काठमाडौं । सत्तारूढ नेकपाले विकास र सहयोगसम्बन्धी अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्बाट पारित गर्ने संकेत गरेको छ।
पार्टी स्थायी समिति बैठकपछि अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले केन्द्रीय नेताहरूलाई जारी ‘गोप्य अन्तरपार्टी निर्देशन– ३’ मा एमसीसीप्रति लचक देखिएको हो।
सर्कुलरमा छलफल र प्राप्त तथ्यले ‘एमसीसी’ इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अधीनस्थ छैन भन्ने देखाएको उल्लेख छ।
निर्देशनमा भनिएको छ, ‘एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीति अधीनस्थ छ कि छैन ? र एमसीसीअन्तर्गतको ५०० (५० करोड अमेरिकी डलर हुनुपर्नेमा निर्देशनमा अंक गलत लेखिएको छ) अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहयोग नेपालले लिन हुन्छ कि हुँँदैन ? भन्ने विषयमा बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भयो।
प्राप्त तथ्यले एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीति अधीनस्थ छैन भन्ने देखाएको छ। तथापि बैठकले समग्र पक्ष बुझेर उपयुक्त निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पार्टी केन्द्रीय सचिवालयलाई दिएको छ।’
अध्यक्षद्वयले १० पुसमा हस्ताक्षर गरेको सर्कुलेसन शनिबार नेताहरूलाई जारी गरिएको हो। स्थायी समिति बैठकमा नेताहरूले एमसीसीलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अंग हो–होइन स्पष्ट पारिनुपर्ने र अमेरिकी सैन्य गठबन्धनको अधीनस्थ भए स्वीकार गर्न नहुने विषयमा चर्को बहस गरेका थिए।
सरकारमा रहेका नेताहरू एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा र अन्य केही नेता विपक्षमा थिए। स्थायी समितिले यस सम्बन्धमा निर्णय लिन नसकेपछि पार्टीले सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो।
नेता भीम रावलले बैठकमा अपानिमा उल्लेख भएअनुसार तथ्यले अधीनस्थ नदेखाएको भन्ने ढंगले निष्कर्ष ननिकलिएको बताए। उनले बैठकमा एमसीसी इन्डो प्यासिफिककै अंग भएको र यसलाई पारित गर्न नहुने भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए। यो खबर अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले छापेको छ ।
‘अहिलेसम्म प्राप्त तथ्यले एमसीसी इन्डो प्यासिफिकको अधीनस्थ छैन भनेर उहाँहरू (अध्यक्षद्वय) ले कसरी भन्न सक्नुभयो ? त्यसरी स्थायी कमिटीमा छलफल भएकै होइन,’ रावलले भने, ‘बैठकमा प्रधानमन्त्रीले यसबारे सचिवालय बैठकमा छलफल गर्ने र त्यसपछि निर्णय गर्ने सारांश सुनाउनुभएको हो।’
परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी समिति सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले भने बैठकमा एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिभन्दा अलग र धेरै अगाडिदेखि नेपालले पहल गर्दै आएको विषय भएको बताएका थिए।
