काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट सोमबार जारी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता अस्वीकार गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले हठात रुपमा राजनीतिक दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पारित गरेको थियो । राजनीतिक तवरमा विरोध भइरहेको बेला ती अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हतारमा जारी गरेकी थिइन् ।
अधिवक्ता शैलेन्द्र हरिजनले राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर रिट दर्ताका लागि लगेका थिए । सर्वोच्चले दरपीठसमेत नगरी रिट फिर्ता गरिदिएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्ध रिट दर्ता नहुने र बन्दी तथा कोरोना संक्रमणको विषयबाहेक लकडाउनभर रिट दर्ता नगरिने भन्दै सर्वोच्चले दर्ता नगरेको हो ।