केही समयअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नेपाल आयल निगमको महाप्रबन्धक बनाउने हल्ला चल्यो । केपी ओली सरकारको पतन र शेरबहादुर देउवाको आगमनसँगै यस्तो चर्चा भएको थियो । तर त्यो यथार्थ थिएन । सामाजिक सञ्जालहरूमा आयल निगममै भए पनि उनको नियुक्ति हुनु गौरवको विषय हुने गरी टिप्पणीहरू भए । उनको तारिफ सुरु भयो ।
गएको आर्थिक वर्षमा व्यापार घाटा २७ प्रतिशतले बढेको छ । पौने १७ खर्बको व्यापार हुँदा व्यापार घाटा १४ खर्ब हाराहारीमा छ । त्यसमा १२ प्रतिशत जति हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको छ ।
'राम्रो काम गरेकालाई अवसर दिनुपर्छ । मुलुकलाई अन्धारोमुक्त गर्ने कुलमानलाई अवसर दिनै पर्छ' भन्ने शब्द र आशयका टिप्पणी आए । हल्ला निक्कै भएपछि कुलमान मुख खोल्न बाध्य भए । कुलमानले सामाजिक सञ्जालमार्फत नै भने- मलाई नेपाल आयल निगमसँग जोडेर आएका सामग्रीहरूमा कुनै सत्यता छैन ।
खासमा आयल निगम ट्रेडिङ बिजनेस गर्ने सरकारी स्वामित्वको संस्थान हो । यसमा इन्जिनियरिङको विज्ञता आवश्यक छैन । कुलमानले विद्युत् प्राधिकरणमा आफूलाई अब्बल प्रमाणित गरे । उनका लागि सबै ठाउँ सोही अनुसारको सफलता प्राप्त गर्न उपयुक्त प्लेटफर्म नहुन सक्छ ।
आयल निगम र विद्युत् प्राधिकरणबीच अहिलेको सन्दर्भ दुई ध्रुवका विषय हुन् । भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेर नेपाल ल्याएर बेच्ने र सेवामूलक मुनाफा लिने उद्देश्य आयल निगमको हो । आयल निगमले जति बढी कारोबार गर्छ वा नाफा कमाउँछ, त्यसबाट मुलुकको त्यति नै व्यापार घाटा बढ्ने गर्छ ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थको आयात भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा वार्षिक डेढ खर्बभन्दा बढी खर्चनु परेको छ । गत आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ६० अर्ब ५३ करोड पेट्रोलियम पदार्थकै कारण बाहिरिएको थियो । खाना पकाउने एलपी ग्यास खरिदमा मात्रै साढे ३६ अर्ब रुपैयाँ बिदेसिएको छ ।
गएको आर्थिक वर्षमा व्यापार घाटा २७ प्रतिशतले बढेको छ । पौने १७ खर्बको व्यापार हुँदा व्यापार घाटा १४ खर्ब हाराहारीमा छ । त्यसमा १२ प्रतिशत जति हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको छ ।
त्यसैले कुलमानको आवश्यकता पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढाउनेमा थिएन र हुन सक्दैन पनि । पेट्रोलियम पदार्थलाई प्रतिस्थापन गराउने निकायमा उनको खाँचो छ । कुलमानलाई आयल निगमसँग जोडेर चर्चा केहीले बुझेरै गरेको हुनुपर्छ । तर उनले प्रष्टीकरण दिँदादिँदै सामाजिक सञ्जालमा भएको उनको माग भने अज्ञानतावश आएको कर्मप्रतिको सम्मानको रूपमा हेर्न सकिन्छ ।
कुलमानको कामले यति छाप छोड्यो कि पुनर्नियुक्तिमा लिएको अग्रसरताले देउवाको कद उँचो बनाइदियो । कुलमानको नियुक्तिको सन्दर्भले सर्वत्र सकारात्मक तरङ्ग पैदा गर्यो ।
कुलमानले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा मुलुकमा विद्युत् उत्पादन, वितरण र व्यवस्थापनमा जोड दिए । नतिजा पनि देखाए । अर्बै घाटामा गएको संस्थालाई वार्षिक १५ अर्ब जति नाफामा पुर्याए । अहिले उनको पुनर्नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले अग्रसरता लिएका छन् । ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले त्यसको विभागीय अगुवाइ गर्दै छिन् ।
कुलमान विद्युत् प्राधिकरणमा फर्कने समाचार सार्वजनिक भएसँगै प्रधानमन्त्री देउवाको पक्षमा सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणीहरू हुन थालेका छन् । कतिपयले प्रधानमन्त्री देउवाले लिएको अग्रसरतालाई उनको यो कार्यकालको कामसँग जोडेर विश्लेषण गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको रूपमा विगत सुखद नरहेका देउवाप्रति यसपटक धेरैले अपेक्षा गरेका छन् । कुलमानको कामले यति छाप छोड्यो कि पुनर्नियुक्तिमा लिएको अग्रसरताले देउवाको कद उँचो बनाइदियो । कुलमानको नियुक्तिको सन्दर्भले सर्वत्र सकारात्मक तरङ्ग पैदा गर्यो ।
यहाँ कुलमान व्यक्ति प्रधान होइनन् । नागरिकले ती अँध्यारा रात र बिजुली विनाका बिर्सनलायक दिन अझै भुल्न सकेका छैनन् । त्यसैले स्वतःस्फूर्त रूपमा कुलमानको कामका कारण उनी रुचाइएका हुन् । परिणाम छिप्दैन । अघिल्लो वर्ष प्राधिकरणले वार्षिकोत्सव मनाउँदा सफलता र नाफाको राम्रो नालीबेली प्रस्तुत भएको थियो । सुनिँदै छ पछिल्लो एक वर्ष प्राधिकरणका लागि फलदायी भएन । यतिसम्मकी विद्युत् चोरी र चुहावटका घटनासमेत उल्लेख रूपमा बढेका छन् । प्राधिकरण यस्तो निकाय हो जहाँ एक प्रतिशत चुहावट नियन्त्रण हुँदा पनि प्राधिकरणले अर्बै रुपैयाँ आर्जन गर्छ । यो वर्ष प्राधिकरणको नाफा पनि ह्वात्तै घटेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयकै जानकारी अनुसार अब कुलमान विद्युत्मा फर्कने छन् । अघिल्लो वर्ष उनको प्राथमिकता विद्युत् उत्पादन, वितरण, चुहावट नियन्त्रण र समग्र व्यवस्थापनमा परेको थियो । अब विद्युत् खपत बढाउनमा केन्द्रित हुनुपर्ने छ । पहिलो देशभित्रै खपत बढाउने । सरकारले पेट्रोल र डिजेलको खपत क्रमशः घटाउँदै जाने रणनीति लिनु पर्छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले देशैभर विद्युतीय सवारी सञ्चालन हुनसक्ने आवश्यक पूर्वाधार बनाउनु पर्नेछ । यो एकैपटक नभई क्रमशः हुँदै जाने विषय हो । डिजेल तथा पेट्रोलको आयात सके घटाउने वा नसके बढ्न नदिनेसम्मको काम गर्न सके कालान्तरमा मुलुकलाई निकै फाइदा हुने छ ।
अब विद्युत् प्राधिकरणको लक्ष्य विद्युत् विदेशमा बेचेर असन्तुलित व्यापार घाटा कम गरेर राष्ट्रलाई आर्थिक योगदान पुर्याउनु हुनेछ । सम्भवतः यिनै कारणले प्रधानमन्त्री देउवा र विभागीय मन्त्री भुसालले विद्युत् प्राधिकरणमा अनुभवी र क्षमता प्रमाणित गरिसकेका कुलमानलाई ल्याउन खोजेका हुन् । शुभकामना !
गएको आर्थिक वर्षमा नेपालले खाना पकाउने एलपी ग्यासमात्रै ३६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको आयात गरेको थियो । इन्डक्सनलगायत विद्युतीय उपकरणको प्रयोगलाई बढाउन सकेमात्र केही वर्षमा यो आयातको अवस्थामा निकै सुधार गर्न सकिन्छ । जसले सिंगो मुलुकको अर्थतन्त्रमा अर्बौँको योगदान पुग्ने निश्चित छ ।
अघिल्लो कार्यकालमा कुलमानको प्रयासले विद्युत् उत्पादन बढेको छ । अझै बढ्ने निश्चित छ । अब विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा नेपाल पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि धेरै आयोजनाको उत्पादन राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिँदै छ । माथिल्लो तामाकोसी ४५६ मेगावाट विद्युत् पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउनासाथ सुख्खायामका अपवाद केही महिनाबाहेक नेपाल विद्युत् आपूर्तिमा सक्षम हुनेछ । त्यसैले अब विद्युत् प्राधिकरणको लक्ष्य विद्युत् विदेशमा बेचेर असन्तुलित व्यापार घाटा कम गरेर राष्ट्रलाई आर्थिक योगदान पुर्याउनु हुनेछ । सम्भवतः यिनै कारणले प्रधानमन्त्री देउवा र विभागीय मन्त्री भुसालले विद्युत् प्राधिकरणमा अनुभवी र क्षमता प्रमाणित गरिसकेका कुलमानलाई ल्याउन खोजेका हुन् । शुभकामना !
