काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले न्यायाधीशले संविधान र कानुनको अक्षर मात्र नभई त्यसको स्पिरिट पनि हेर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गरेको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमाथि बुधबार प्रधानन्यायधीशसहितको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने फैसला सुनाएको तर्फ संकेत गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
उनले चुनाव हारेका व्यक्ति चोर बाटोबाट मन्त्री बन्ने कुसंस्कार रोक्नलाई संविधानमै प्रतिनिधिसभामा हारेको व्यक्ति सोही कार्यकालभरी मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको स्मरण गराएका छन् ।
उनले संविधानको स्पिरिट बुझ्ने संवैधानिक अदालत सट्टा पुरानै सोचको इजलास राखेको पाप त भोग्दैछैनौं ? भनि प्रश्न समेत उठाएका छन् ।
बिहीबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा डा. भट्टराईले लेखेका छन्, ‘चुनाव हारेपछि पनि चोरबाटोबाट सांसद÷मन्त्री बन्ने कुसंस्कार रोक्नलाई नै संविधानको धारा ७८ (४) को व्यवस्था गरिएको हो । न्यायाधीशले संविधान र कानूनको अक्षर मात्र हैन त्यसको स्पिरिट पनि हेर्नुपर्छ । हामीले यो स्पिरिट बुझ्ने संवैधानिक अदालत सट्टा पुरानै सोचको इजलास राखेको पाप त भोग्दैछैनौं ?
चुनाव हारेपछि पनि चोरबाटोबाट सांसद/मन्त्री बन्ने कुसंस्कार रोक्नलाई नै संविधानको धारा ७८(४)को ब्यवस्था गरिएको हो।न्यायाधीशले संविधान र कानूनको अक्षर मात्र हैन त्यसको स्पिरिट पनि हेर्नुपर्छ।हामीले यो स्पिरिट बुझ्ने संवैधानिक अदालत सट्टा पुरानै सोचको इजलास राखेको पाप त भोग्दैछैनौं? pic.twitter.com/lvgPYCKGMD
— Baburam Bhattarai (@brb1954) November 12, 2020
हिजो (बुधबार) सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभामा पराजित भएका तर पछि राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभामा मनोनित भएका गौतमको नियुक्ति बदर माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि सुनवाइ गर्दै त्यसबारे अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने फैसला गरेको थियो ।
