सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई दसैँ भत्ता फिर्ता गर्न दबाब परेको छ । कोरोनाका कारण मुलुक नै आर्थिक सङ्कट परेका बेला सांसदहरूले दसैँ खर्च लिएको समाचार आए पनि कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको सो दललाई मुख्य विपक्षी कांग्रेसले भत्ता फिर्ता गर्ने भनेपछि दबाब थपिएको हो ।
कोरोनाका कारण आमनागरिक आर्थिक सङ्कट परेका बेला सांसदहरूले दसैँ खर्च लिएको खबर सार्वजनिक भएपछि सांसदहरूको चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ ।
आलोचना बढेसँगै नेकपा संसदीय दलले त्यसबारेमा पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गरेर चाँडै निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ । आफ्ना सांसदहरूको खातामा आएको दसैँ भत्ताबापतको रकम फिर्ता गर्ने निर्णय हुनसक्ने नेताहरूले बताएका छन् ।
पार्टी नेतृत्वसँग यसबारे छलफल भइरहेको भन्दै नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले संसदीय दलले निर्णय गर्ने बताए । उनले भने, ‘दसैँ भत्ता फिर्ता गर्ने विषयमा शीर्ष नेताहरूसँग छलफल भइरहेको छ, संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय हुन्छ ।’
आलोचना बढेपछि कतिपय सांसदले व्यक्तिगत रूपमै भत्ता फिर्ता गरेको घोषणा गरेका छन् । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, भीम रावललगायतले फिर्ता गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । तर, यसरी व्यक्तिगत निर्णय गरेर सांसदहरूले ‘सेलिब्रेटी’ बन्ने काम गरेको भन्दै फिर्ता गर्न नचाहने सांसदहरूले आलोचना गरेका छन् ।
‘उनीहरूको कारण आफूहरूलाई पनि भत्ता फिर्ता गर्न दबाब भएको भन्दै दसै भत्ता फिर्ता गर्न नपरोस् भन्ने मनसाय राख्ने सांसंसदहरु सुरुमै भत्ता फिर्ताको घोषणा गर्नेहरुसंग रुष्ट छन्,’ नेताहरु बताउँछन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ भदौ ३१ मा मन्त्रीदेखि सांसदसम्मलाई एक महिनाको पारिश्रमिकबराबरको चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने निर्णयअनुसार संसद सचिवालयले यो वर्षको भत्ता सांसदहरूको खातामा पठाएको थियो ।
महामारीले जनता भोकै परेको र उपचार नपाएका बेला जनताका प्रतिनिधिले तलब मात्र होइन, हुँदै नभएको भत्ता लिनु लाजमर्दो भएको जनस्तरबाट टिप्पणी हुँदै आएको छ । छिमेकी भारतलगायत धेरै देशमा तलब कटौती गरिएको छ । नेपालमा भने जनप्रतिनिधिले थोरै पनि त्याग देखाउन नसकेको भन्दै चर्काे आलोचना भइरहेको छ ।
