काठमाडौं । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको उच्चतम अभ्यास गरिरहेका राष्ट्रमा संसदीय समितिको निर्देशन बाध्यात्मक हुने भएकाले त्यस्ता निर्णय गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले ‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा रहेका संसदीय समितिका निर्देशनले सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जनताप्रति जवाफदेही बनाउने भएकाले निर्णय पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे ।

संसद् अधिवेशन सधैँ नचल्ने हुनाले संसद् र सरकारको कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी तुल्याउन समितिले महत्वपूर्ण योगदान दिने गर्छन् । कानून निर्माणका अतिरिक्त सरकारबाट जनताका हितविपरीत गलत काम एवं निर्णय हुन थाल्यो भने सुझाव, सल्लाह, खबरदारी र निर्देशनमार्फत त्यसलाई रोक्नु समितिको मुख्य जिम्मेवारी हो ।

उनले भने, ‘समितिका निर्णय केही पनि पालना भएनन्, यस्तो पनि होइन, तर कतिपय प्राथमिकता र महत्वका साथ दिइएको निर्देशन सम्बोधन नहुँदा कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक मान्न सकिन्न । सरकारको ‘नेचर’ सामान्यतया मनमौजी ढङ्गले काम गरौँ भन्ने हुँदोरहेछ ।’

कतिपय विषयमा लोकप्रियता हासिल गर्ने होडमा कार्यक्षेत्र नाघेर दिने निर्णयले समितिको ओज घटाएको मात्र होइन, निर्देशन कार्यान्वयनमै पनि चुनौती खडा गरेको छ । समिति सदस्यबीचमा स्वार्थ बाझिएकै कारण छलफल नै नगर्नु पर्ने विषयमा निर्देशन भएका तथा निर्णयमा पुग्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषय पनि छलफल नै नभई स्थगन भएका उदाहरण प्रशस्त छन् ।

सभापति श्रेष्ठले भने, ‘मुलुक र जनताका हितमा तुरुन्तै काम गर्न दिइएको निर्देशन ढिलो वा पछि मात्र सम्बोधन गर्नु भनेको ‘ढिलो न्याय दिनु वा न्याय नदिनु जस्तै हो, कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथामका सम्बन्धमा सरकारबाट यस्तै भएको छ ।’

समितिका निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु कर्तव्य भएकाले कतिपय निर्देशयोग्य छैन भन्ने लागेमा सरकार र समितिका पदाधिकारीबीचको परामर्शबाट निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुनेछ । समिति र सरकार एक–अर्काका दुश्मन नभई पुरक भएकाले जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन दिइने निर्देशनले सरकारलाई सफल तुल्याउन योगदान पुग्नेछ । तर, कतिपय मुद्दामा ‘समितिले असहयोग गर्यो, अङ्कुश लगाउन खोज्यो’ भन्ने सरकारी पदाधिकारीको भनाइ छ ।

ह्विप लाग्दैन तर पनि दलीय विभाजन देखिन्छ

कुनै बेला सरकारलाई बोल्न अप्ठेरो परेको बेलामा समितिले विषय उठाइदिँदा सरकारलाई काम गर्न सजिलो भएको उदाहरण पनि भेटिन्छन । संसद्जस्तो समितिमा ह्विप नलाग्ने भए पनि कतिपय मुद्दामा दलीय विभाजन प्रष्ट देखिने गरेको छ ।

राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिकी सभापति दिलकुमारी रावलले समितिका निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन नभएको पनि होइन, सन्तोषप्रद ढङ्गले भएको पनि नपाइएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘समितिले पठाएको सुझाव र निर्देशन एकाधबाहेक लिखित जवाफ आउने गरेको छ, बैठक बस्नुपूर्व सरोकारवालासँग हुने अनौपचारिक छलफलले निर्देशन कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउने हुनाले हामीले त्यो अभ्यास गरेका छौँ ।’

सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन दिइएका निर्देशनमध्ये सरकारले नीतिगत र नयाँ कानून बनाउने सन्दर्भमा समितिको सुझावलाई सम्बोधन गर्दै आए पनि अरु पाटोमा भने सन्तोष मान्ने अवस्था नभएको सभापति रावलले बताइन् । 

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नाका लागि गरेको विज्ञापन संविधानको भावनाअनुसार समावेशी सिद्धान्तलाई नअपनाइएको भनी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिए पनि आयोग र सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भनी आलोचना भएको थियो । 

राजनीतिक दबाबका निर्देशन विवादमा

केही समितिले विषयको गम्भीर्यतालाई तद्अनुरुप पर्याप्त छलफल नगरी राजनीतिक दबाबका कारणबाट  हतारमा  निर्देशन दिँदा त्यस्ता निर्णय विवादमा पर्ने गरेको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिले दिने निर्देशन बेरुजुसँग सम्बन्धित आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसँग जोडिएकाले कार्यान्वयनको पक्ष बाध्यातमक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ तर कतिपय नीतिगत निर्देशन पनि साधनस्रोत र जनशक्तिको पाटो देखाएर केही मन्त्रालयले सम्बोधन नगरेको समितिको गुनासो छ ।

राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिकी सभापति तारादेवी भट्टले निरन्तर जानकारी माग गरिए पनि एकाधबाहेक निर्देशन पालना भएको जवाफ प्राप्त नहुने गरेको प्रतिक्रिया दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘समितिमा व्यापक छलफल गरी ठोस आधारसहित दिइएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई कुनै अप्ठेरो छैन तर पनि ९० प्रतिशत निर्देशन कार्यान्वयन भएका छैनन् ।’ समितिको निर्देशनकै आधारमा सरकारले राहदानी, मोबाइलको रिचार्ज कार्ड स्वदेश र अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा नेपालकै कम्पनीको संलग्नता हुने व्यवस्था गरेको थियो ।

केही संस्था र व्यक्ति विशेषले कतिपय निर्देशन आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न हतियार बनाउने तथा आफ्नो अनुकूल नहुने निर्देशन घर्रामा थन्क्याउने प्रवृत्ति अन्त्य हुन आवश्यक रहेको सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले बताए ।

कार्यान्वयन भएन भन्ने अवस्था पनि छैन 

जनताको प्रतिनिधिले अधिकारप्राप्त फोरमबाट गरेको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा भइरहेको आनाकानी र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न सरकार र संसद्का पदाधिकारीबीच निन्तर आवश्यक परामर्श हुन आवश्यक देखिएको छ । हालसम्म मुलुकमा संसदीय निगरानी नीति बनेको छैन, जुन बनाउन आवश्यक छ ।

प्रतिनिधिसभा, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले समितिले संस्थागतरूपमा दिएका निर्देशन केही कार्यान्वयन भए पनि कतिपय महत्वपूर्ण विषय कार्यान्वयन नभएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘कार्यान्वयन भए भनेर सन्तुष्ट हुने अवस्था पनि छैन, ‘हत्तेरी कार्यान्वयन केही पनि गरेनन्’ भन्ने परिस्थिति पनि होइन । कार्यान्वयन किन भएन भनेर कतिपय विषयमा ताकेता पनि गरेका छौँ, तर चित्त बुझ्दो र सन्तुष्ट हुने खाले अवस्था छैन ।’

शक्तिपृथकीकरणको पाटोमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ

सरकारले कतिपय अवस्थामा शक्तिपृथकीकरणको पाटोबाट नहेरी समितिले आफ्नो शक्तिमाथि नियन्त्रण गर्न र काम गर्न भाँजो हाल्यो कि भन्ने आकलन गरी निर्देशनलाई नजरअन्दाज गर्दै पन्छाउने गरेको समितिका सदस्यले बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले समितिका सबै निर्देशन कार्यान्वयन भएको अवस्था नरहेको बताए । उनले भने, ‘केही निर्देशन भने ठीक ढङ्गले कार्यान्वयन भएका छन् ।

ब्रिटिश गोर्खा, तारागाउँ विकास समिति, नेपाल वायुसेवा निगमका सम्बन्धमा समितिले दिएको निर्देशन हालसम्म कार्यान्वयन नभए पनि कोभिड–१९ का कारण विदेशमा अलपत्र परेका र सीमा क्षेत्रमा रोकिएका नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने काम भएको छ ।’

प्रतिनिधिसभा मातहत १०, राष्ट्रियसभा मातहत चार र संघीय संसद्को संयुक्त समितिका रुपमा दुई वटा विषय समिति छन् । केही फाटफुट घटनाबाहेक पछिल्ला वर्षमा समितिका निर्णय बैठकमा उपस्थित सदस्यको सहमति र सहकार्यकै आधारमा हुँदैआएको निर्देशन र निर्णय कार्यान्वयनले सरकारको लोकप्रियतालाई बढाउने छ ।