काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठकमा संविधान संशोधन र राष्ट्रिय सभामा वामदेव गौतमलाई लैजाने प्रसंग एकसाथ उठ्यो । 

बैठक अवधिमा संविधान संशोधन र गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने प्रस्ताव नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राखे । वैठकमा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल रामबहादुर थापाले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् । 

प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि मौन बसे । तर ईश्वर पोखरेलले भने बैठकमै संविधान संशोधनबारे कुन विषयमा ? भन्ने प्रश्न गरे । 

उनको प्रश्नपछि गौतमले राष्ट्रिय सभा सम्बन्धी संशोधन भन्ने जवाफ दिए । त्यसपछि पोखरेल पनि बोलेनन् ।

गौतमले त्यहीबीचमा राष्ट्रिय सभामा जाने–नजाने भन्ने बारेमा आफूले अर्को बैठकमा मात्रै निर्णय गर्ने बताए । तर प्रचण्डले संविधान संशोधन पनि हुने भएकाले राष्ट्रिय सभामा तपाईको आवश्यकता खड्किएको बताए । 

बैठकमा एक प्रकारको खाका पनि प्रस्तुत भयो । संविधान संशोधनका लागि माधव नेपाललाई संयोजक र सदस्यमा सुवास नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटालाई प्रस्ताव गरियो । त्यतिन्जेल कसैले पनि केही बोलेनन् र निर्णय पनि केही भएन संविधान संशोधनको विषयलाई बाहिर नलैजाने अनौपचारिक छलफल भयो । 

त्यस बैठकमा प्रभु शाहलाई स्पष्टिकरण सोध्ने बाहेक कुनै निर्णय नभई बैठक सक्कियो । बैठकमा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एससिसी) बारे पनि छलफल भयो । 

झलनाथ खनालले त्यसबारे जानकारी गराएपछि बैठक संशोधनको पक्षमा देखियो । तर ओलीले त्यसबेला पनि मुख खोलेनन् । 

त्यहीबेला प्रचण्डले गोकुल बाँस्कोटाका अडियो प्रकरणबारे पार्टीले छानविन गर्नुपर्ने र कारबाहीको कुरा उठाए । त्यसपछि मात्रै ओलीले सरकारी निकायबाटै छानविन भएको जवाफ दिए । बेठक स्रोतका अनुसार शनिबारको नेकपा सचिवालय बैठक यतिमै सकिएको थियो ।

बैठकपछि वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने विषयमा छलफल भएको र त्यसले मूर्त रुप नपाएको समाचारहरु प्रकाशित भए । 

नेकपा सचिवालयले शनिबार संविधान संशोधन गृहकार्यका लागि कार्यदल बनाउने मात्रै भन्यो तर निर्णय भने भएन । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले उठाउँदै आएको माग सम्बोधनका लागि संविधान संशोधनमा गृहकार्य गर्ने छलफल गर्यो ।

बैठकमा आवश्यकताका आधारमा पार्टी शीर्ष नेतृत्वले प्रतिपक्ष कांग्रेस लगायतसँग पनि अनौपचारिक छलफल गर्दै जाने विषयमा समझदारी गरेको थियो । यस विषयमा छलफल भइरहँदा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मौन थिए । 

ओली मौन बस्नुको दुई रणनीति थिए, पहिलो आफनो असन्तुष्टि र दोश्रो असन्तुष्टि जनाउँदा पनि पार्टी सचिवालयमा छलफल भैरहनु । जसका कारण ओली सचिवालयले गरेको यो निर्णयमा नबोली मौन बसिदिए । 

जब सचिवालयमा यस्तो बहस शुरु भयो त्यसपछि ओली क्याम्पमा भुइंचालो नै गयो । अप्रत्यासित निर्णय भन्दै यो निर्णय कार्यान्वयनमा नजादैं कसरी तुहाउने भन्ने योजनामा ईश्वर पोखरेल लागि परे । त्यसकै परिणामा आइतबार सो सम्बन्धी विषय निर्णय नै भएको भन्दै एकाएक सार्वजनिक भयो ।

नेकपाका एक सचिवालय सदस्यका अनुसार, गोप्य राख्ने भनिएको यो निर्णय सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले सार्वजनिक गरिदिएका हुन् । 

उनले आफू निकट केही पत्रकारलाई प्रयोग गरेर यो निर्णय सार्वजनिक गरिदिए र कार्यदल नजन्मिदै तुहाउने योजनामा लागे । यसमा पोखरेलका आफ्नै स्वार्थ थिए । वामदेव राष्ट्रिय सभामा जानका लागि उनले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अडान लिइरहेका थिए । 

गौतमको माग अनुसार संविधान संसोधन भई राष्ट्रिय सभामा गौतमको इन्ट्री भएमा त्यसको सिधा (प्रत्यक्ष) असर भने आफूमा पर्ने ठानी पोखरेलले सचिवालयको यो निर्णय तुहाउने भित्री योजना बनाउन थाले । 

सचिवालयले गोप्य राख्ने भनी गरेको निर्णय सार्वजनिक गरिदिँदा आलोचना बढ्ने र वामदेवको राष्ट्रिय सभा प्रवेशको बाटो सकभर रोकिन सक्ने ठानी पोखरेलले गोप्य राख्ने भनिएको छलफल ‘निर्णय’ कै रुपमा सार्वजनिक गरिदिएका हुन् ।

पोखरेललाई वामदेव संघीय संसद अन्र्तगतको राष्ट्रिय सभा छिरे भने निकट दिनमै सक्दा प्रधानमन्त्री र नसक्दा ओली पछिकै दोश्रो वरियतामा शक्तिशाली मन्त्रालय सहित उपप्रधानमन्त्री बनेर आफू माथी आउन सक्ने लागेको छ । 

त्यही शंसयका आधारमा उनी गौतमलाई जसरी पनि रोक्न चाहन्छन् । गौतमको संसदीय प्रवेशलाई पोखरेलले आफ्नो बाधक ठान्दै आएका छन् ।

एउटा व्यक्तिका लागि संविधान संसोधन गर्ने काम गलत हुने र त्यसको विरोध थेग्न नसकेर पार्टी निर्णयबाट पछि हट्ने सोचेर चलाखीपूर्ण ढंगले उनले गोप्य राख्ने भनी गरेको त्यो छलफललाई निर्णयको रुप दिएर सार्वजनिक गरिदिएका थिए । 

यसअघि पनि पोखरेलले (यस अगाडि) सचिवालयमै वामदेव काठमाडौं ७ बाट रामवीर मानन्धरको स्थानमा चुनाव लड्ने गरि सचिवालयमा भएका सबै छलफल निर्णयमा नपुग्दै सार्वजनिक गरिदिएका थिए । 

त्यसमा चर्काे विरोध भएपछि वामदेव गौतम ‘ब्याक’ हटेका थिए । अहिले पनि पोखरेलले त्यही बेलाकै जस्तो रणनीति अनुसार नै कार्यदल गठनको निर्णय सार्वजनिक गरिदिएका हुन् । त्यसअघि डोल्पामा गौतमलाई चुनाव लडाउने विषयलाई पनि पोखरेल नै सार्वजनिक गरिदिएका थिए ।

गौतमले यसअघि तत्कालिन नेकपा एमालेमै हुँदा पोखरेल समूहले बर्दियामा आफूलाई निर्वाचन हराएको आरोप समेत लगाएका थिए । उनले त्यसबारे छानविनको माग गर्दै पार्टीभित्र उजुरी समेत गरेका थिए । 

पोखरेल समूहका केही नेतालाई उनले नामै किटेर पार्टीमा उजुरी गरेका थिए । अहिले पनि गौतम र पोखरेलको सम्बन्ध सुधार भएको छैन ।