काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आर्थिक वर्ष ०६१/०६२ देखि ०६५/०६६ सम्म मुद्दा फर्स्यौटमा फड्को मार्ने योजनासहित पहिलो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना बनायो । ६० प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौटसहित लिएको सर्वोच्चको रणनीतिक योजना सुरुमै असफल भयो । तेस्रो रणनीतिक योजनासम्म आउँदा सर्वोच्चले मुस्किलले मुद्दा फर्स्यौटमा ३८ प्रतिशत सफलता हात पारेको देखिन्छ ।
डेढ दशकको अवधिलाई मुल्याङ्कन गर्दा मुद्दा फर्स्यौट दरमा सर्वोच्च अदालत सधै असफल रहेको पाइन्छ भने जिल्ला र उच्च अदालतले भने मुस्किलले मात्रै लक्ष्य भेट्न सकेका छन् । यो अवस्थालाई हेर्दा न्यायालयबाट छिटो र छरितो न्यायको पहुँचमा निराशा थपेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ देखि २०६५/६६ सम्म पहिलो रणनीतिक योजना लागू भएको थियो । त्यसपछि दोस्रो सकिएर अहिले तेस्रो पुरा भएपछि हाल चौथौ योजना चालू छ । पहिलो रणनीतिका योजना अनुसार आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ मा ३१ दशमलव ४३ प्रतिशत, ०६२/०६३ मा ३६ दशमलव ५६ प्रतिशत, ०६३/०६४ मा ३१ दशमलव ९२ प्रतिशत मात्र सफलता हासिल भएको अभिलेखबाट देखिन्छ ।
सर्वोच्चको रेकर्ड अनुसार केदारप्रसाद गिरी प्रधानन्यायाधिश रहेका बेला आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा १८ हजार पाँच सय ६४ मुद्दा हुँदा ३० दशमलव २१ प्रतिशत मुद्दा छिनिएको थियो । यस अवधिमा पुनरावेदनमा ४७ प्रतिशत र जिल्लामा ४६ दशमलव १४ प्रतिशत मात्र सफलता प्राप्त गरेको थियो ।
प्रधानन्यायाधिश अनुपराज शर्माको नेतृत्वको आव २०६५/०६६ मा कुल १७ हजार ९ सय ६१ मुद्दा मध्ये ३८ दशमलव ८९ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट गरेको थियो । यो वर्ष पुनरावेदन(हालको उच्च अदालत) ले ४६ दशमलव २४ प्रतिशत र जिल्लामा ५१ दशमलव ६ प्रतिशत फर्स्यौट गरेको छ । रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधिश भएपछि सर्वोच्चले आव ६६/६७ मा १७ हजार तीन सय ५४ थान मुद्दामा ४४ दशमलव ४७ प्रतिशत फर्स्यौट गरेको थियो । उनकै समयमा पुनरावेदन(उच्च अदालतल)ले ६३ दशमलव ५७ प्रतिशत र जिल्लामा ५५ दशमलव ९८ प्रतिशत मुद्दाको टुंगो लागेको छ ।
खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सर्वोच्चले आर्थिक वर्ष ६७/६८ मा १७ हजार आठ सय ४२ थान मुद्दा हुँदा ४१ दशमलव ७५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट गर्यो । पुनरावेदनमा ६३ दशमलव ५४ प्रतिशत र जिल्लामा ५५ दशमलव ७९ प्रतिशत फर्स्यौट भयो ।
रेग्मी नेतृत्वकै सर्वोच्चले आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा १९ हजार ५३ मुद्दा हुँदा ३३ दशमलव २७ प्रतिशत फर्स्यौट भएको थियो । पुनरावेदनमा ६८ दशमलव २५ प्रतिशत र जिल्लामा ५८ दशमलव १५ प्रतिशत फर्स्यौट भएको छ ।
रेग्मी सर्वोच्च छाडेर सरकारमा गएपछि न्यायलयमा संक्रमणकाल सुरु भयो । न्यायाधिश नियुक्ति हुन सकेन । उनको समयपछि दामोदरप्रसाद शर्मा नेतृत्वको सर्वोच्चले ०६९/७० मा २० हजार आठ सय ११ थान मुद्दामा २० दशमलव ९५ प्रतिशत मुद्दा छिन्यो । शर्माको पाला निकै निराशाजनक अवस्था देखिएको छ । यो वर्ष पुनरावेदनमा भने ६१ दशमलव ९८ प्रतिशत र जिल्लामा ५५ दशमलव ४४ प्रतिशत फैसला भयो ।
आर्थिक वर्ष ७०/७१ मा रामकुमारप्रसाद साहले नेतृत्व लिए । २४ हजार सात सय ३५ मुद्दा हुँदा २४ दशमलव चार प्रतिशत मुद्दाको टुंगो लागेको थियो । यता पुनरावेदन(उच्च)मा भने ६९ दशमलव ४६ र जिल्लामा भने ६१ दशमलव ५१ प्रतिशत सफलता प्राप्त भएको छ ।
कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतले खासै प्रगति गर्न सकेको देखिदैन । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को अन्त्यसम्म सर्वोच्च अदालत ११ जना न्यायाधिशमा सीमित भयो । जिम्मेवारी सरेकासमेत २८ हजार २७५ थान मुद्दामध्ये सर्वोच्चले मुस्किलले साढे छ हजार मुद्दा टुंग्यायो । मुद्दा फस्र्योट दर करिब २३ प्रतिशतमै सीमित भयो । आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ मा कुल मुद्दा २८ हजार दुई सय ७५ हुँदा सर्वोच्चमा २२ दशमलव ८० प्रतिशत मात्र सफलता हासिल भएको छ ।
यो वर्ष पुनरावेदन(उच्च अदालत)ले ७२ दशमलव २८ प्रतिशत र जिल्लामा ६५ दशमलव ८१ प्रतिशतमा उक्लिएको छ । कुनै बेला सर्वोच्चमा अस्थायीसमेत २५ सम्म न्यायाधिश पुगे र २२ जनासम्म न्यायाधिशले वर्षभरि नै काम पनि गरे । मुद्दा फर्स्यौट दर अपेक्षित नभए पनि केही सुधारियो । न्यायाधिश अभावका कारण कल्याण श्रेष्ठसम्म निराशाजनक अवस्थामा रहेको सर्वोच्चमा सुशिला कार्की नेतृत्वको पालामा न्यायाधिश थपिदाँ मुद्दा फर्स्यौटमा केही प्रगति देखियो ।
कार्की नेतृत्वको सर्वोच्चले ०७२/७३ मा ३५ हजार एक सय ६९ मुद्दामा ३१ दशमलव ७८ प्रतिशत सफलता पाएको छ । तर, अवकासको अन्तिम समयमा कार्कीविरुद्ध संसद सचिवालयमा महाअभियोग दर्ता भयो । महाअभियोग दर्ताले न्यायालयमा ठूलै हलचल ल्यायो । पछि उनलाई सर्वोच्चका हालका प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमसेर राणको एकल इजलासले सर्वोच्च फर्कायो भने संसद सचिवालयमा दर्ता भएको महाअभियोग फिर्ता भयो ।
कार्कीको कार्यकालपछि सर्वोच्चको नेतृत्व गोपाल पराजुलीले गरे । आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा ३४ हजार तीन सय ५३ थान मुद्दा हुँदा ३२ दशमलव ९५ प्रतिशत मात्र लक्ष हासिल भएको छ । उच्च अदालत (तत्कालिन पुनरावेदन) ले भने ६२ दशमलव ८३ प्रतिशत र जिल्लाले ६७ दशमलव ८३ प्रतिशत सफलता पाएका छन् । नागरिकता प्रमाणपत्रको विवादका कारण उनको बह्रिगमन दु:खद् बन्यो । न्याय परिषद्का तत्कालीन सचिव तथा हाल सर्वाेच्च अदालतका मुख्य रजिष्टार नृपध्वज निरौलाको एउटा पत्रले उनले अवकास पाए । उनको नेतृत्वपछि न्यायालयमा केही उथलपुथल अवस्था आए । चार महिना सर्वाेच्च अदालत कामु प्रधानन्यायाधिशको रुपमा दीपकराज जोशीले नेतृत्व सम्हालेपछि उनी हटाइए ।
०७५ असारमा ओमप्रकाश मिश्र सर्वोच्चको नेतृत्व आए । मिश्रको पालामा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २५ हजार ५ सय ९४ मुद्दामा ९ हजार १ सय २७ थान मुद्दा फर्स्यौट अर्थात् ३६ दशमलव १६ प्रतिशत मात्रै लक्ष्य हासिल गरेको छ । उच्च अदालतमा भने ६३ दशमलव ८१ प्रतिशत मुद्दामा सफलता मिलेको छ । जिल्ला अदालतले ५८ दशमलव ८७ प्रतिशत मुद्दामा सफलता हात पारेको छ ।
मिश्रपछि सर्वोच्चमा चोलेन्द्र शमसेर राणाको नेतृत्व आए । उनको नेतृत्वमा सर्वोच्चमा मुद्दा फर्स्यौट दर ३०.७६ प्रतिशत छ । सर्वोच्चमा हाल २१ न्यायाधिश छन् । प्रधानन्यायाधिश राणाकै पालादेखि सर्वोच्चमा चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लागु भएको छ । तीन वटा पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा मुद्दा फर्स्यौटमा सर्वोच्च अदालत असफल भएपछि मुद्दा फर्स्यौट प्रगतिको सीमा तोकिएको छैन । तर, जिल्ला र उच्च अदालतको हकमा भने ६० प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट गर्नुपर्ने रणनीतिक योजनामा समेटिएको छ ।
