राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा समावेशी सहभागिताको व्यवस्था गर्न अफगानिस्तानका महिलाहरूले माग गरेका छन् । दर्जनौ महिला अधिकारकर्मीहरूले सहभागीता र समावेशिताको माग गर्दै राजधानी काबुलमा प्रदर्शनसमेत गरेका छन् ।
तालिवानले गठन गरेको अहिलेको अन्तरिम सरकारमा महिला सहभागीता नभएको र सरकारले महिला सहभागीताका अन्य कदमहरु पनि नचालेकोमा उनीहरुको विषेश चिन्ता थियो ।
“नयाँ सरकार र उनीहरुको शासनकालमा महिलाको हक अधिकार, स्वतन्त्रता, सहभागीता र समावेशीताको विषय अझै पनि अनिश्चित र अन्यौलपूर्ण रहेकाले त्यसतर्फ हामीले ध्यानाकर्षण गराएका हौँ,” एक महिला अधिकारकर्मीले भनिन् । उनकाअनुसार अफगानिस्तानमा महिला अधिकार, स्वतन्त्रता र समावेशिताको माग गर्दै १०० भन्दा बढी देशमा प्रदर्शन भएको छ ।
विश्वभरीबाट दवाव भएपनि महिला अधिकारको पक्षमा तालिवान सरकारले कुनै उदारता देखाएको छैन । तर महिलाको शिक्षा, रोजगारी र राजनीतिक क्षेत्रमा महिला सहभागीता गराउने प्रतिवद्धता भने जनाउदै आएको छ । विश्व समुदायलाई आफूहरु सुध्रिएको, उदार भएको देखाउका तालिवान सरकारले मौखिक प्रयास गरे पनि व्यवहारमा भने देखिएको छैन ।
तालिबानमा अहिले पनि महिलाहरूलाई रोजगारीका लागि र अध्ययन अध्यापनका लागि विद्यालय जान रोक लगाइएको छ । त्यसैगरी राजनीतिक क्षेत्रमा पनि कुनै स्थान दिइएको छैन । तालिबान विद्रोहीले झण्डै २० बर्षपछि अफगानिस्तानको सत्ता हातमा लिएका छन् । विद्रोहीले राजधानी काबुल कब्जा गर्ने देखिएपछि तत्कालिन राष्ट्रपति असरफ घानीले देश छाडेकाले सहजै उनीहरूले सत्ता पाएका हुन ।