मंसिर ०७, २०८१, शुक्रबार
               

भारतीय सहयोगको कोशी कोरिडोर प्रसारणलाइन निर्माण पूरा

नेपाल फ्ल्यास
असोज २०, २०७८

ADVERTISEMENT

२२० केभी डबल सर्किट क्षमताको कोशी कोरिडोर विद्युत् प्रसारणलाइन (इनर्वा–वसन्तपुर–वानेश्वर–तुम्लिङटार) को निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

धनकुटाको हिलेमा आज एक समारोहको आयोजना गरी प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । 

१०६ किमी लामो कोशी कोरिडोर विद्युत् प्रसारणलाइन १० अर्ब ४० करोड (८६.८ मिलियन अमेरिकी डलर) रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको हो । भारत सरकारले नेपाललाई एक्जिम बैंकमार्फत उपलब्ध गराएको ५५० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोगअन्तर्गत यस प्रसारण लाइनको निर्माण भइरहेको छ । भारतको कलपत्रु पावर ट्रान्समिसन लिमिटेडले नेरु ४.५ अर्ब (३७.३ मिलियन अमेरिकी डलर) लागतमा यस परियोजनाको पहिलो प्याकेजको निर्माणको जिम्मा लिएकोमा उक्त प्याकेजको सफलतापूर्वक निर्माण सम्पन्न भई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।

बाँकी दुईवटा प्याकेजको निर्माण सम्पन्न भएपछि यस परियोजनाले अरुण र तमोर नदीका जलविद्युत परियोजनाबाट उत्पादन हुने करिब दुई हजार मेगावाट बिजुली सहज वितरण हुनेछ ।

कलपत्रु पावर ट्रान्समिसन लिमिटेड र भारतको एक्जिम बैंकले दूतावासका नियोग उपप्रमुख श्रीमती नामग्य खम्पाको उपस्थितिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सो परियोजना हस्तान्तरण गरेकी हुन् । समारोहमा धनकुटा र हिले प्रशासनका प्रतिनिधि, कलपत्रु पावर ट्रान्समिसन लिमिटेडका अधिकारीका साथै स्थानीय समुदायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो ।

समारोहमा नियोग उपप्रमुख खम्पाले भारत ऊर्जा क्षेत्रको सबै पक्षमा द्विपक्षीय सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । उनले नेपालमा विद्युत् परियोजनाको विकास, नेपालभित्र र दुई देशबीच विद्युत् प्रसारणलाइनको निर्माण र दुई देशबीच विद्युत् व्यापार विस्तार गर्न भारत प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गरिन् । उनले गुणस्तरीय र समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गरेकोमा कलपत्रु पावर ट्रान्समिसन लिमिटेडलाई धन्यवाद दिएकी थिइन् ।

कोशी कोरिडोरको अतिरिक्त भारतले १३२ केभी क्षमताका मोदी–लेखनाथ र सोलु कोरिडोर विद्युत् प्रसारणलाइनको निर्माणमा पनि सहयोग गरिरहेको छ । साथै दुई देशबीच अन्य विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माणमा भारतले गर्दै आएको निरन्तर सहयोगलाई जारी राखेको छ । ‘छिमेक पहिलो’ नीति अनुरूप भारतले जोड दिएको सीमापार आर्थिक कनेक्टिभिटीको महत्त्वपूर्ण पक्षको यो परियोजनालाई लिइएको भारतीय दूतावासले जनाएको छ ।


कस्तो लाग्यो ?

यो पनि