भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भएको हिंसा, आगजनी र विभत्स साम्प्रदायिक उन्मादले एक पटक फेरि कर्तव्य, अधिकार र राजधर्ममाथि बहस छेडेको छ । 

स्मरणीय छ कि २६ नोभेम्बरमा संविधान दिवसको मौकामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सबै देशवासीलाई संविधानको आदर्श र मूल्य आत्मसात् गर्न र मौलिक कर्तव्य निर्वाह गर्न आव्हान गरेका थिए । संविधानको आदर्श र मूल्य के हो ? यो प्रश्न जटिल छ किनकि भारतको संविधान विश्वको सबैभन्दा ठुलो संविधान हो, यहाँ ३९५ अनुच्छेद तथा १२ अनुसूची छन् । यस संविधानलाई १ सय ४ पटक संशोधन गरिसकिएको छ । 

संवैधानिक मूल्य र आदर्श निभाउनु एक ठुलो चुनौती हो । हाम्रो संविधानको विशालता, जटिलता तथा देशमा व्याप्त संवैधानिक निरक्षरताले यसमा ठुलो भूमिका खेलेको छ । 

यी देशमा यस्तो कठोर कानुन छ, जसले प्रदूषण फैलाउने वा नागरिकको मौलिक अधिकार हानी हुने कार्य रोक्छ । यही कारण यी परिपक्व गणतान्त्रिक देशहरूमा ‘कानुनको राज’ ले वास्तविक महत्त्व राख्छ किनकि नागरिक प्रबुद्ध छन्, आफ्नो कर्तव्यलाई राम्रोसँग निभाउँछन् ।

नागरिक र यहाँसम्म कि गैरनागरिकको सुरक्षा राजधर्म हो । राज्यको परम दायित्व हो किनकि भारतीय संविधानका अनुसार जीवनको अधिकार मौलिक अधिकार हो, जसलाई विधिद्वारा स्थापित प्रक्रियाबाट मात्रै छिन्न सकिन्छ, अन्यथा सकिँदैन । 

संविधानको मूल आदर्श संविधानको उदेश्यमा निहीत छ, जसले भारतका सबै नागरिकहरूको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म र उपासनाको स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा र अवसरको समता प्रदान गर्न र व्यक्तिको गरिम एवं राष्ट्रको एकता र अखण्डता सुनिश्चित गर्नेगरी मित्रता बढाउनका लागि आश्वस्त गराउँछ । 

१९७५ मा ४२औँ संविधान संशोधनमार्फत नागरिकको मूल कर्तव्यसम्बन्धी एक नयाँ अनुच्छेद (५१ क)लाई संविधानमा समाहित गरिएको थियो । 

सङ्क्षेपमा नागरिकको मूल कर्तव्य हो– संविधानको पालन, यसका आदर्श, संस्था, राष्ट्रध्वजा र राष्ट्रगानको आदर, स्वतन्त्रताका लागि राष्ट्रिय आन्दोलन प्रेरित गर्ने आदर्शलाई हृदयमा सजाउनु, भारतको एकतालाई अक्षुण्ण राख्नु, चाहिएका बेला देशको सेवा गर्नु, भारतका सबै मानिसप्रति सद्भाव, संस्कृति राख्नु, संस्कृति र पर्यावरणको संरक्षण गर्नु, वैज्ञानिक दृष्टिकोण र मानववादको भावना विकास गर्नु, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र हिंसाबाट टाढा रहनु आदी । 

नागरिकद्वारा मूल कर्तव्यको निर्वाह समसामयिक परिस्थितिमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । जब दङ्गा, आगजनी र हिंसा हुन्छ, सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सान हुन्छ र नागरिकको जीवन सङ्कटमा पर्छ । यस्तो परिस्थितिमा सबै नागरिकले संविधानबारे बुझ्न र सबैले संवैधानिक आदर्श र मूल्य–मान्यता पालन गर्नु नितान्त आवश्यक हुन्छ । 

अधिकारका लागि अस्त्र–शस्त्र बिना शान्तिपूर्ण धर्ना या प्रदर्शन गर्न पाउनु मौलिक अधिकार हो, तर प्रदर्शनकारीहरूले अन्य नागरिकको मौलिक अधिकारको अतिक्रमण गर्नु पनि गणतन्त्रको आधारशिलामाथिको कुठाराघात हो । 

उल्लेखनीय छ कि १९७५ मा नागरिकको मौलिक कर्तव्य भारतीयको लोकतन्त्रको सङ्कटकालका दौरान संविधानमा समाहित गरिएको थियो । पूर्व सोभियत सङ्घको संविधानबाट यो प्रावधान लिइएको थियो । अब त श्रीलङ्का र नेपालको संविधानमा पनि नागरिकको मौलिक कर्तव्यको विवरण छ ।

दुनियाँका धेरै देश जस्तो जर्मनी, स्पेन, पोर्चुगल, दक्षिण कोरिया, इटली आदि देशको संविधानमा भिन्न–भिन्न प्रकारले नागरिकको मौलिक कर्तव्य समाविष्ट गरिएको छ । 

समाजवादी र सुल्तानशाही देशका संविधानमा त यो कर्तव्य छुट्ने कुरै भएन । पश्चिमा उदार लोकतान्त्रिक देश, विशेषगरी अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, क्यानडालगायतको संविधानमा यस्तो प्रावधान छैन । तर यहाँ पनि त्यस्ता केही कानुन तथा घोषणा छन्, जसले नागरिकलाई मौलिक कर्तव्यतर्फ अग्रसर गराउँछ । जस्तो, वृद्ध माता–पिताको सेवा ।  

यी देशमा यस्तो कठोर कानुन छ, जसले प्रदूषण फैलाउने वा नागरिकको मौलिक अधिकार हानी हुने कार्य रोक्छ । यही कारण यी परिपक्व गणतान्त्रिक देशहरूमा ‘कानुनको राज’ ले वास्तविक महत्त्व राख्छ किनकि नागरिक प्रबुद्ध छन्, आफ्नो कर्तव्यलाई राम्रोसँग निभाउँछन् । सरकारले राजधर्म राम्रोसँग निभाउँछ र न्याय प्रशासन प्रणाली स्वतन्त्र र प्रभावी छ । 

भारतीय संविधानका मुख्य शिल्पकार डा. भीमराव रामजी अम्बेडकरले संविधानसभाको आफ्नो अन्तिम वक्तव्यमा भनेका थिए कि लोकतन्त्र भारतीय जमिनको माथिल्लो स्तर हो, त्यसैले संवैधानिक नैतिकतालाई समृद्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

जहाँ संविधानमा निहीत राज्यका नीति–निर्देशक तत्त्वले सरकारको राजधर्म सुस्पष्ट गर्छन्, त्यहीँ मौलिक कर्तव्य नागरिक धर्म निर्वाह गर्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अधिकार, कर्तव्य र राजधर्म एकअर्काका पूरक हुन् । प्राय प्रश्न उठ्छ कि राज्यको नीति–निर्देशक सिद्धान्त जसरी नै नागरिक मूल कर्तव्यको अवहेलना हुँदा न्यायलयको ढोका ढकढक्याउन सकिन्छ ? यसबारे संविधानमा कुनै प्रावधान त छैन तर निसन्देश भारतीय दण्डसंहिता र अन्य विभिन्न अधिनियमको व्यवस्था छ कि यदि कोही व्यक्तिले राष्ट्रध्वज, राष्ट्रिय प्रतीक र संस्कृति धरोहरको अपमान गर्‍यो वा हानी पुर्‍यायो भने उ दण्डको भागीदार हुनेछ ।

राष्ट्रिय सम्पत्ति, पर्यावरण र सामाजिक संरचनामा हानी पुर्‍याउनु दण्डनीय छ । गणतन्त्र सशक्त र समृद्ध हुनका लागि प्रत्येक नागरिकले आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । 

(भारतीय सञ्चारमाध्यम अमर उजालाबाट )