योग्यताअनुसार सरकारले दिने जुनसुकै जिम्मेवारी सम्हाल्न तयार रहेको भनेर पत्रकार सम्मेलन गरेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य सो पद पुनः पाउन अदालत गएका छन् ।
शाक्यसँग सहमतिपछि एक साताअघि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा यसअघि कुशल परफरमेन्स गरेका कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गरिएको थियो ।
शाक्यले मान रहने गरी व्यवस्थापन चाहेपछि उनलाई विशिष्ट श्रेणीको सचिव सरहको जल तथा ऊर्जा आयोगको विज्ञ सदस्यमा नियुक्त गरिएको थियो । शाक्यकै लागि विज्ञको पद सिर्जना गरेर प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकले खाइपाइ आएको सेवा सुविधा उपलब्ध गराइएको थियो ।
शाक्यले प्राधिकरणबाट बिदा हुने बेलामा उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग आफू सम्मानजनक स्थानमा जान लागेको बताएका थिए ।
सम्मानजनक ठाउँमा जान लागेको बताएका हितेन्द्रको मन एक सातामै फेरिएको छ । नियुक्तिसँगै सरकारको लोकप्रियता बढेको र अघिल्लो कार्यकालको कामलाई लिएर फेरि कुलमानको प्रशंसा चुलिएको थियो । यसबीचको राजनीतिक 'चलखेल'ले शाक्यलाई अदालतसम्म पुर्याएको अनुमान प्राधिकरणका अधिकारीहरूको छ ।
शाक्यले सोमबार दायर रिटमा सरकारले जबरजस्ती हटाएको दाबी गर्दै थमौतीका लागि अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।
कुलमानले १८ घण्टा लामो लोडसेडिङ अन्त्यका थिएनन्, उनको चार वर्षे कार्यकालमा प्राधिकरण ३५ अर्ब घाटाबाट १५ अर्ब नाफामा पुगेको थियो । विद्युत् चुहावट २६ बाट १५ प्रतिशतमा झरेको थियो ।
शाक्यले कार्यभार सम्हालेको एक वर्षमा १२ अर्ब रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा त्यो तीन अर्बमा सीमित भएको छ ।
