जिल्लाका २० वटै पालिकामा अनियमितताले बर्सेनि बेरुजु रकम बढ्दै गएको छ । विकास निर्माणको काम समयमै सम्पन्न नगरेकाले अधिकांश स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको हो । त्यस्तै कानुनविपरीत काम हुँदा र लेखापरीक्षणको क्रममा आवश्यक कागजात संलग्न नगर्दा पनि बेरुजु बढेको छ । 

गत आर्थिक वर्षमा यहाँका स्थानीय तहमा एक अर्ब चार करोड ६२ लाख ८५ हजार बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहमा नीतिगत र आर्थिक अनियमितताले विकास योजनामा बेरुजु देखिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सर्लाहीले जनाएको छ । 

कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी हरिपुर्वा नगरपालिकामा २४.७१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम हरिवन नगरपालिकामा २.७३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । त्यसैगरी बरहथवा नगरपालिकामो ९.६५, बागमती नगरपालिकामा ५.७५, बलरा नगरपालिकामा १०.७१, ईश्वरपुर नगरपालिकामा १०.२३, गोडैता नगरपालिकामा ९.४९, ब्रह्मपुरी गाउँपालिकामा ४.३९, चक्रघट्टा गाउँपालिकामा ७.९५, चन्द्रनगर गाउँपालिकामा ६.१५, पर्सा गाउँपालिकामा २४.३१, लालबन्दी नगरपालिकामा १०.१०, कौडेना गाउँपालिकामा ६.०१, बसबरीया गाउँपालिकामा १२.५१, कविलासी नगरपालिकामा ८.३३, हरिपुर नगरपालिकामा १४.४० प्रतिशत, विष्णु गाउँपालिकामा २.९२ र मलङ्गवा नगरपालिकामा १०.६० प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको छ । धनकौल गाउँपालिका र रामनगर गाउँपालिकाको प्रतिवेदन महालेखाले सार्वजनिक गरेको छैन ।  

जिल्लाको कविलासी नगरपालिका, बसवरिया गाउँपालिकाले आव २०७४/०७५ को पेश्की पेश नगरी लेखा परीक्षण गरिएका कारण बेरुजु देखिएको छ । त्यसैगरी बलरा नगरपालिकाले आव २०७४/०७५ को स्रेस्ता पेश नगरेका कारण बेरुजु देखिएको छ । सरकारी कार्यालयतर्फ यो वर्ष रु एक अर्ब १० करोड ६२ लाख २२ हजार बेरुजु देखिएकामा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि रु पाँच करोड ९९ लाख ३७ हजार फछर्योट गरेकाले रु एक अर्ब चार करोड ६२ लाख ८५ हजार फछ्र्योट गर्न बाँकी रहेको छ । त्यसमध्ये रु २६ करोड ८२ लाख २३ हजार म्याद नाघेको पेश्की रहेको छ ।

स्थानीय तहमा गरेको ऋण लगानीको भाखा नाघेको साँवा ५६ अर्ब ७१ करोड ३७ लाख र ब्याज ४१ अर्ब ५६ करोड ३३ लाखसमेत गरी कूल ९८ अर्ब २८ करोड ७० लाख राजस्व बक्यौता रहेको छ । जिल्लामा यो वर्ष १५ खर्ब ३२ अर्व ९६ करोड विनियोजन भएकामा १० खर्ब ९१ अर्ब १३ करोड खर्च भएकामा असार महिनामा दुई खर्ब १० अर्ब १९ करोड अर्थात् १९.२६ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । खर्चमध्ये असार २५ देखि असार ३१ गतेसम्म एक खर्ब नौ अर्ब ११ करोड अर्थात् कूल खर्चको १० प्रतिशत खर्च भएको छ ।

जिल्लाको लालबन्दी नगरपालिकाले दुई वटा ठेक्काबाट प्राप्त मूल्य अभिवृद्धि कर १३ लाख ८२ हजार सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेमा नगरेको पाइएको छ । मलङ्गवा नगरपालिकाले मूल्य अभिवृद्धि करमा दाखिला नभएका सात वटा संस्थाबाट १९ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरी रु ६९ लाख ४० हजार भुक्तानी दिएकामा कर प्रयोजनाका लागि दर्ता भएको फर्मसँग फिर्ता माग्नुपर्ने भएको छ । साथै बलरा नगरपालिका र गोडैता नगरपालिकाले ४६ लाख एक हजार बीलविजकमा उल्लेख भएभन्दा बढी भुक्तानी दिएको पाइएको छ । यसैगरी बागमती नगरपालिकाले उपभोक्तामार्फत ३२ वटा सडकको कालोपत्र गरेको भएपनि मापदण्ड र दर विश्लेषणअनुसार आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीको प्रयोग नगरेको पाइएको छ । दर विश्लेषणअनुसार काम भएको बिल उपभोक्ताबाट पेश नभएको पाइएको छ । जसमा रु छ करोड ४७ लाख ८० हजार भुक्तानी भएको पाइएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश नं २ सरकारको निणर्यबाट सर्पको विष उत्पादन, सङ्कलन, प्रशोधन र वितरण गर्ने परियोजना कार्यान्वयन गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, लालबन्दी नगरपालिका र एक गैर सरकारी संस्थाबीच भएको सम्झौताअनुसार १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार निकासा दिएकामा उक्त संस्थाले चार करोड ६२ लाख ३९ हजार मात्र खर्च गरेको छ । खर्च गर्न बाँकी रहेका रकम १३ करोड ३५ लाख ९४ हजार २०७७ असारसम्म फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको महालेखाको परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लालबन्दी नगरपालिकाले विभिन्न चार गैर सरकारी संस्थाको भवन निर्माणका लागि रु एक करोड चार लाख ६३ हजार खर्च गरेको र उक्त रकम फिर्ता गर्न महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नगरपालिकाले राजस्व बाँडफाँटबाट नगरका विभिन्न २४ वटा विद्यालयलाई ५७ लाख ७३ हजार अनुदान दिएको खुलेको छ । जहाँ स्वीकृत दरबन्दीसमेत नरहेको र विद्यालयको अन्तरिक स्रोतबाट तलब भत्ता बेहोर्ने गरी नियुक्त भएका शिक्षकको तलब भत्ता नगरपालिकाले दिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

 सामाजिक सुरक्षाभत्तामा लाभग्राहीलाई भुक्तानी दिँदा सम्बन्धित बैंकलाई दिएको रकमबाट खर्च हुन बाँकी रहेको रकम सम्बन्धित नगरपालिकालाई फिर्ता पठाउनुपर्नेमा हरिवन नगरपालिकाले फिर्ता नलिएको पाइएको छ । त्यसैगरी परिचय प्राप्त गर्नेलाई मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नुपर्नेमा मलङ्गवा नगरपालिकाले प्राप्त नगरेका नागरिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ । ईश्वरपुर नगरपालिकाले विभिन्न सात वटा बैंकमा लाभग्राहीको खातामा जम्मा गर्न १२  करोड ४७ लाख २४ हजार रकम दिएकामा बैंकबाट चौमासिक विवरण माग नगरेको र खर्च भएको रकमको हिसाबकिताब चुस्तदुरुस्त नराखेको पाइएको छ । रकम भुक्तानी दिँदा जिल्लाको बलरा नगरपालिकाले बिल बिजक विना नै भुक्तानी दिएको पाइएको छ ।

जिल्लाको चक्रघट्ट, ब्रह्मपुरी, पर्सा र चन्द्रनगर गाउँपालिकाले बीलविजकभन्दा बढी ३६ लाख ८६ हजार उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गरेको भन्दै असुलउपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । कौडेना गाउँपालिकाले विद्यालय सञ्चालन नभएको समयकोसमेत दिवा खाजाको रकम निकासा गरेको पाइएको छ । गाउँपालिकाले छ करोड तीन लाख ५६ हजार रकम विद्यालय सञ्चालन नभएको समयमा समेत दिवा खाजाको बाहनामा भुक्तानी गरेको छ । महालेखाले विद्यार्थीको हाजिरी सङ्ख्या छानविन गरी बढी दिएको भुक्तानी असुलउपर गर्न भनेको छ । विष्णु गाउँपालिकाले परिचयपत्र नभएकालाई समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ । गाउँपालिकाले ८३ लाख ४८ हजार रकम परिचयपत्र नभएका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्तास्वरुप वितरण गरेको हो ।

 त्यस्तै गाउँपालिकाले अनुउत्पादक क्षेत्रमा तीन करोड ५७ लाख ६६ हजार खर्च गरेको छ । गाउँपालिकाले ग्यास, चुल्हो, स्कुल ब्याग, सुधारिएको चुल्हो, कम्बल र फिल्टरलगायतका सामग्रीमा खर्च गरेको छ । जिल्लाको चक्रघट्टा गाउँपालिकाले सार्वजनिक जग्गामा भवन बनाउने विषयमा मुद्दा परेपछि भवन निर्माणको काम रोके पनि उपझोक्ता समितिलाई आव २०७५/०७६ मा ६३ लाख पाँच हजार भुक्तानी गरेको छ । महालेखाले उक्त भुक्तानी असुलउपर गर्न भनेको छ । यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण पनि सोचेअनुसार बेरुजु असुल गर्न नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

विगत तीन वर्षको लेखापरीक्षण र बेरुजु रकमको तुलना गर्दा आव २०७४/०७५ र २०७५/०७६ मा लेखापरीक्षण अङ्कको तुलनामा क्रमशः ५.२९ र ४.०५ प्रतिशत बेरुजु रहेकामा यस वर्ष २.८५ प्रतिशत कम भएको छ । त्यसैगरी स्थानीय तहतर्फको लेखा परीक्षणमा ५.१५ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब २७ करोड ३६ लाख समपरीक्षण भएकामा यस वर्ष सात अर्ब ५१ करोड, ३७ लाख समपरीक्षण भएको छ । यस वर्ष विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण म्याद ननाघेको पेश्कीलाई बेरुजुमा नराखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । जसका कारण गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष बेरुजु घटेको देखिएको छ । 

कागजात र प्रक्रिया नपुगेको बेरुजुको अवस्था धेरै तथा अनियमित र असुल गर्नुपर्ने बेरुजु कम रहेको बताउनुभयो । नपुगेका कागजात पूरा गरेमा र असुल उपर गरेमा बेरुजु रकम घट्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालयले जनाएको छ । समयमै काम हुन नसक्दा र नीतिगत समस्याका कारण पनि बेरुजु रकम बढी देखिएको बताइएको छ । विकास निर्माणको काममा ठेकेदार र उपभोक्ता समितिले गरेको ढिलाइले बेरुजु रकम बढी देखिएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । अधिकांश काम आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा गर्ने भएकाले पनि समस्या देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । आगामी दिनमा अनियमितता र बेरुजु घटाउनेगरी विकास निर्माण योजना अगाडि बढाउने उनीहरुको भनाइ छ ।