राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत भएका सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको पद बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा मनोनीत गर्नु संविधानविपरीत रहेको ठहर गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सो रिट दायर गरेका हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा २, धारा ७४ को बहुदलीय शासन प्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था र धारा ७८ को ४ र धारा ८६ विपरीत गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा मनोनीत गरिएको सो रिटमा भनिएको छ ।
उनले गौतमको नियुक्तिले संविधानको उल्लंघन भई संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने भन्दै यो रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतले काम गर्न नदिन र मन्त्रिपरिषदमा सामेल नगर्न अन्तरिम आदेश पनि माग गरेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले गौतमलाई मन्त्री बनाउने तयारी भएको भन्दै प्रतिषेधको आदेशले मन्त्रिपरिषदमा सामेल हुनबाट रोक्न पनि माग गरेका छन् ।
जनताले पराजित गरेको मानिसलाई चोर बाटोबाट राष्ट्रिय सभामा लैजानु हुन्न भनेर पार्टीभित्र र बाहिर विरोध भएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा मनोनीत गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । असोज १ गते बिहीबार राष्ट्रपति भण्डारीले गौतमलाई मनोनीत गरेकी थिइन् । राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने तीनमध्ये एक सिट फागुनदेखि खाली थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको राष्ट्रिय सभा सदस्यको दुईवर्षे कार्यकाल सकिएपछि सो सिट खाली भएको हो । राष्ट्रियसभा सदस्यमा मननोनीत गौतमले बिहीबारै शपथ लिएका थिए ।
फागुनदेखि खाली रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले डा. खतिवडालाई नै पठाउने इच्छा व्यक्त गरे पनि पार्टीका अरू नेता गौतमलाई पठाउनुपर्ने पक्षमा उभिएपछि गौतमको नाम सिफारिस गरिएको हो ।
