संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले भ्रमण वर्षको सुरुवाती समयमा नै विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण भ्रमण वर्षलाई सरकारले नयाँ ढंगले पुनर्संरचना गरिने स्पष्ट पारेका हुन् ।
संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा मन्त्री भट्टराईले सन् २०२० देखि २०३० सम्मको अवधारणाबाट बढेर पर्यटन विकास र प्रवद्र्धनका लागि विशेष योजना बनाई भ्रमण वर्षको कार्यक्रम पुनर्संरचना गरिएको बताए ।
उनले भने, ‘नेपाल भ्रमण बर्ष २०२० का कार्यक्रमहरु देशभित्र देशबाहिर सबै ठाउँमा स्थगित गरिएको छ र भ्रमण वर्ष २०२० लाई नयाँ ढंगले पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यसको लागि २०/३० को अवधारणाबाट अगाडि जाउँ भन्ने हामी छलफल गर्दैछौं ।'
उनले १० वर्षमा मुलतः पर्यटनसम्बन्धी पूर्वाधारको विकास गर्ने, हवाई पूर्वाधार, सडक पूर्वाधार र नया गन्तव्य निर्माण गर्नेलगायत कुरामा विशेष योजना बनाउन खोजिरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
मन्त्री भट्टराईले तारागाउँ विकास समितिका सम्बन्धमा समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले सक्रियता बढाएको स्पष्ट पारे ।
भूकम्पले क्षति पु¥याएका तारागाउँ विकास समितिअन्तर्गत पोखरा, ककनी, नगरकोटलगायत स्थानमा रहेका रिसोर्टका भवनहरु आन्तरिक स्रोत र मन्त्रालयको केही अनुदानमा पुनर्निर्माण भई सञ्चालनमा आएको जानकारी दिए ।
समितिमा नेपाल सरकारको लगानीको अनुपात ३९ प्रतिशतबाट घटेर २२ दशलब ६७ प्रतिशत सेयर भएको भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि सो बराबरको सेयर सरकारको नाममा नरहेकाले सो संख्याको सेयर सरकारको हुनुपर्नेमा अडान राख्ने काम भएको स्पष्ट पारे । समितिको यथार्थ सम्पत्तिको अडिट गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि मन्त्रालयले तदारुकता देखाएको उनले बताए ।
नेपाल वायुसेवा निगमका सम्बन्धमा समितिले दिएको निर्देशन र विभिन्न समयका कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउन केही प्राविधिक काम अघि बढेको पनि मन्त्री भट्टराईले स्पष्ट पारे ।
‘विशेष गरेर निगमलाई सार्वजनिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । त्यसका लागि प्रारम्भिक डकुमेन्टेसनको काम सुरु भएको छ,’ उनले भने ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम सुरु भइसकेको र काठगाउँ, टाँगिया बस्तीका बासिन्दालाई आवश्यक मुआब्जा दिने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।
ती बस्तीका झण्डै ८५ प्रतिशतले मुआब्जा लिइसकेको र बाँकीलाई पनि छिट्टै वितरण गरिने उनले जानकारी दिए ।
उनले टाँगिया बस्तीलाई अन्यत्र सार्ने सम्बन्धमा सरोकारित मन्त्रालय र निकाय तथा स्थानीय सरकारसँग पनि समन्वय गर्दै केही स्थानको पहिचान गर्ने काम भएको, वातावरण मन्त्रालयले रूख संख्या किटान गर्ने काम गरिरहेको र त्यसका लागि आवश्यक बजेट पठाइसकेकाले सो काम पनि केही समयभित्रै सम्पन्न हुने बताए ।
उनले सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारण अनुसाअर विमानस्थल भित्रका पहुँच मार्गको पूर्वाधार निर्माणलगायत काम नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको माध्यमबाट गर्ने गरी प्रक्रिया बढाइएको जानकारी दिए ।
उनले विमान खरिदसंग सम्बन्धी निर्देशनका सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट आन्तरिक रुपमा सूचना लिने काम भएको र त्यस सम्बन्धमा भएका प्रगतिलाई यथाशीघ्र जानकारी गराउने बताए ।
