भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न बागमती प्रदेशका विभिन्न २८ स्थानीय तह र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगबीच दुई पक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
हटौँडामा आयोजित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र स्थानीय तहका पदाधिकारीबीच भएको समझदारी पत्र हस्ताक्षर र अभिमुखीकरण कार्यक्रममा दुई पक्षीय हस्ताक्षर भएको हो ।
यसरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नेमा बागमती प्रदेशभित्र पर्ने भरतपुर महानगरपालिका, हेटौँडा उपमहानगरपालिकासहित अन्य १० नगरपालिका र १६ गाउँपालिका रहेका छन् । उक्त समझदारी पत्रमा स्थानीय तहका तर्फबाट सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षर उल्लेख गरिएको छ । आयोगका तर्फबाट उपसचिव वसन्तप्रसाद पन्थीको हस्ताक्षर उल्लेख गरिएको छ ।
यस अगावै बागमती प्रदेशको रत्ननगर नगरपालिका र बागमती गाउँपालिकासँग भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आयोगसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको थियो । २८ स्थानीय तहसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै अब बागमती प्रदेशबाट समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने स्थानीय तहको सङ्ख्या ३० पुगेको छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले वर्तमान समितिले भूमिसम्बन्धी समग्र समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
सोही अवसरमा मुख्यमन्त्री पौडेलले अन्य प्रदेशको तुलनामा बागमती प्रदेशले भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी कार्य तीव्र रुपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले भूमिहीनको समस्या समाधान आयोगले तीव्र रुपमा काम अघि बढाएको जानकारी दिए ।
बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री रामेश्वर फुयाँलले भूमीहीन नेपालीले भूमि प्राप्त गर्न कार्यमा प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ काम अघि बढाएको बताए । प्रदेश प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान कार्य पारदर्शी रुपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । भूमिगत व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा मतिना जोशी वैद्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।
