न्यापित । म्यानमारको जुन्ता प्रशासद्वारा नियुक्त गरेको निर्वाचन आयोगको समितिले नोभेम्बरको चुनावलाई औपचारिक रूपमा रद्द गरेको छ ।
उक्त निर्वाचनमा म्यानमारको सैनिक निकट मानिने दलले निराशाजनक नतिजा पाएको थियो भने नेतृ आङ सान सूची नेतृत्वको नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले भारी जीत हासिल गरेको थियो । एनएलडीले निर्वाचनमा दुई तिहाई सीट जित्न सफल भएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन भएका सबै ३१५ इलाकामा एक करोड १३ लाखभन्दा बढी अनियमितता भएको भन्दै निर्वाचन परिणामलाई औपचारिकरूपमा रद्द गरिदिएको छ ।
क्योडो न्युजका अनुसार सेनाले निर्वाचनमा व्यापक धाँधली भएको बताउँदै आएको छ । महामारी र राजनीतिक अस्थिरताका कारण व्यापक बेरोजगारी समस्या भइरहेको म्यानमारमा सेनाको पहलमा हुने निर्वाचनको विश्वसनियतामाथि भने पक्के प्रश्न उठ्नेछ ।
प्रतिनिधिविहनताको अवस्था पूर्व सत्ताधारी पार्टीको लागि एक विघटन आदेशको प्रस्तावको रूपमा मानिँदै आएको छ । नोभेम्बरमा निर्वाचित सांसदहरूले फेब्रुअरी १ मा संसदमा सपथ लिनुभन्दा केही घण्टा अघि नै आङ सान सुचीको सरकारलाई सेनाले अपदस्थ गरी सैनिक नेतृत्वको घोषणा गरेको थियो ।
अहिले पूर्व सरकारको नेतृत्व, नेतृ सुचीलगायतका एनएलडी नेताहरूलाई सुरक्षा घेरामा राखी सेनाले म्यानमारको सत्ता चलाइरहेको छ । सेनाले नै पहिलेको निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई हटाएर सैनिक निकट नेतृत्वलाई नै आयोगमा पठाएको एनएलडीलगायतका हालका विपक्षी दलहरूको दावी छ ।
सेनाले नोभेम्बरमा भएको मतदाता नामावलीमा आफ्ना मात्रै मतदाताको नाम हालेको, निर्वाचन बुथहरू कब्जा गरेकोलगायतका अनियमितता भएको भन्दै निर्वाचन परिणामलाई रद्द गरेको हो ।
सेनाले उचित समयमा पुनः निर्बाचन गरी नेतृत्व जनताका प्रतिनिधिलाई नै सुम्पने बताएपनि यसप्रति म्यानमारको ठूलो राजनीतिक गठबन्धन एनएलडीलगायतका अन्य दलहरूले सेनाको भनाईप्रति इमान्दिारिता नभएको बताउँदै आन्दोलनरत छन् । आन्दोलनका क्रममा म्यानमारमा फेब्रुअरीपछि सयौँ व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने हजारौँ गिरफ्तार भएका छन् ।
सेनाले निर्बाचनमा भएको अनियमितताबारे एनएलडी नेतृत्वको सरकारलाई जानकारी गराएको भएपनि उसले निर्वाचन प्रक्रिया र परिणामबारे नसुन्दा सेना अघि सरेर नेतृत्व गर्नुपरेको दावी गर्दै आएको छ ।
