काठमाडौं । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिक राज्यका तीन अंग हुन् ।

यहाँ न्यायपालिकाको सन्दर्भ छोडौं । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको कुरा गरौं ।

साच्चिकै हाम्रो व्यवस्थापिका अर्थात् संसद अब सरकार र सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको छाँया हुन थालेको छ ।

संसद अधिवेशन पुस ४ गते सुरु भएको हो । त्यो दिनको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेरबारेको राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र पढ्ने र शोक प्रस्ताव पारित गर्नेबाहेक केही काम भएन । त्यति गरेर पुस ११ सम्म बैठक सारियो । त्यो बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरियो । फेरि १६ गते बोलाइएको बैठक पनि त्यसैगरी स्थगित भयो । 

पुस २७ गते आइतबार बोलाइएको प्रतिनिधिसभा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहना र अनुरोधमा उपसभामुख शिवमाया तुम्वाहाम्फेले स्थगित गरिन् । अर्को मिति माघ ६ गते भनिएको छ ।

सभामुख कसलाई बनाउने भन्नेमा सत्तारुढ नेकपाले निर्णय गर्न नसक्दा प्रतिनिधिसभा बन्धकमात्र बनेको छैन, संसदको गरिमा र मर्यादामा प्रश्नसमेत उठेको छ ।

नेकपाको सचिवालय बैठकले उपसभामुख शिवमायालाई राजीनामा दिन भनेको थियो । बालुवाटार स्रोतका अनुसार शिवमायाले भने राजीनामा नदिने अडान लिएपछि बैठक सारिएको हो ।

प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओली पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङलाई समामुख बनाउन चाहन्छन् । तर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने पहिले माओवादीको मागमा परेको सभामुख पूर्वमाओवादीले नै पाउनुपर्ने अडानमा छन् । उनी संभवत अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने पक्षमा छन् । चर्चामा भने देव गुरुङ र पम्फा भुसालको पनि आएको छ । उता उपसभामुख शिवमाया पनि चर्को लबिलङमा छन् । शिवमायालाई राष्ट्रपतिको साथ रहेको कतिपयको बुझाइ छ । 

यही परिवेशमा प्रधानमन्त्रकै आग्रहमा आइतबारको बैठक स्थगित गरिएको छ ।

व्यवस्थापिका अर्थात् संसदले कानुन बनाउने र कार्यपालिका अर्थात सरकारले तिनै कानुनको आधारमा राज्य संचालन गर्ने हो । सैद्धान्तिक रुपमा यो राज्यका निकायहरूबीच शक्ति सन्तुलनका लागि अधिकारको वाडफाँट हो । तर यहाँ व्यवस्थापिका कार्यपालिका र सत्तासीन दलको छाँया हुँगैएको छ । संसदलाई यही स्थितिमा राख्ने भए सत्तासीन नेकपाको धुम्बाराहीस्थित मुख्यालयमा संसदलाई सार्दा हुने विश्लेषण हुन थालेको छ ।