मंसिर ०६, २०८१, बिहीबार
               

‘लगे रहो’ केजरीवाल र नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको भविष्य

कमलदेव भट्टराई
फागुन ०१, २०७६

ADVERTISEMENT

हिन्दीमा एउटा शब्द छ जुन भारतीय समाजमा निकै प्रयोग हुने गर्दछ । त्यो हो, ‘लगे रहो’ जसको नेपालीमा अर्थ हुन्छ, निरन्तरता । आफ्ना केटाकेटीको स्कुलको परीक्षा आउँदै गर्दा बाबुआमाले आफ्ना छोराछोरीलाई भन्ने गर्दछन्–लगे रहो । यो एक निर्देशन जस्तो मात्र होइन यसमा आर्शिवादको भाव पनि जोडिएको हुन्छ । अन्य कुनै चुनौतीपूर्ण काम गरिरहेको र सम्पन्न नभएको सन्दर्भमा पनि आफन्तलाई सफलताको आशीर्वादसहित यसै भन्ने गरिन्छ । 

यस पटक भारतको नयाँ दिल्लीको विधानसभा निर्वाचनमा आम आदमी पार्टीले यसलाई एउटा निर्वाचनको नारा बनाएको थियो जसप्रति धेरै मतदाता आकर्षित भए । यो  सन्देश थियो– धेरै काम भएका छन् तर अझै पनि समस्याहरू छन् जसलाई समाधान गर्नका लागि अहिलेको सरकारलाई नै निरन्तरता दिन आवश्यक छ । 

दिल्लीमा सम्पन्न विधानसभा निर्वाचनबाट केजरीवाल अर्को कार्यकालका लागि मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन् । राष्ट्रिय दल भारतीय जनता पार्टी जसले केन्द्रमा स्पष्ट बहुमतका साथ सरकार चलाइरहेको छ, तर सो दल दिल्ली विधान सभामा आठ सिटमा सीमित भएको छ भने पुरानो राजनीतिक दल इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसले शून्य सिट प्राप्त गरेको छ । सन् २०१५ को निर्वाचनमा आम आद्मी पार्टीले ७० मध्ये ६७ सिट प्राप्त गरेको थियो । यतिबेला नेपालमा मात्र होइन, दक्षिण एसियामा नै केजरीवालको निरन्तर जितको पछाडिका कारणबारे विभिन्न कोणबाट बहस र छलफल भइरहेका छन् । 

यो निर्वाचनको एउटा सीमितता रहेको छ, त्यो हो यो एउटा विधानसभा निर्वाचन हो यसले राष्ट्रिय निर्वाचनको प्रतिनिधित्व गदैन । यद्यपि यसले अब हुने पश्चिम बङ्गाल, विहार र आसामको विधानसभा निर्वाचनमा भने केही प्रभाव पार्न गर्न सक्छ ।

पहिलो कारण हो, उनको सरकारले नयाँ दिल्लीका समस्याहरूलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ र स्रोत र साधनले भ्याएसम्म त्यसलाई समाधान गर्न लागिरहेको छ भनी मतदातालाई आश्वस्त पार्नू । विगत १० वर्षमा दिल्लीको समस्या धेरै हदसम्म समाधान भएको छ र बाँकी समस्या समाधान गर्नका लागि उनकै निरन्तरता नै आवश्यक छ । जनतामा यस प्रकारको विश्वास राखिराख्न सक्नु कुनै पनि राजनीतिक दलको लागि ठुलो विषय हो । 

दोस्रो, कारण हो गुड गर्भेनेन्स । वास्तवमा दक्षिण एसियाली देशहरूमा यो निकै पेचिलो विषय बनेको छ र राजनीतिक दलहरू यसमा चुकेका छन् । विकाससँगै जनताले सुशासनको व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेको छन्, जसलाई प्राथमिकता दिँदा जनताको विश्वास जित्न सकिन्छ । 

तेस्रो कारण हो, जनताको प्रत्यक्ष सरोकार जोडिएको स्वास्थ्य र शिक्षामा विशेष जोड । तल्लो वर्गका जनताको यतिवेलाको मुख्य सरोकार भनेको नै शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच हो ।आर्थिक रूपले गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा यतिबेला उनीहरूको मुख्य सरोकारको विषय हो । दिल्लीमा सरकार निर्माण गरेदेखि नै केजरीवालले यी दुई विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिइरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०१९–२०२० मा केजरीवालको प्रदेश सरकारले शिक्षाको बजेट तेब्बर बनाएको थियो भने विशेषगरी सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार मुख्य प्राथमिकतामा थियो । 

केही ठुला विद्यालय बाहेक निजी बोर्डिङ स्कुल र सरकारी विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर एकै किसिमको हुन थालेको छ । त्यसैगरी विद्युत् र खानेपानी वितरणमा विशेष ध्यान थियो । यति मात्र होइन, प्रदूषणको चपेटामा रहेका दिल्लीवासीलाई केही राहत दिने प्रयास समेत गरे यद्यपि दिल्लीको प्रदूषण उनी एक्लैले समाधान गर्न सक्ने विषय थिएन । त्यसलाई सकेसम्म कम गर्नका लागि उनले केन्द्र सरकारसँग मिलेर काम गरे अर्थात् उनले यी विषयमा बढी राजनीति गर्न खोजेनन्, बरु समाधानको लागि गम्भीर पहल गरेको इम्प्रेसन दिए जसमार्फत उनले दिल्लीवासीलाई नै इम्प्रेसन पार्न सफल भए । दिल्लीका टोलटोलका पार्कमा उनले स्थानीयलाई लक्षित गरेर उनले बिहान शारीरिक अभ्यासका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरूको बन्दोबस्त गरे त्यसैले पैसा तिरेर जिमखाना जान नसक्नेहरुले पार्कमा नै सो सुविधा प्राप्त गरे । 

चौथो, सर्वसाधारणले सरकारबाट गर्ने अर्को अपेक्षा हो, सरकारी तहबाट हुने सेवा प्रवाहमा चुस्तता र भ्रष्टाचार एवं ढिलासुस्तीको अन्त । सेवा प्रवाहलाई उनले अत्यन्तै चुस्त र नवीन प्रविधिमैत्री बनाउने काम गरे जसले गर्दा जनताहरू उनीप्रति बढी आकर्षित भए । 

पाँचौँ, कारण चाहिँ व्यवस्थित चुनावी  अभियान नै थियो । उनले मिडियामा र ठुला–ठुला आमसभामा भाषण गर्ने भन्दा पनि घरदैलो अभियानलाई विशेष जोड दिए । उनको दलले योजनाबद्ध अभियान गरेको थियो र चुनावी अभियानकै कारण केही जनसम्पर्क विज्ञहरूलाई लिइएको थियो जसले निरन्तर रूपमा निर्वाचन अभियानको विश्लेषण गरे । सो टिमले निरन्तर रूपमा अर्को खालको सन्देश मतदाताले चाहेका छन् भन्ने अध्ययन गर्‍यो । यसका लागि जनताको मत लिखित रूपमा बुझ्ने अभ्यास गरिएको थियो । 

पहिला एउटा ‘रिपोर्ट कार्ड’ बनाइएको थियो र सो रिपोर्ट कार्डको अध्ययनपछि सर्वसाधारणको माग र चाहना बुझेर ‘ग्यारेन्टी कार्ड’ बाँडिएको थियो । अथवा, अहिलेसम्म भएका कामको मूल्याङकन गरेर बाँकी काम अर्को कार्यकालमा सक्ने ग्यारेन्टी केजरीवालले निर्वाचन अभियानमा गरे । समग्र निर्वाचन प्रचारको दौरानमा अत्याधुनिक प्रविधि जोडिएको एक मिडिया वार रुम बनाइएको थियो जसले निरन्तर रूपमा  अभियानको मूल्याङ्कन र सञ्चालन गरेको थियो । उसो त विजेपी र कङ्ग्रेसले पनि यो शैली नअपनाएका होइनन् तर केजरीवाल सर्वसाधारणको विश्वास जित्न सफल भए । पछिल्लो समयमा भारतका राजनीतिक दलहरूले निकै महँगा जनसम्पर्क विज्ञहरू निर्वाचनको अभियानको लागि लिन थालेका छन् । 

छैटौँ, नयाँ दिल्लीको निर्वाचन यस पटक अलिक फरक पृष्ठभूमिमा हुन गइरहेको थियो किनकि निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले जम्मु कश्मीर, नागरिकता विधेयक र नेशनल रजिष्टरीको विषयमा ऐतिहासिक कदम लिएको थियो । यी निर्णयले समग्र भारतको जनमत नै विभाजित थियो । अझ भारतभरका नागरिक बसोबास गर्ने नयाँ दिल्लीको जनमत त्यसै पनि विभाजित थियो । विजेपीले यी विषयलाई सही कदम साबित गरेर मत तान्ने प्रयास गरेको थियो । यति मात्र होइन, यी विषयमा केजरीवाललाई पनि बोल्न बाध्य पार्ने रणनीति विजेपीको थियो तर केजरीवाल यसमा निकै नै जोगिए किनभने यी विभाजित विषयमा बोल्दा आफूलाई फाइदा गर्दैन भन्ने उनको रणनीति थियो । 

तर, यो निर्वाचनको एउटा सीमितता रहेको छ, त्यो हो यो एउटा विधानसभा निर्वाचन हो यसले राष्ट्रिय निर्वाचनको प्रतिनिधित्व गदैन । यद्यपि यसले अब हुने पश्चिम बङ्गाल, विहार र आसामको विधानसभा निर्वाचनमा भने केही प्रभाव पार्न गर्न सक्छ । दिल्लीको निर्वाचनले राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्न सक्ने असर चाहिँ के हो भने दिल्लीमा निर्माण भएको एक आइडियल गर्भेनेन्स मोडलले आम आदमी पार्टीलाई राज्यहरूमा पनि प्रभाव विस्तार गर्न सहयोग गर्न सक्छ, जसरी मोदीको गुजरातको आर्थिक मोडल स्थापित भएको थियो । तर, सो निर्वाचनको नतिजाले राष्ट्रिय तहमा नै परिवर्तनको सङ्केत भने गरिहाल्दैन । 

निर्वाचनको समयमा मात्र पुरानालाई होइन नयाँलाई भोट भन्ने होइन कि जनतासँग जोडिने काममा निरन्तर लाग्न आवश्यक छ । जताततै भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव, विकृति रहेको अहिलेको सन्दर्भमा जनताको दैलोसम्म पुग्ने कुनै अभियान वैकल्पिक पार्टीले गरेको देखिदैन । 

केजरीवाल दिल्लीमा एक वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित भएका छन् । नेपालमा पनि केजरीवाल मोडलबाट प्रवाहित भएर त्यसैगरी स्थापित हुने दौडमा रहेका मुख्यगरी तीन राजनीतिक दलहरू रहेको छन् । पहिलो, बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको समाजवादी पार्टी नेपाल रहेको छ । यादवभन्दा पनि भट्टराईले आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा विकास गर्न खोजेका छन् र उनले भारतमा केजरीवालको उदयलाई नजिकबाट अध्ययन गरेका छन् । दोसो र तेस्रो रविन्द्र मिश्रले नेतृत्व गरेको साझा पार्टी र विवेकशील नेपाल पार्टी जो दुवै एकीकृत भएका थिए तर पछि विभाजित भए ।

ठुला राजनीतिक दलले सुशासन कायम गर्न नसक्दा र जनताको जनजीविकासँग सम्बन्धित विषयहरू हल गर्न नसक्दा नेपालमा पनि वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति उदयको सम्भावना रहेको छ तर त्यसका लागि यी राजनीतिक दलहरूले धैर्य गर्न र जनताको सेवामा निरन्तर लाग्न आवश्यक छ । निर्वाचनको समयमा मात्र पुरानालाई होइन नयाँलाई भोट भन्ने होइन कि जनतासँग जोडिने काममा निरन्तर लाग्न आवश्यक छ । जताततै भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव, विकृति रहेको अहिलेको सन्दर्भमा जनताको दैलोसम्म पुग्ने कुनै अभियान वैकल्पिक पार्टीले गरेको देखिदैन । 

त्यसैले नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको उदयको लागि पर्याप्त आधारभूमि रहे पनि वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न चाहनेले आफूलाई जनतासँग जोड्न सकेका छैनन् । त्यसैले नयाँदिल्लीको निर्वाचन नतिजाले बाबुराम भट्टराई र रवीन्द्र मिश्रलाई दिएको सन्देश हो– 'लगे रहो । सत्तामा हुँदा मात्र होइन, सत्ता बाहिर रहँदा आफू सत्तामा गए परिवर्तन ल्याउन सक्छु भनी आश्वस्त पारे मात्र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदाउन सकिन्छ ।' 

उदाहरणको केजरीवालको थोरै पृष्ठभूमिको कुरा गरौँ । उनले राजनीतिमा आउनुभन्दा पहिला लामो समयसम्म एउटा भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताको रूपमा काम गरे, जसले दिल्लीका जनतालाई प्रभावित बनायो । सत्तामा गएपछि उनले गरिवमुखी नीति अवलम्बन गरे । भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको जगमा निर्माण गरेको उनको पार्टी तीन वर्षमा नै ठुलो सफलता प्राप्त गरेको थियो । त्यसैले वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न चाहनेले एउटा बलियो आधार निर्माण गर्नुपर्दछ जुन अवस्था वैकल्पिक राजनीति शक्ति बन्ने होडमा रहेकाहरूको सन्दर्भमा देखिदैन । 

भट्टराई परराष्ट्र मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

कस्तो लाग्यो ?

यो पनि