काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित क्षेत्रका ऋणीका लागि ऋण तिर्ने अवधि दुई वर्षसम्म थप गरेको छ ।
शुक्रबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का तर्जुमा गरिएको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले प्रभावित क्षेत्रलाई ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म थपिएको बताएका छन् ।
उनले पर्यटकस्तरीय होटलको हकमा अधिकतम दुई वर्ष, अतिप्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा १ वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ९ महिना र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ६ महिनासम्मका लागि एक पटक ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने बताए ।
‘२०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जाको किस्ता ऋणीको आवश्यकता र व्यवसाय सुचारु हुन लाग्ने समय मूल्यांकन गरी बढीमा ६ महिनासम्म भाखा सार्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ उनले भने, ‘ निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति पाइसकेका कर्जाको हकमा २०७७ पुस मसान्तसम्म पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
त्यसैगरी उनले २०७६ पुस मसान्तमा नियमित र असल वर्गमा रहेका कर्जालाई कोभिड-१९ को प्रभावको कारणले कमसल हुन नपरोस् भन्ने अभिप्रायले कर्जा वर्गीकरण सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था मिलाइने पनि बताए ।
यसअन्तर्गत २०७६ पुस मसान्तमा असल वर्गमा रहेका कर्जालाई २०७७ असार मसान्तमा समेत असल वर्गमा नै वर्गीकरण गर्न सकिनेछ ।
