सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको सजाया कटौती भएपछि सो फैसलालाई लिएर असन्तुष्टि देखिन थालेका छन् । 

पत्नी हत्याको आरोपमा कैद भुक्तान गरिरहेका कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले कैद सजायमा राहत दिएपछि फैसला सुनाउने न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन मागसमेत गरिएको छ। 

सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म रञ्जन कोइरालाको फैसलाविरुद्ध आक्रोश चुलिएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध  काठमाडौंमा प्रदर्शनसमेत भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले रञ्जन कोइरालाको कैद कटौतीको फैसला गरेको थियो । 

सर्वोच्चले कैद भुक्तान कटौती गरेपछि रन्जन कोइराला शुक्रबार रिहा भएका छन् । उनी ८ वर्ष ६ महिना कैद सजाय पूरा गरी रिहा भएका हुन् । 

सर्वोच्च अदालतको फैसलापश्चात् पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले एक ट्विट जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीशलाई अपराधका संरक्षकको संज्ञा दिएका छन् । उनले सो ट्विटमार्फत प्रधानन्याधीशमाथि  महाअधियोग दर्ता गर्नुपर्ने बताउँदै पाँचवटा प्रस्ताव अघि सारेका छन् । 

बाबुरामले अघि सारेका पाँच प्रस्ताव

संसद अधिवेशन बोलाऊँ,

केपी शर्मा ओलीलाई बिदा गरेर नेकपाभित्रैबाट नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गरौँ 

अपराधका संरक्षक न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाऔँ,

भ्रष्टाचार रोक्न शक्तिशाली लोकपाल गठन गरौँ,

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जाऊँ ।’

असफल राज्यको लक्षण

भट्टराईले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर असफल राज्यको लक्षण देखिएको बताएका छन् । उनले भनेका छन् :

‘पत्नीको हत्या गर्ने डिआइजी अदालतबाट सजाय कटौती गरेर विजयी राजनेता झैं हात हल्लाउँदै निस्कन्छ, जाँड खाएर गाडी चलाउँदा सडकपेटीमा मान्छे मार्ने धनाढ्यको छोरो अदालतबाट धरौटीमा रिहा हुन्छ, सांसद अपहरण गर्ने पूर्वआइजीपी विरुद्ध सरकारले मुद्दै चलाउँदैन, यो असफल राज्यको लक्षण नभए के हो ?’

अधिवक्ता भन्छन् :

सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला र सार्वजनिक रुपमा भइरहेका टिप्पणीलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन्, ‘सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भइसकेको अवस्थामा उक्त सजाय कटौती गर्न विवादित हो, हत्या प्रमाण तथा मिसिल र फैजदारी संहिताविपरित छ, यसमा ठिक ढङ्गले फैसला भएको छैन भन्ने देखिन्छ । यस्ता फैसलाले स्वतन्त्र न्यायालय स्वच्छन्द न्यायालयमा परिणत हुन लागेको देखाउँछ।’

महाअभियोगसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था के छ ? 
संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा संवैधानिक पदमा रहेकालाई महाअधिभयोग लगाउन सकिने व्यवस्था उल्लेख छ । प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको काम कारबाही आचरण ठीक नदेदिखमा वा स्वस्छचारिता बढेमा उनीहरुविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ ।

‘यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको’ आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 
त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।