प्रहरीले हङकङ्का लागि चीनले प्रस्ताव गरेको सुरक्षा कानूनको विरोध प्रदर्शनमा सहभागीहरू विरुद्ध अश्रुग्यास प्रहार गरेको छ।
सयौँ मानिसहरू हङकङ्का मुख्य भागमा प्रदर्शनमा सहभागी छन्।
केही अघि हङकङ्मा बेइजिङले लगाउने भनिएको नयाँ सुरक्षा कानूनको भत्सर्ना गर्दै विश्वभरका करिब २०० बरिष्ठ राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेका थिए।
यूरोप, एशिया, उत्तर अमेरिका र अस्ट्रेलियाका हस्ताक्षरकर्ताले उक्त योजना शहरको स्वायत्तता, विधिको शासन र आधारभूत स्वतन्त्रतामाथि बृहत् आक्रमण भनेका छन्।
चीनले एउटा कानून पारित गर्न खोज्दैछ जसले 'राज्यद्रोह, विद्रोह र राज्य विभाजन, राज्य विध्वंश'मा प्रतिबन्ध लगाउनेछ।
यो हप्ताको शुरूमा अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पेओले त्यो योजनाको भत्सर्ना गरेका थिए र त्यसले शहरको स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्नेछ भनेका थिए। यूके, अस्ट्रेलिया र क्यानडाले पनि 'गम्भीर चिन्ता' प्रकट गरेका छन्।
बेइजिङको समर्थन गर्ने भनिएकी हङकङ्की नेतृ क्यारी ल्यामले प्रस्तावित कानूनको पूर्ण समर्थन गरेकी छन् र शहरको स्वतन्त्रता परिवर्तन नहुने बताएकी छन्।
हङकङ्स्थित चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको शाखाले विदेशी लगानी प्रभावित पार्ने भन्ने त्रास अस्वीकार गर्दै 'चलखेल' गर्ने मुलुकहरूको आलोचना गरेको छ।
अभियानकर्ताहरूले आइतवार विरोध प्रदर्शनको आह्वान गरेका थिए।
विज्ञप्तिमा के छ ?
हङकङ्का लगि पूर्व गर्भर्नर क्रिस्टोफर पाटेन र ब्रिटिश पूर्व विदेश सचिव माल्कोम रिफकिन्डले तयार पारेको विज्ञप्तिमा २३ देशका १८६ राजनीतिक नेता र नीति निर्माताहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।
त्यसमा बेइजिङको योजना- जसमा हङकङ्मा चिनियाँ सरकारको गुप्तचर कार्यालय खोल्ने- सन् १९९७ मा चीनलाई हङकङ् फिर्ता दिँदा चिनियाँ ब्रिटिश संयुक्त घोषणाको विपरित भएको उल्लेख छ।
हस्ताक्षरकर्ताहरूले 'यदि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका अगाडि बेइजिङले आफ्नो प्रतिबद्धता कायम गर्न सक्दैन भने मानिसहरूले अरू कुरामा पनि उसलाई विश्वास गर्न सक्दैनन्' भनेका छन्।
हस्ताक्षरकर्तामा १७ जना अमेरिकी कङ्ग्रेसका सदस्य छन्। त्यसैगरी यूकेका ४४ जना सांसदहरू पनि छन्।
वाशिङटन र बेइजिङबीच व्यापार र कोरोनाभाइरसका कारण अहिले नै सम्बन्ध तनावपूर्ण रहेको छ।
बेइजिङ किन उक्त कानून चाहन्छ ?
आर्थिक केन्द्रका रूपमा लिइने अर्ध स्वायत्त हङकङ्मा यस्तो कानून ब्रिटिश नियन्त्रणबाट चिनियाँ शासनलाई हस्तान्तरण भएकै बेला बनाउनुपर्थ्यो। तर त्यसको अलोकप्रियताका कारण कहिल्यै बन्न सकेन। सरकारले सन् २००३ मा बनाउन चाह्यो तर ५ लाख मानिस सडकमा ओर्लेपछि फिर्ता लिनुपर्यो।
गत वर्ष हङकङ्बाट चिनियाँ मुख्य भूमिमा सुपुर्दगी गर्न सकिने किसिमको कानून प्रस्ताव गरिएपछि उठेको विरोध प्रदर्शन महिनौँ चल्यो।
अहिले चिनियाँ सरकारले नयाँ कानून भविष्यमा त्यस्ता विरोध प्रदर्शनहरू 'रोक्न र दण्ड दिन' आवश्यक रहेको तर्क गरेको छ।
बेइजिङ सेप्टेम्बर महिनामा हुने हङकङ्को चुनावप्रति पनि त्रस्त हुन सक्छ।
गत वर्षको जिल्लगत चुनावमा प्रजातन्त्र समर्थकहरूले पाएको सफलता फेरि दोहोरियो भने सरकारी विधेयक रोकिने सम्भावना पनि हुन जान्छ।
उक्त कानूनमाथि चिनियाँ कम्यूनिष्ट पार्टीको वार्षिक अधिवेशनको अन्त्यतिर २८ मे मा मतदान हुने ठानिएको छ। त्यसपछि त्यो चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी कमिटिले पारित गरेपछि जून महिनाको अन्त्यदेखि कार्यान्वयनमा आउने ठानिएको छ।
-बीबीसी
