काठमाडौं । संघीय संसद्को महत्वपूर्ण समिति राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भारतको पिथौरागढबाट नेपालको कालापानीस्थित गुञ्जी हुँदै चीनको मानसरोवर जाने लिपुभञ्याङसम्मको सडक निर्माण गरी उद्घाटन गर्नुले भारतको नीति अतिक्रमणकारी भएको ठहर गरेको छ ।

सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि  हस्तक्षप र थिचोमिचो गरी तेस्रो मुलुक पुग्ने सडक निर्माण गर्नु अतिक्रमणकारी नीति भएको ठहर गर्दै भारत सरकारको यस कदमप्रति भत्सर्ना र खेद प्रकट गरेको छ । समितिले गत कात्तिक २५ गते विवादित क्षेत्रका विषयमा मुलुकको सीमा रक्षाका लागि नेपाल सरकारलाई दिएको सातबुँदे निर्देशन दृढतापूर्वक पालना गर्न र वैशाख ७ गते दिएको १५ बुँदे सुझावसमेत कार्यान्वयन गर्नसमेत भनेको छ । भारतले ८ मार्च २०२० मा पिथौरागढबाट नेपालको कालापानीको गुञ्जी हुँदै चीनको मानसरोवर जाने लिपुभञ्याङसम्मको सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेको थियो । 

भारत सरकार स्वयंले उक्त स्थान नेपाल–भारतबीच विवादित भूभाग भनी दुई पक्षीय समझदारीद्वारा हल गर्नुपर्ने स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा अहिले एकलौटी सडक निर्माण गर्नु नेपाली सार्र्वभौमिकतामाथिकै प्रहार भएको समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले बताइन् । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक प्रमाण, लिखत, नक्सा, तथ्य र महाकाली पूर्वको भूभाग नेपालको अखण्ड सार्वभौमिकताभित्र रहेको प्रमाणित छ । त्यसमा काली नदीको मुहान  लिम्पियाधुरा रहेको र उक्त स्थान नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय विन्दु रहेको सत्य हो ।  

समितिले लिम्पियाधुरादेखि पूर्व कालापानी, लिपुलेक लगायतका सम्पूर्ण भागबाट भारतीय सैनिक फिर्ता गरी नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको सम्मान गर्न, अतिक्रमणकारी कदम त्याग्न, छिमेकीसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको सम्मान गर्न, पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कार्यान्वयन गर्न भारत सरकारलाई आग्रहसमेत गरेको छ । “यस सम्बन्धमा आफ्नो सार्वभौम क्षेत्रको रक्षाका लागि संवादद्वारा पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन गर्दछ, अन्यथा भएमा उक्त विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सुझाव प्रदान गर्दछ”, समितिको निष्कर्ष सुनाउँदै सभापति श्रेष्ठले भनिन् ।  

बैठकको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू, देवेन्द्रराज पाण्डे, अमरेशकुमार सिंह, डिला सङ्ग्रौलाले सुगौली सन्धिका आधारमा छलफल अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद बडूले भने, “यस विषयमा सरकारले विगतमा पनि गम्भीर ढङ्गले पहल गर्न सकेन, अहिले पनि सडक उद्घाटन गर्दासमेत सरकार बेखबर जस्तो बन्नु दुःखद हो, हामी साथ दिन तयार छौँ, के परिस्थिति आयो, के समस्या भयो, प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्‍यो ।”

नेकपाका सांसद जनार्दन शर्मा, लालबाबु पण्डित, झपडबहादुर रावल, रेखा शर्मा, नवराज सिलवाल, यशोदा सुवेदी, वृजेशकुमार गुप्ता, महेश्वरजङ्ग गहतराजले सडक निर्माण भएर उद्घाटन गर्दासमेत कुनै पहल नथालिनु दुःखद भएको बताए । कोरोना महामारीको अवस्थामा मौका छोपेर भारतले सडक उद्घाटन गर्नु खेदजनक भएको समितिका सदस्य तथा नेकपाका सांसद शर्माले बताए । उनले सीमा रक्षाका लागि सबै उपाए अपनाउन सरकारसँग अनुरोध गरे ।  “यस बारेमा भारतीय जनतालाई पनि नेपाली भूमि मिचिएको हो भनेर सूसुचित गराउनुपर्छ, सरकारले नोट जारी गरेर मात्रै पुग्दैन, सबै खाले उपाय अपनाउनुपर्छ”, शर्माले भने। कतिपय सांसदले समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । 

बैठकमा समितिका अन्य सदस्यहरु प्रेम सुवाल, रामशाहप्रसाद यादव, लक्ष्मीकुमारी चौधरीले नेपालको भूमि जोगाउन जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि सामनाका लागि सरकारको साथ रहने भन्दै ठोस कदम उठाउन आग्रह गरे । गत कात्तिक १८ मा  लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलाई समाहित गरेर भारतले एकतर्फी रुपमा राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो । त्यसको २३ गते बसेको बैठकमा सीमाको विषयमा संयुक्त राजनीतिक सहमति जुटेको थियो । त्यसपछि सचिवस्तरीय बैठक बसेर पहल गर्ने भनिए पनि हुन सकेको थिएन । अहिले फेरि सडक निर्माण गरेर सीमा समस्या थप पेचिलो बन्न पुगेको छ ।

भारतसँग जोडिएका २६ मध्ये २३ जिल्लामा सीमा अतिक्रमण भएको जनाइएको छ । सन् १८१६ मार्च ५ को सुगौली सन्धिको धारा ५ मा लिम्पियाधुराभन्दा पूर्वको भूभाग नेपालको हो भनेर लेखिएको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण छ । नेपालको ४७२ वर्गकिलोमिटर भूभाग हडप्ने खालको स्थिति सह्य हुन नसक्ने नेकपाका सांसद नवराज सिलवाल बताउछन् ।

 सन् २०१४ को अगस्त ४ मा भारतका प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउँदा भएको ३५ बुँदे सहमतिको १२औँ बुँदामा कालापानी र सुस्ताको विषय विवादित भएको भनेर भारतले स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा २०१५ को मे १५ मा भारत र चीनबीच उक्त सडक निर्माणको सम्झौता भएको थियो । त्यसको विरुद्धमा नेपालले आफ्नो कूटनीतिक नोट पठाएर आपत्ति जनाइसकेको थियो । तर पनि भारतले सीमा अतिक्रमण रोकेको थिएन भने नेपालबाट थप कूटनीतिक प्रयास कमजोर भएको देखिन्छ ।