल डेरीलगायतको व्यवसायमा क्रियाशील लक्ष्मी ग्रुपका निर्देशक हुन् ।
महासंघको बाग्मती प्रदेशका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले कर तिर्न नसक्ने स्पष्ट अडान राखेका छन् । उनले विभिन्न भिडियो सन्देश जारी गर्दै व्यवसाय बन्द भएका बेला कर तिर्न लगाउने, अनुमगन गरेर जरिवाना तिराउने सरकारको कदम गलत भएको भन्दै व्यवसाय सुचारु गर्ने बातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
