संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश आएपछि थप सङ्कटतर्फ बढेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अन्तरकलह मध्यान्तरमा पुगेको छ । तत्काल विवाद साम्य भए पनि अन्त्य भने भइसकेको छैन । 

बुधबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । ओलीइतर पक्षले संसद् अधिवेशनको माग गर्दै प्रक्रियामा लगिएको समावेदन पनि रोकिएको थियो ।

तर, बुधबार अध्यादेश फिर्ता गर्ने सहमति जनाएका पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुन: बिहीबार साँझका लागि संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाए । तर, कार्यकारी अध्यक्षको दर्जा पाएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको छलफलपछि ओलीले परिषद् बैठक स्थगित गरेका छन् ।

नेकपाका नेता प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो र राष्ट्रपतिको समेत ‘फेस–सेभिङ’ हुने गरी सहमति चाहन्छन् । यसकारण उनले अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति गरे पनि कार्यान्वयन गरेका छैनन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीप्रति असन्तुष्ट हुँदै आएका पक्षहरूबीच भदौ १६ मा सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्न असक्षम भएको भन्दै कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले  आरोप लगाएको थियो । त्यस आरोपमा अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतको पनि साथ थियो ।

उनीहरूले कात्तिक २२ गतेदेखि नै पार्टी बैठकको माग गरेका थिए । तर, ओलीले आफूविरुद्ध नेता खनिने थाहा पाएपछि बैठक बोलाउन मानेनन् । प्रचण्डको नेतृत्वमा सचिवालयका पाँच जना सदस्यको बैठक बस्यो । र सचिवालय बैठक बोलाउन लिखित पत्र दिए । सोहीअनुसार ओलीले बैठक कात्तिक २८ डाके । सोही बैठकमा प्रचण्डसहित पाँचै नेताको निष्कर्ष समेटिएको १९ पृष्ठको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई प्रचण्डले बैठकमा पेस गरे । राजनीतिक प्रतिवेदन आफूविरुद्धको आरोपपत्र भएको भन्दै ओलीले जवाफी प्रतिवेदन ल्याए ।

आन्तरिक खिचातानी चलिरहेकै बेलामा मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका थिए । सो बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएलगत्तै ओलीले सो अध्यादेश ल्याए । जसको पार्टीभित्र र बाहिरसमेत चर्को आलोचना भयो ।

अन्ततः बुधबार अपराह्न ओली अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भए । बिहीबार संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाए पनि प्रचण्डसँगको छलफलपछि उनी गले । आफ्नै अडानबाट आफैँ गल्दै अध्यादेश फिर्ता लिने स्थितिमा ओली पुग्नुका तीन प्रमुख कारण रहेको जानकारहरूको तर्क छ।

असफल तुरुपको पुनः प्रयोग

पार्टीभित्र र बाहिरका विपक्षीलाई माथ दिन ओलीले यसअघि पनि अध्यादेशको तुरुप प्रयोग गरेका थिए । गत वैशाखमा  उनले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याएका थिए। तर, त्यसबेला उनले तीन दिनपछि अध्यादेश फिर्ता गर्नुपरेको थियो । अर्थात् उनको अध्यादेशको तुरुप असफलसिद्ध भइसकेको थियो ।

तर, यसपटक ओलीले त्यही गल्ती दोहोर्‍याए । जसले बहुमतबाट निर्णय गर्ने उपयुक्त मौका कुरेर बसेका प्रचण्ड–नेपाल पक्षीय नेताहरूलाई राम्रो मौका दियो । पार्टीभित्रबाट उनलाई दुवै पदमा बस्ने नैतिक अधिकार नभएको आवाज चर्कियो । विपक्षी दलले पनि उनले सर्वसत्तावादी व्यवहार देखाएको भन्दै चर्को विरोध गर्‍यो । ओली एक्ला देखिए । पार्टीभित्र उनकै पक्षका नेताले खुलेआम ओलीको बचाउ गर्न सकेनन् । त्यसपछि उनी पछि हट्न बाध्य भए ।

संसदीय दलमा पनि अल्पमत

प्रतिनिधिसभामा नेकपाका १७४ सदस्य छन् भने राष्ट्रियसभामा ५० छन् । ओलीले नेकपा संसदीय दलको नेतामा कायम रहन प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा ८८ र राष्ट्रियसभामा २६ सांसदको विश्वास लिनुपर्ने हुन्छ । पार्टीका हरेक कमिटीमा ओली अल्पमतमा छन् ।

सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा प्रचण्ड–नेपाल पक्ष प्रस्ट बहुमतमा छ । त्यही स्थिति संसदीय दलमा छ। ओली पक्षमा अहिले ७८ जना सांसद छन् । प्रचण्ड पक्षमा ५३ र नेता नेपाल पक्षमा ४३ जना सांसद छन् । यसरी आफ्नो पक्षमा ४४ प्रतिशत मात्रै सांसद भएपछि ओली अध्यादेशबाट पछि हट्न बाध्य भए ।

सर्वोच्चमा मुद्दा, प्रधानन्यायाधीश नै सङ्कटमा

मङ्सिर ३० गतेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमासभामुख सापकोटा सहभागी नभएपछि ओलीले झोक फेर्न अध्यादेश ल्याएका थिए । अध्यादेशअनुसार ओलीबाहेक दुई सदस्य मात्र उपस्थित हुँदा पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने भयो ।

तर, अध्यादेश आएलगत्तै बुधबार त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भयो । मुद्दा दायर भएपछि दोहोरो पदीय जिम्मेवारीका कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा संवैधानिक परिषद्को अबको बैठकमा उपस्थित हुन नमिल्ने भएको छ । संवैधानिक परिषद्का पदेन सदस्य रहेका उनले सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्छन् ।

संवैधानिक परिषद्को वैधतामाथि प्रश्न उठाई दर्ता गरिएको रिट अब उनैको नेतृत्वमा गठन हुने संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक परिषद्मा गएर निर्णयमा सही धस्काउने र फेरि संवैधानिक इजलासमा बसेर अध्यादेशअनुसार सञ्चालित संवैधानिक परिषद्को निर्णय संविधानसम्मत हुन्छ कि हुँदैन भनेर आफैँले इजलासको सुनुवाइ गर्न कठिन हुनेछ । यसकारण पनि ओली अध्यादेशबाट ब्याक भएको देखिन्छ ।