लोडसेडिङ अन्त्य गरेर वर्षौँदेखि घाटामा गएको संस्थालाई नाफामा लगेका कुलमान घिसिङ ११ महिनापछि फेरि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमै फर्किएका छन् । घिसिङले बुधबार पत्र बुझेर पद बहाली गर्दै छन् । 

यसअघि घिसिङ कार्यकारी निर्देशकको चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी भदौ ३१ मा प्राधिकरणबाट बिदा भएका थिए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रहेका हितेन्द्र शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको सुविधासहित सरुवा गरिएको छ । २०७३ भदौ २९ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट घिसिङ पहिलो पटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । 

दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको अवस्थामा यसअघि कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङको नियुक्ति भएको थियो । उनले पहिलो वर्षमै उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्य गरेका थिए । २०७५ वैशाखदेखि देश लोडसेडिङमुक्त भएको घोषणा गरिएको थियो ।

घिसिङ नियुक्त हुँदा प्राधिकरणको सञ्चित घाटा करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ थियो । घिसिङको कार्यकालको अन्तिम वर्षमा प्राधिकरणको मुनाफा करिब १२ अर्ब पुगेको थियो । र, प्राधिकरण सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने सरकारी संस्थान बनेको थियो । 

विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा पनि उल्लेख्य सफलता हात पारेको जस घिसिङले पाएका थिए । २६ प्रतिशत विद्युत् चुहावटको अवस्थालाई घिसिङले चार वर्षमा १५ प्रतिशतमा झारेका थिए । 

संस्थालाई नाफामा पुर्‍याउँदै लोडसेडिङ अन्त्य गरेका घिसिङसामु अबको कार्यकालमा पनि चुनौतीहरू छन् । 

उनको पालामा लिएको अग्रसरताले कोरोनाभाइरसको महामारीबीच माथिल्लो तामाकोशीजस्ता जलविद्युत् आयोजनाको काम लगभग पूरा भएको छ । यसले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा विद्युत् थपिएको छ । कोरोनाभाइरस महामारीको अवस्थाका कारण केही महिना विद्युत् माग घट्न सक्छ । यसबाट पार पाएपछि भने जनजीवन सहज भई  उद्योगधन्दा खुल्नेछन् । र, विद्युत् माग बढ्ने निश्चित छ ।

त्यस्तो स्थितिमा भारतबाट आयात हुने इन्धनलाई विस्थापित गर्न ऊर्जाको माग र खपत दुवै बढाउनु चुनौतीपूर्ण काम हो । यो यथार्थ बुझेका घिसिङ स्वयंले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।

आउँदो चार वर्षमा बिजुली खपत तीन गुणा बढाउने लक्ष्य प्राधिकरणको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले बजेटमार्फत अत्यधिक कर बढाएपछि बिजुली गाडी आयात निरुत्साहित भएको व्यवसायीहरूले बताइरहेका छन् ।

निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना हेर्दा कुलमानकै कार्यकालभित्र देशभित्र खपत बढे पनि उत्पादित बिजुली निर्यात गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । बङ्गलादेश र भारत नेपाली बिजुलीका सम्भावित बजार हुन् । बङ्गलादेशलाई बेच्न पनि भारतको सकारात्मक भूमिका आवश्यक पर्छ नै । त्यसका लागि घिसिङको पहलसँगै राजनीतिक तहदेखि कूटनीतिक कौशल पनि आवश्यक पर्ने हुन्छ ।

विदेश निर्यात गर्दा आवश्यक प्रसारण लाइनलगायतका पूर्वाधार विकास पनि कम चुनौतीको काम होइन । त्यसको निम्ति महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुने ठानेर नेपालले अमेरिकासँग गरेको एमसीसी अनुदान सम्झौता अन्योलमा छ । संयुक्त गठबन्धनको सरकारले ल्याएको साझा कार्यक्रममा एमसीसीबारे मौन छ । एमसीसी अनुमोदन नभएमा स्वदेशी लगानीमै प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने वा अर्को विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यो काम चानचुने होइन । २०८५ सम्ममा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्यमा प्राप्तिको केन्द्र कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बन्ने छन् । यति ठूलो परिमाणमा विद्युत् उत्पादन पनि सहज होइन ।

विगतमा विद्युत् प्राधिकरणको व्यवस्थापनमा अब्बल ठानिएका घिसिङ यी मुद्दामा अपरिचित होइनन् । त्यसैले उनलाई देउवा सरकारले जिम्मेवारीमा ल्याएको हो । राजनीतिक, कूटनीतिक एवं प्रशासनिक सहयोग पाउँदै उनी प्रतिकूलता चिर्न सफल हुनेछन् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।